मधेशीहरूको नाममा भारतले नेपाल विरुद्ध देखाएको हैकमवादी चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रचलन, नेपाल–भारत द्विपक्षीय सन्धि, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध सबैको विपरीत छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुईपक्षीय सन्धि–सहमतिको खिल्ली उडाउँदै दशगजाबाट नेपाल प्रहरी र नेपालीमाथि ढुंगा वर्षाउने काम भइरहेको छ। वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका भन्सार नाकामा आन्दोलनकारीहरूले अवरोध गरे भन्दै लगाइएको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको जनजीवनमा ठूलो असर गरेको छ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि थिलथिलो भएको नेपाललाई नाकाबन्दीले आर्थिक–सामाजिक रूपमा झ्न् थला पार्न लागेको छ।

तस्वीर: विक्रम राई

घात गर्ने मित्र
नेपालको संविधानसभाले बनाएको संविधान भारतले चाहेजस्तो भएन भनेर धम्क्याउने, त्यो धम्कीलाई नटेर्दा शत्रु राष्ट्रलाई जसरी एक्कासि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रवृत्तिको विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा ध्यान दिन लायक एउटा कुरा के छ भने, नेपाल विरुद्ध पहिलोपल्ट खुल्लमखुला भारतीय भूमि प्रयोग भइरहेको छ।

पञ्चायतकालमा बहुदलवादी र प्रजातन्त्रकालमा माओवादी भारतीय भूमिमा बसे पनि नेपालको सरकार विरुद्ध खुल्ला गतिविधि गरेका थिएनन्। उनीहरू भूमिगत गतिविधिमै सीमित रहे।

भारतका प्रेसहरूमा पत्रपत्रिका र दस्तावेजहरू छापेर नेपाल छिराइन्थ्यो। भारतमा नेपालीहरूको पंचायत विरोधी सक्रियता पूर्णतः गोप्य नै थियो। माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई त भारत सरकारले पक्राउ गरेर नेपाललाई बुझाउने वा थुन्ने गरेको थियो।

यसपटक भने भारतले सीमानापारि क्याम्प खडा गरेर भात खुवाउँदै भन्सारमा धर्ना बस्न लगाइरहेको छ। र, त्यही धर्नालाई देखाउँदै नेपालकै कारणले नाकाबन्दी भएको प्रचार गरिरहेछ।

भैरहवाको बेलहिया, नेपालगञ्जको रुपैडिहा, कञ्चनपुरको वनवासा र झापाको काकरभिट्टा नाका अवरोधरहित छन्, तर त्यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरहरू छोडिएका छैनन्। जति छोडिएका छन्; ती केरा, फलफूल, तरकारी र माछा जस्ता कुहिने वस्तु लोड भएका गाडी छन्।

भारतले नेपाल विरुद्ध जसरी आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न दिएको छ, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ– भारत जुनसुकै वेला घात गर्न सक्ने अभरो मित्र हो भन्ने नकारात्मक उदाहरणका रूपमा।

आफ्नै खुट्टामा बन्चरो
भारत सरकारले अघि सारेर पछि नकारेको सातबुँदे प्रस्तावको स्वामित्व मधेशी दलहरूले लिएका छन्। प्रस्तावका कतिपय बुँदा देशभक्त मधेशीहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, सरकारप्रमुख, सुरक्षाप्रमुखलगायतका पदमा पुग्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने देशद्रोही मागले मधेशका रैथाने मधेशीहरूको अधिकार खोसेर नवनागरिकहरूलाई मौका दिन्छ।

अमेरिकालगायत संसारका अधिकांश देशमा राज्यका प्रमुख पदहरूका हकदार वंशज नागरिक मात्र हुने व्यवस्था छ। नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराजलगायतका भाजपा नेताहरूले घनघोर विरोध गरेर सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेका थिए।

इटालीमा जन्मेकोले सोनिया भारतको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदिनन् भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। अहिले नेपालको हकमा भने उनीहरू आफ्नै मान्यता विरुद्ध उभिएका देखिन्छन्, किन?

अंगीकृत नागरिकता दिन जति कडा गरियो त्यति त्यसको फाइदा रैथाने मधेशी जनतालाई हुन्छ। मधेशीका लागि आरक्षित सरकारी जागिरमा अंगीकृतहरूले दाबी गर्दा खोसिने भाग पनि रैथानेहरूकै हो।

पारिबाट आएका अंगीकृतका कारण रैथाने मधेशीहरू प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्दै गएका थुप्रै उदाहरण छन्। विगतमा अनियन्त्रित रूपले अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरू परेको रैथाने मधेशीहरूको अनुभव छ।

तर, अंगीकृत नागरिकताबारे संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताहरूको चरित्रले आम मधेशीलाई रनभुल्लमा पारेको छ। अंगीकृत नागरिकताको अवसर खुलाउनु भनेको मधेशी जनता आफैंले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो।

जनजाति विरोधी माग
मधेशी मोर्चाले अघि सारेका जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने माग न भारतमा लागू भएको छ न अमेरिकामा।

निश्चय नै, जनसंख्या पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने एउटा आधार हो तर सम्पूर्ण होइन। जनसंख्या, भूगोल र जातीय उपस्थिति जस्ता कुरालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ।

भारतकै बंगाल प्रान्तका अन्य भाग र दार्जीलिङको प्रतिनिधित्वको आधार जनसंख्या समान छैन। दार्जीलिङले लोकसभामा एक जना प्रतिनिधि पठाउँछ भने बंगालका अन्य जिल्लाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा पनि त्योभन्दा बढी छ।

अत्यन्त थोरै जनसंख्या भएका सिक्किम, मिजोरम, नागाल्याण्ड आदिले लोकसभामा एक/एक सीट पाएका छन् भने अरुणाञ्चल, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा आदिले दुई/दुई सीट।

बिहार र उत्तरप्रदेश लगायतका ठूला प्रदेशहरूले लोकसभामा निकै बढी सीट पाउँछन्, जनसंख्या र भूगोल दुवैको आधारमा। दक्षिण अफ्रिकाले जनसंख्या र भूगोलकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ। अमेरिकाको सिनेटमा ठूलो होस् या सानो प्रत्येक राज्यबाट दुई/दुई प्रतिनिधि छानिन्छन्।

नेपालका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु लगायतका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा अनेकौं जनजाति बस्छन्। उनीहरूको जनसंख्या पनि सानो छ। सिरहा, धनुषा, झ्ापा जस्ता जिल्लामा चुनाव जित्न बीस–पच्चीस हजार मत ल्याउनुपर्छ भने मनाङमा १५ सय मतले जितिन्छ।

जनसंख्यालाई लिएर मुस्ताङको सीट हटाइयो भने थकाली जस्ता जनजातिले चुनाव लड्ने भूगोल नै पाउँदैनन्। त्यसैले नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर हुँदैन। भूगोलको अवस्थिति र विभिन्न जनजातीय बसोबास र उपस्थितिको पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।

जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा आवादी बढ्दै गएको काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहर र तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छ भने पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, म्याग्दी, रुकुम, रोल्पा, धनकुटा, संखुवासभा जस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा घट्छ। त्यो भनेको लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थकाली आदि निर्वाचित नहुनु हो।

नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा देशमा १२५ जातजाति भएको तथ्य र सांस्कृतिक विविधतालाई बिर्सनुहुँदैन। हाम्रो संसद्मा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्यो भने अर्को खालको असन्तुष्टि जन्मन्छ।

सारमा, आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चासँग कुनै माग नै छैन। विगतमा मधेशी, थारू र जनजातिहरूले अघि सारेका अधिकांश माग नयाँ संविधानले सम्बोधन गरिसकेको छ। अंगीकृतले पनि राज्यका प्रमुख पदहरू पाउनुपर्ने माग वास्तवमा तराईका रैथाने मधेशीहरूलाई कमजोर पार्ने र नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउने उद्देश्यले आएको हो।

तराईका रैथाने जनता र आन्दोलनकारी युवाले संविधान राम्ररी पढेर सही मागको पक्षमा मात्र लाग्न र भारतीय हित हैन मधेशको हित बोक्न मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई दबाब दिनु जरूरी छ।

प्रतिकृया दिनुहोस