सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए पनि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले त्यसबारे केही थाहा नभएको बताएको छ ।

कानूनमन्त्रीले २० असोजमा संसद् सचिवालयमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न राज्यका हरेक नियकामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले हिमालसँग त्यसबारे एमालेलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । “संशोधनबारे कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यलाई सोध्नुहोस्”, उनले हिमाल खबरसँग भने, “संशोधनबारे एमालेलाई थाहै छैन ।”

संविधान संशोधनबारे प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेले थाहा नभएको बताउनुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख दुई दलबीच शुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको संकेत गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संशोधनबारे मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले भने, “संविधान संशोधनबारे केही थाहा छैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस