– रामु सापकोटा

नेशनल मेडिकल कलेज

सम्बन्धन, संचालन, सीट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नामा अनियमिततालाई कमाउने माध्यम बनाएका नेपालका मेडिकल कलेज राजस्व ठगीमा पनि कम छैनन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सीटका आधारमा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्। नेपालका २४ मेडिकल कलेजले प्रति विद्यार्थी एमबीबीएस (स्नातक) तहबाट रु.४० लाख, बीडीएस (डेन्टल) बाट रु.१५ लाख र पीजी (स्नातकोत्तर) तहबाट रु.२२ लाख लिंदै आएका छन्।

यसरी उनीहरूले एमबीबीएसका २,३१५, बीडीएसका ५५० र पीजी तहका ४६९ गरी कुल ३,३३४ मेडिकल विद्यार्थीबाट वार्षिक करीब रु.११ अर्बको कारोबार गरिरहेका छन्।

यत्रो रकम कारोबार हुने मेडिकल कलेजकोे सीट निर्धारणदेखि नियमनसम्मको जिम्मेवारी पाएको काउन्सिलको आफ्नै चलखेल छ। र, मेडिकल कलेज–काउन्सिल चलखेलमा अदालत पनि जोडिन आएको २०७१ सालमै देखिएको थियो।

कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने र सीट बढाउने विषयमा २७ भदौ २०७१ मा काउन्सिलले गरेको निर्णय र त्यसमा अदालतले गरेको फैसला विवादमा परेको थियो। मेडिकल कलेजहरूले काउन्सिल र अदालतदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेतासम्मलाई आफ्नो स्वार्थमा डोर्‍याएको त्यसवेलै देखिएको थियो। “विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले अदालतदेखि अख्तियारसम्म प्रयोग गरेर मुलुकको राजस्व अनुसन्धानलाई रोकिदियो”, राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका निर्देशक केशव अधिकारी भन्छन्।

नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर।

नोबेल–न्यायाधीश साँठगाँठ
नोबेल मेडिकल कलेजले राजस्व छलिरहेको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले २२ साउन २०७० बाट प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत योगनाथ पौडेलको टोलीले नोबेलका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गर्दा आय–व्यय नै नखुलेपछि १ असोज २०७० मा पत्र लेखेर आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६२/६३ सम्मको आय विवरण माग्यो।

तर, त्यो दिनुको साटो कलेज ‘निषेधाज्ञायुक्त परमाधेश जारी गरिपाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालत गयो।

त्यसपछि, राजस्वले आन्तरिक अनुसन्धान थाल्दा नोबेलले राजस्व कार्यालय विराटनगरमा त्यस अवधिको आय–व्यय विवरण नै नबुझाएको पायो। त्यसले राजस्व छलीको स्पष्ट चित्र देखायो।

राजस्व अनुसन्धान पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका अनुसार, नोबेलले राजस्व छल्न आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा कम राख्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्न लिएको ब्यांक ऋण अन्यत्रै लगानी गर्ने, कलेजको नाममा किनेको जग्गाको मूल्य कम देखाउने, कलेजमा लगानी गरेको रकम यथार्थपरक नभएको, राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले समयसीमा नघाएर कर बुझाउने गरेको, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउनुअघि नै एमबीबीएसमा भर्ना लिने, विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम असुलेको आदि पाइयो। नोबेलले बीडीएस र बीएस्सी नर्सिङ तहका विद्यार्थी भर्नामा पनि तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार, कलेजले रु.२ करोड ५२ लाख ६ हजारमा किनेको जमीनको मूल्य मालपोत छल्न रु.६४ लाख ४४ हजार मात्र देखाएको, आव २०६०/६१ को लेखा परीक्षण शेयरधनीबाट गराएको, स्वदेशीभन्दा विदेशी (बढी भारतीय) विद्यार्थीबाट बढी रकम लिएको, आव २०६३/६४ र आव २०६४/६५ मा ६०–६० विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएभन्दा बढी क्रमशः रु.६ करोड ९३ लाख २४ हजार र रु.६ करोड ९३ लाख २४ हजार रकम उठाएको थियो।

तर, राजस्व अनुसन्धान पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका अधिकृतहरू त्यतिवेला जिल् खाए, जब पुनरावेदन अदालत विराटनगरले ७ असोज २०७० मा नोबेलकै पक्षमा परमादेश जारी गरिदियो। तिनैमध्येका एक अधिकृत भीमप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “अदालतले हामीलाई नै अनुसन्धान गर्नुको कारण खुल्ने लिखित जवाफ माग्यो।”

राजस्वले आफ्नो कार्यक्षेत्र र नोबेलको बदमासी उल्लेख गर्दै १७ असोजमा लिखित जवाफ पठाएको पाँच महीनामा १२ फागुन २०७० मा पुनरावेदन अदालतले दोस्रो निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरिदियो।

न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको परमादेशमा राजस्व कार्यालयले नोबेलको २०६० सालदेखि हालसम्मका कुनै पनि कागजात माग नगर्नु/नगराउनु भन्यो। (हे.परमादेश) राजस्व कार्यालय इटहरीले नोबेल मेडिकल कलेजलाई कुनै प्रकारको कर निर्धारण नगर्ने निर्देशन पनि पायो, अदालतबाट। उक्त परमादेश जारी हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली थिए।

त्यसपछि, १५ असार २०७१ मा राजस्व कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाँदा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश पराजुली त्यसको एक महीना अघि जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका थिए।

नोबेलको राजस्व छली सम्बन्धी मुद्दाको पेसी अहिलेसम्म पाँच पटक सरिसकेको छ। यसबाट नोबेलमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ। राजस्व विभागका निर्देशक केशव अधिकारी भन्छन्, “हामीले अधिकार क्षेत्रभित्रको काम पनि गर्न पाएनौं।”

पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नोबेल मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिका कुनै पनि कागजात माग नगर्नु/नगराउनु भनी राजस्व कार्यालय, इटहरीलाई दिइएको आदेश।

नेशनलको काइदा
लगानीको स्रोत, कर छली, विवादास्पद सम्बन्धन, विद्यार्थी सीट संख्या, प्राध्यापकको योग्यता लगायतका विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ मंसीर २०७१ मा वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो।

अख्तियारले यो विषयलाई पेन्डिङमा राखेर बसेको वेला नेशनलले रु.६ करोड ७१ लाख कर छलेको वीरगञ्ज उप–महानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्‍यो। कलेजले १० वर्षमा कुल रु.१ करोड २९ लाख मात्र कर तिरेको उप–महानगरपालिकाको रेकर्डबाट देखिन्छ। घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कलेजले आलटाल गरेको उप–महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नोबेल मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिका कुनै पनि कागजात माग नगर्नु/नगराउनु भनी राजस्व कार्यालय, इटहरीलाई दिइएको आदेश।

कलेजले रु.४० लाख नक्शा दस्तुर समेत तिरेको छैन। कलेजले २० बिघामा बनाएको एक दर्जनभन्दा बढी भवनको नक्शापास गरेको छैन। २०५९ सालमा चार वटा तीनतले भवनको नक्शा पास गराएर नेशनलले ६ तला बनाएको छ।

मेडिकल कलेजले वार्षिक शिक्षा सेवा शुल्क १ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शुल्क ५ प्रतिशत, कुल नाफाको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार घरजग्गा कर र व्यवसाय बापतको कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ। वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाताको श्रेणीमा राखिन्छ।

ठूला करदाताले आफूले गरेको व्यवसाय बापतको राजस्व राजधानी काठमाडौंस्थित कर कार्यालयमा तिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालय अक्षम हुँदा नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा बेथिति मौलाएको छ।

काइते काउन्सिल
सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले हरेक साल लेखा परीक्षण गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लेखा परीक्षण सरकारलाई नबुझाई बसेको छ। यसले देखाउँछ, काउन्सिलको हरहिसाब सफा छैन।

काउन्सिलले वार्षिक बजेट र त्यस अनुसारको योजना समेत तय गर्ने गरेको देखिंदैन। मुलुकभरका मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्ने निकाय आफैं आर्थिक रुपमा पारदर्शी नहुँदा पनि कमजोर भएको देखिन्छ।

काउन्सिल ऐन अनुसार, रजिस्ट्रारले आय–व्यय विवरण राखेर लेखा परीक्षण नगरेको र वार्षिक बजेट समेत नबनाएको विषयमा सदस्यहरूले आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिंदा पनि यी काम भएका छैनन्।

काउन्सिलका पूर्व सदस्य ज्योति बानियाँ पटक–पटक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग्दा नपाएर २५ असोज २०७१ मा रजिस्ट्रारलाई निवेदन दिए पनि बेवास्ता गरिएको बताउँछन्।

काउन्सिल प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी भने यो संस्थाले सरकारको बजेट नलिने भएकाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने गरेको बताए। त्यस्तै, रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायले पनि काउन्सिल स्वायत्त निकाय भएकाले आय–व्यय सम्बन्धी लेखा परीक्षण गर्नु आवश्यक नरहेको बताए।

काउन्सिल नियमावली २०२४ को नियम २० (५) मा भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महीनाभित्र लेखा परीक्षण बैठकबाट हिसाब जाँच गराई पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। काउन्सिलले वार्षिक रुपमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ।

प्रतिकृया दिनुहोस