नेपालमाथिको नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्ध भएकाले पछिल्लो ‘ठुल्दाइपन’ मा दिल्ली आफैं फँस्दैछ।

३ असोजमा जारी संविधानमा मधेशी मुद्दाहरू पूरै उपेक्षामा परेको आवाज संविधान बनाउँदादेखि नै उठ्दै आएको थियो। त्यो गुनासोलाई लिएर दिल्लीको राजनीतिक–कूटनीतिक वृत्त पनि पहिल्यैबाट सक्रिय थियो। त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर १ असोजमा काठमाडौं पठाए। तर अचम्म, सधै दिल्लीलाई शिरमा राख्ने नेपालका नेताहरूले जयशंकरको सुझाव पन्छाएर गणतन्त्र नेपालको संविधानमा दिल्लीको ‘स्पेस’ अस्वीकार गरे। त्यस विरुद्ध दिल्लीले आर्थिक नाकाबन्दीको कदम चाल्यो।

२००७ सालयताका नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा दिल्ली संलग्न रह्यो। संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानमा पनि आफ्नो भूमिका खोजेको उसले मधेशकेन्द्रित नेताहरूको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको प्रमुख पद र प्रदेश सीमांकन सम्बन्धी मागमा खुला समर्थन देखायो। खाँट्टी लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणमा यी मागहरू आपत्तिजनक नभए पनि काठमाडौंका हर्ताकर्ताहरूले भने भारतीय ‘माइक्रोम्यानेज्मेन्ट’ का नेपाली संवाहकहरूको उक्साहटमा दिल्लीलाई चिढ्याउने काम गरे।

मधेशी नेताको माग
नेपालका ठूला नेताहरूमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा मधेशी दलहरूले आफूहरूलाई बढार्छन् भन्ने मनोविज्ञान छ। ४ मंसीर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको नतीजाले भने अर्कै सत्य स्थापित गरेको देखिन्छ। त्यो चुनावमा मधेशका २० जिल्लाका ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२ सीटमा सीमित भएका थिए, मधेशी नेताहरू। अहिले मधेशमा आगो बाल्नेमध्ये विजय गच्छदार बाहेक सबै नेता मधेशी जनताद्वारा अस्वीकृत हुन् भने सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल स्वीकृत।

राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई पनि अलोकतान्त्रिक भन्न सकिंदैन। किनभने, त्यसले राज्य संरचनामा सबैको प्रतिनिधित्वमार्फत परिवर्तनको अनुभूति गराउँछ। अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको प्रमुख पदहरूमा नियुक्त गर्ने मागको भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नै प्रबल विरोधी हुन्।

उनले इटालीमा जन्मिएकी सोनिया गान्धीलाई भारतको प्रधानमन्त्री हुन नदिन ‘जेहाद’ नै छेडेका थिए। जहाँसम्म प्रदेश सीमांकनको मुद्दा छ, यसमा पनि मधेशी नेताहरू लचिलो हुन सक्छन्। बिहारमा झरखण्ड पछि मिथिला राज्यको सुरसार शुरू भएकोमा भारतीय नीति निर्माताहरू खुशी छैनन्। उनीहरू नेपालको मधेशमा धेरै प्रदेश बनाउँदा बिहारमा प्रतिकूल असर पर्ने ठान्छन्।

गल्तीमा दिल्ली
उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतका लागि रणनीतिक महत्वको विषय हो– नेपाल। मधेशमार्फत नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्दा आफ्नो हित सुरक्षित हुने सोचबाट भारतले अहिले नाकाबन्दी लगाएको हुनसक्छ। परिणाम भने उल्टो हुँदैछ। नाकाबन्दी पछि नेपालमा भारत विरोधी भावना विस्फोटक अवस्थामा पुगेको छ भने भारतमै पनि मोदी सरकारको यो कदमलाई विपक्षी दल र संचारमाध्यमहरूले समर्थन गरेका छैनन्।

भाकपा (मार्क्सवादी) का महासचिव सीताराम येचुरीले विज्ञप्ति निकालेर मोदी सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने भारत भूषण, एसडी मुनि, मणिशंकर अच्चयर लगायतका बुद्धिजीवीहरूले लेखमार्फत विरोध गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट घुमाउरो भाषामा नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरे।

राष्ट्रपति सीले राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइन भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नाकाबन्दीबारे थप कुरा गर्ने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बताएका थिए।

यो नाकाबन्दी लम्बिए भारतीय सामानले नेपाली बजार गुमाउन सक्छ। नेपाली बजारमा बढ्दो चिनियाँ उत्पादनले भारतीय सामानलाई विस्थापित गर्नु धेरै मुश्किल हुने देखाउँदैन। त्यसमा चीन पहिल्यैदेखि सक्रिय पनि छ। चार वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआ वाओ काठमाडौं आउँदा पाँच वटा नाकाको स्तरोन्नति गर्ने सम्झाैता भएको थियो। सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन रोक्ने दक्षिणको खेल पनि तीव्र भएको थियो। तर, अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ।

उत्तरको रसुवागढी र तातोपानी नाका मात्र सुचारु हुँदा पनि भारतमाथि थप दबाब पर्छ। उत्तरी नाकाहरू खुलाउने काममा अर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतका नेता र कर्मचारीतन्त्रको जाँगर मर्ने विषय चाहिं पहिल्यैदेखि आलोचित छ। अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका हाकीम डोजर, स्काभेटर र बजेट भए १० दिनमै तातोपानी नाका खोल्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। सडक विभाग र अर्थ मन्त्रालय भने चूपचाप छ।

यो अवस्थालाई हेर्दा अब फेसबूक, चोक, बजार र चियापसलहरूमा भारत विरुद्ध आगो ओकल्नुभन्दा ‘भूकम्पले सडकमा थुपारेको ढुंगा पन्छाउन तातोपानी जाउँ’ भन्ने अभियान चलाए अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस