व्यवस्थापिका–संसद्माै नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ ।

संसद्को आज, २२ असोजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्नुहुने अधिकांश सांसदले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे सदनले जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट विद्यमान नाकाबन्दी हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदले भारतको मात्र भर नपरी चीनतर्फको नाका खुल्ला गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साहले भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीले देश अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको भन्दै ग्यास, इन्धन, खानेकुरा मात्र नभई औषधिजस्तो अत्यावश्य वस्तुको समेत अभाव भएको बताए ।

नेकपा एमालेका भीमबहादुर रावलले १९८७ को सम्झौता, १९९९ को आर्थिक पारवहन सन्धिले दुई देशबीचमा अवरोध भएमा पनि दुबै पक्ष मिलेर अवरोध हटाउने उल्लेख भएको, १९५९ को समुद्र सतहसम्मको पहुँचसम्बन्धी जेनेभा महासन्धिको धारा तीन , २०१३ मा भएको स्वतन्त्र व्यापार विकास र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै यी सबै सम्झौताका आधारमा घोषित र अघोषित कुनै पनि रुपमा नाकाबन्दी गर्न नपाइने धारणा राखे ।

सांसद रावलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र छिमेकीबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (कानून) उल्लङ्घन भइरहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जानकारी गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको, हालै न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नेपालका समस्या सहजतापूर्वक राख्न नसकेको आरोप लगाए ।

राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा नाकाबन्दीको सम्बोधन नगरी मौनता साँधिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

भारतले पटकपटक नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ भन्दै उनले चाडवाडका समयमा उत्तरका नाका खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका अशोक राईले भारतीय नाकाबन्दीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन भइरहँदा सरकार के हेर्दैछ भन्दै मधेशको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस