पेट्रोलियम खोजीको तीन दशकको व्यर्थ प्रयासपछि सरकार नयाँ कम्पनीलाई अन्वेषण जिम्मा दिने तयारीमा जुटेको छ।

-रमेश कुमार

पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले छुट्याएका १० ब्लक।

नेपाली जमीनमुनि खनिज तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) को भण्डार छ/छैन भनी अध्ययन थालिएको तीन दशक भइसकेको छ। तर, अझ्सम्म तेल छ/छैनको जवाफ प्रष्ट छैन।

खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले आउँदो आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको छ। “केही कानून संशोधन गर्नेबित्तिकै विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत कम्पनी छनोट गर्छौं”, परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटा भन्छन्।

यसअघि पनि परियोजनाले पेट्रोलियम सम्भावना क्षेत्रलाई १० वटा ब्लकमा बाँडेर एक बेलायती, दुई अमेरिकी र एक युएईस्थित कम्पनीलाई अन्वेषण अनुमति दिएको थियो। चारै कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययनसम्म नगरेपछि सरकारले गत २२ मंसीर र ७ पुसको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो। परियोजना प्रमुख सापकोटा पुनः पेट्रोलियम अन्वेषणको बाटो खोल्न नै १७ वर्षदेखि कामै नगरेका कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको बताउँछन्।

नाममात्रको अन्वेषण
नेपालमा खनिज तेल खोज्न सन् १९९८ मै अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेस् छानिएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागले विभाजन गरेको १० खण्ड (ब्लक) मध्ये टेक्सानाले ब्लक नम्बर ३ नेपालगन्ज र ५ चितवनमा अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएको थियो।

तर, हिंसात्मक द्वन्द्वको कारण देखाउँदै फोर्स मेजर (काबुबाहिरको परिस्थिति) घोषणा गरी टेक्सानाले काम अघि बढाएन। ब्लक १ धनगढी, २ कर्णाली, ४ लुम्बिनी, ६ वीरगन्ज र ७ मलंगवामा तेल खोज्न २००४ मा अनुमति पाएको बेलायती कम्पनी केर्न इनर्जीले पनि फोर्स मेजरकै बहाना बनायो।

सन् २०१२ मा युएईको कम्पनी इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप (ईएबीजी) ले ब्लक नम्बर ८ जनकपुर र ९ राजविराजमा तथा अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन्सले ब्लक नम्बर १० विराटनगरमा तेल खोज्न विभागसँग सम्झ्ौता गरे पनि कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमै आएनन्।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले केर्न इनर्जीलाई तीन महीनाको तथा टेक्साना, बीबीबी च्याम्पियन र ईएबीजीलाई एक महीनाको प्रष्टीकरण अवधि दिएर अनुमतिपत्र खोसेको थियो। तेल अन्वेषणमा ख्याति कमाएको केर्नले भने अनुमतिपत्र खोस्ने निर्णयबाट साख गुम्ने भन्दै राजीखुशीले अलग्गिने बताएको थियो।

परियोजनाले गत १८ चैतमा केर्नसँगको दायित्व र करबापत रु.५ करोड १६ लाख असूल गर्दै सम्झौता तोडेको थियो। टेक्साना रिसोर्सेस्ले भने अनुमतिपत्र रद्द गर्दा १० मिलियन डलर (रु.१ अर्ब) लगानी खेर गएको भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ।

कम्पनीहरूले गत वर्षसम्मको भूबहाल करबापत रु.१७ करोड ६ लाख नबुझाएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले रकम उठाउन पहल नगर्नेलाई कारबाहीका लागि सुझाएको थियो। केर्नबाहेकका कम्पनीबाट करीब रु.११ करोड भूबहाल कर असुल्न बाँकी छ। औसतमा पाँच हजार वर्ग किलोमीटरका ब्लकमा अन्वेषणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले प्रति वर्ग किमी १० अमेरिकी डलर भू–बहाल कर तिर्नुपर्छ।

कम्पनीले सम्झाैता अनुसार अन्वेषण गरेको भए नेपालमा खनिज तेल भए/नभएको पत्ता लगाउन नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थिएन। तर, दोष ती कम्पनीको मात्र नभएर सरकारी निकायको पनि छ। परियोजना प्रमुख सापकोटा कम्पनीलाई सहयोगभन्दा पनि दोहन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिकै कारण काम हुन नसकेको बताउँछन्।

