सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–निजगढ ‘फास्ट ट्रयाक’ को ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी रोक्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले उक्त ठेक्का दिने बारेको तयारी जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न आदेश दिंदै दुबै पक्षलाई बहसका लागि ११ कात्तिकमा बोलाएको सर्वोच्चका सह- रजिस्टार विपुल न्यौपानेले जानकारी दिए ।

भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले २० असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदनले उठाएका प्रश्न विचारणीय भएको भन्दै  आदेशमा लगानी स्रोत, नेपालले गर्ने लगानी र पाउने राजश्व एवम् परियोजनाको हालको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्नेबारे बहस हुने भनिएको छ ।

काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलका लागि भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता तयारीमा राष्ट्रिय हित विपरीत प्रावधान राखिएको भन्ने समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस