एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गरेको एमाओवादी र एमालेबीच १४ बुंदे सहमति भएको छ ।

यस्तो छ, दुई दलबीचको सहमतिः
संविधान निर्माणको क्रममा भएको १६ बुँदे सहमति र प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बीचमा भएको समझदारी अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा सबै राजनीतिक दलहरु अघि बढ्नु उचित हुने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । संयुक्त सरकार गठनका सम्बन्धमा हामीले निम्न लिखित सहमति गरेका छौं ।

१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने ।

२) नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्दै वाह्य दवाव र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने ।

३) संविधानद्वारा संस्थागत ऐतिहासिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

४) असन्तुष्ट आन्दोलनरत तराई मधेश केन्द्रित दलहरु, थारु समुदाय र विभिन्न रुपमा आफ्ना मुद्दा र आवाज उठाइरहेका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित समुदायसँग वार्तामार्फत समस्याको राजनीतिक संवोधन गरी समाधान गर्ने ।

५) नेपालको संविधानप्रति अत्यधिक दल र पक्षहरुको व्यापक समर्थन सृजना गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट संविधानमा आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्ने ।

६) विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय विपत्ति तथा राष्ट्र र जनताका पीडा एवम् आवश्यकताप्रति संवेदनशील भई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउने ।

७) मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका उत्पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायका समस्याप्रति गम्भीर भई संवोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको सामाजिक न्याय सहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

८) नेपालको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
९) सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र महंगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

१०) जनसमुदायबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गरिने माग र भावनाहरुको कदर गर्ने । राज्यद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने ।

११) संक्रमणकालीन न्यायसँग संवन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका काम कार्वाहीहरु विस्तृत शान्तिसम्झौताको मूल मर्म र भावना अनुसार सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध रहने र त्यसअनुसार वातावरण निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।

१२) नेपालले सामना गर्नु परिरहेको अघोषित नाकाबन्दी यसको परिणामलाई ध्यान दिई तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्न र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनावद्ध नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।

१३) दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र अभिसन्धी अनुरुप नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा व्यापार वाणिज्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै तीनको पूर्ण र सहज उपभोगको दिशामा क्रियाशिल रहने । नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभा र नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेका संविधान जारी गर्ने लगायतका निर्णयको सम्मान गर्न तथा नेपालले सामना गरिरहेको अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्य गरी भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार निर्वाध रुपमा उपयोग गर्ने स्थिति सुनिश्ति गर्न र दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु वीचको संवन्धलाई सहज बनाउन मित्र राष्ट्रसँग आग्रह गर्ने ।

१४) छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका मान्यता अनुरुप पारस्परिक सम्मान, समानता र हितका आधारमा असल मैत्रिपूर्ण संवन्ध कायम गर्ने ।

केपी शर्मा ओली                                                                                           पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष नेकपा (एमाले)                                                                                अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)
मिति: २०७२–६–२३

प्रतिकृया दिनुहोस