कम्पनीको प्रायोजनमा उद्योगमन्त्रीदेखि कर्मचारीले समेत विदेश घुम्ने, अन्य फाइदा लिनेमै ध्यान गएको बताउँदै उनी भन्छन्, “कम्पनीलाई फकाइफुल्याई काम गर्नुपर्नेमा ङ्याक्न खोजियो।” केर्नका नेपालस्थित एक अधिकारी पनि प्रशासनिक झ्मेला, राजनीतिक अस्थिरता तथा सरकारी असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

तेल रहस्य
सरकारले नयाँ कम्पनीलाई अन्वेषण अनुमतिपत्र दिने तयारी थालेसँगै ‘हाइड्रो–कार्बन’ मा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरूले चासो राख्न थालेका छन्। तर, परियोजना प्रमुख सापकोटा ती कम्पनीलाई एकैपटक छान्नुभन्दा पहिलो चरणमा तेलको सम्भावनाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ एवं ठूला कम्पनीसँग वार्ता तथा पुरानो सम्झौता पत्रमा सुधारको आवश्यकता देख्छन्। “पेट्रोलियम मेलाहरूमा चेभ्रोन, बीपी, सेल जस्ता कम्पनीसँग छलफल गर्न सके राम्रो हुनेथियो”, उनी भन्छन्।

नयाँ प्रक्रियामा जान विभागले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खनन् नियमावली २०४१ मा संशोधनको तयारी गरेको छ। नियमावलीमा फोर्स मेजर, शुल्क, समयावधि लगायतका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दैलेखबाट संकलित कच्चा तेलको नमूना खानी तथा भूगर्भ विभागमा ।

नेपालमा खनिज तेलको अध्ययन सन् १९८० को दशकबाटै शुरू गरिएको थियो। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावनाबारे अध्ययनसँगै खानी विभाग अन्तर्गत छुट्टै पेट्रोलियम अध्ययन परियोजना थालिएको त्यसै बेलादेखि नै हो। सन् १९८५ तिर नेदरल्याण्डको प्रख्यात कम्पनी सेलले विराटनगर क्षेत्रमा सतहबाट ३ हजार ५२० मीटर ड्रिलिङ गरेर चार वर्षसम्म यस्तो अध्ययन गरेको थियो।

विभागका अधिकारीहरू सेलको प्रतिवेदनले नेपालमा पेट्रोलियमको बलियो सम्भावना देखाएको बताउँछन्। भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएको त्यो बेला सेलले सिंगापुर लगायतका देशबाट हवाईजहाजमा पेट्रोल ल्याएर अन्वेषण गरेको थियो। विभागका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू विराटनगरमा तेल खोज्ने सेलको कामप्रति सीमावर्ती भारतीय पक्ष असन्तुष्ट भएपछि थप अध्ययन गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै सेल बाहिरिनुपरेको बताउँछन्।

भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल खाडीमा मात्र तेल पाइन्छ भन्नु गलत भएको बताउँदै नेपालमै तेलको सम्भावना देखिएको बताउँछन्। “भू–बनोट र चट्टानको प्रकृति हेर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना छ। तर, खोजी गर्न विकसित प्रविधि चाहिन्छ”, उनी भन्छन्।

समुद्र जोडिएका तथा मध्यपूर्वका देशमा जमीनको सतहको नजिकै तेल भेटिए पनि नेपालमा भने तेल खोज्न जमीनको सतहबाट ३ देखि ४ किलोमीटर खन्नुपर्छ। नेपालको जस्तै चट्टानको भौगर्भिक अवस्थिति भएका भारतको आसाम र पाकिस्तानको पटवार बेसिनमा तेल भेटिएर उत्खनन् शुरू भइसकेको छ।

दैलेखको पादुकामा जमीनमै तेल र ग्याँस बगिरहेको भेटिएकोले विभागका अधिकारी थप आशावादी छन्। मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरमा वर्षौंदेखि बलिरहेको ज्योतिले पनि त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालकाे (१३-१९ वैशाख २०७२) अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस