सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुका कारण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले मन्त्री ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त छ कि छैन भन्नेमा आगामी २४ असोजमा आयोग र मन्त्री ज्ञवालीलाई उपस्थितिका लागि बोलाएको छ ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्री पदबाट हटाउने आदेश आयोगले दिएको भन्दै ज्ञवालीका तर्फबाट मनोजकुमार मिश्रले १३ असोजमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आयोगको आदेशपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई १४ असोजमा पदबाट बर्खास्त गरेको थिए। राजीनामा दिन आग्रह गर्दा अटेर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार ज्ञवालीलाई हटाउनु पर्नाका कारणका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनसमेत आयोगलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको सहप्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस