संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले महासचिव बान की मुनलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा किन स्वागत नगरेको भन्ने चासोको विषय भएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधानकार्यालयमा भएको भेटवार्तामा सिंहले १६ बुँदे सहमति हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वागत गरेको तर निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान संविधानसभाबाट जारी गर्दा किन स्वागत भएन भन्ने चासो उठेको बताए ।

उनले दुई तिहाइबढी मतका साथ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाद्वारा संविधानसभाले संविधान जारी गरेको जानकारी गराउँदै संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने अन्तरिम संविधानको भावनालाई आत्मसात गरेको तथा महिला,दलित, जनजाति, र पिछडिएका जनताको हित सुनिश्चित गरेको समेत मुनलाई बताएका थिए ।

“समयको माग एवम् जनताको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्दै जान सकिन्छ” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।

त्यसैगरी संविधान जारी भएपछि सीमा क्षेत्रबाट उपभोग्य सामग्री आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेकाले यसले नेपालमा विकराल रुप लिनुअगाडि सबैले ध्यान दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि चासो लिनुपर्ने सिंहले बताए ।

भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी बारे जानकारी गराउँदै उनले भूपरिवेष्टित मुलुकमा मालसामान आपूर्तिको निर्वाध व्यवस्था सुनिश्चित गर्न महासचिव वानसँग आग्रह समेत गरे ।

भेटमा महासचिव बानले नयाँ संविधान जारी भएकोमा त्यसको प्रशंसा गरेका थिए ।

“नेपालमा संविधान जारी भएकोमा म त्यसको प्रसंशा गर्दछु’ महासचिव मूनको भनाइ उद्धत गर्दै भेटपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए ।

संविधान जारी भएपछि असन्तोषका स्वरहरु उठेकाले त्यसमा सबैलाई मिलाएर लानु राम्रो हुने महासचिव मूनले सुझाव दिएका थिए ।

भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शङ्करदास बैरागी, राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीलगायत सहभागी थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस