मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ताका लागि राखेको मागहरु पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जारी मधेश आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, दंगाग्रस्त क्षेत्र, निषेधित क्षेत्र, कर्फ्यू फिर्ता गर्ने र सुरक्षा निकाय फिर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेशमा जारी आन्दोलनले शैक्षिक संस्था, उद्योग, यातायात, औषधोपचारलगायतमा समस्या हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत समस्या आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “वार्ताको वातावरणका लागि राखिएको मागहरु पूरा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको छ, वार्ता र सम्वादमा बस्नुहोस् ।”

प्रधानमन्त्रीले अान्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न माेर्चालाई अाग्रह गरे । उनले संशोधनमार्फत सवैको भावना समेट्न सकिने प्रगतिशील संविधान बनेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधान–२०६३, ले सुनिश्चित गरेको हकअधिकारलाई नयाँ संविधानमा संशोधनमार्फत समेट्न सकिने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस