नेपाल मामिलामा नयाँदिल्लीको पछिल्लो कदमले नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धमा पार्ने दीर्घकालीन असर हेर्न समय लागे पनि यसले भारतमाथिको निर्भरता हटाउने अवसरको ढोका भने खोलिदिएको छ।

दुई महीनादेखिको बन्द र १५ दिनदेखिको नाकाबन्दीले विचल्लीमा परेका सिरहाका विपन्न दलित समुदाय २२ असोजमा खाद्यान्न संकलन तथा वितरण अभियान, जनकपुुरले वितरण गरेको राहतका लागि पालो कुर्दै। तस्वीरः दिलीप सिंह

संविधानसभाबाट जारी संविधानको विरोधमा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको १४ दिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले ‘नाकाबन्दी नगरेको’ दोहोर्‍याउँदै ‘सीमावर्ती नेपाली भूभागमा असुरक्षाको स्थिति रहुञ्जेल भारतका ढुवानी व्यवसायीले नेपालतर्फ पारवहन सेवा सुचारु गर्न नसक्ने’ बताए। भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी तत्काल नखोल्ने साउथ ब्लकको स्पष्ट जनाउ थियो, त्यो।

पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधिसम्मका अत्यावश्यक वस्तुमा भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको नेपालमा दुई सातादेखि जारी नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको अवस्थाप्रति ‘अनभिज्ञता’ देखाएका स्वरुपले ‘अधिकतम सहमतिमा संविधान बनाउन भारतले पटक–पटक सुझाए पनि त्यसो नहुँदा नेपालमा हिंसा र विद्रोह देखापरेको’ भन्न चाहिं भ्याए। भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेको औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि घटनाक्रमले प्रष्ट पारिसकेको छ। उसले अनौपचारिक च्यानलमार्फत आफ्ना ‘शर्त’ पूरा गर्न दबाब पनि दिई नै रहेको छ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई माध्यम बनाएर काठमाडौंको घाँटी अँठ्याएको दिल्लीले छिमेकको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेपकै तहमा गरेको यो गल्ती सच्याउने अपेक्षा भइरहँदा आएको विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो धारणाले परिस्थितिलाई थप गम्भीर बनाएको छ। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा चुलिएको भारतप्रतिको नकारात्मक धारणालाई ‘भारत विरोधी गतिविधि बढेको’ भन्दै ‘चिन्ता’ जाहेर गरे पनि त्यसको कारण नखोजी व्यवहारतः त्यसलाई अझै बढाउन उद्यत हुनुले नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धमै आँच आउने खतरा देखापरेको छ।

अनेकन् उतारचढावमा पनि संयमित रहँदै आएको नेपाली जनमतको ठूलो हिस्सा भारतको पछिल्लो व्यवहारबाट रुष्ट बनिरहँदा नयाँदिल्लीले यसलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका थुप्रै उतारचढाव पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसले अप्ठेेरो स्थितिमा पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार गर्न समेत कठिन हुने गरिको क्षति मान्छन्। “नेपाल–भारत सुमधुर सम्बन्ध नै दुवै देशको हितमा छ” एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराई भन्छन्, “तर, उसको पछिल्लो भूमिकाले अहिलेको सिंगो नेपाली पुस्तालाई नै भारतप्रति नकारात्मक बन्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।”

सम्बन्धमा भारतीय दरार
भारतको गुप्तचर संस्था ‘इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ (आईबी) ले त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई यसै साता बुझ्ाएको प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा बढिरहेको भारत विरोधी भावनाप्रति सचेत रहन’ सुझाएको छ। आईबीको प्रतिवेदनको आधारमा २० असोजको इन्डिया टूडे अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा भारत सरकारले नाकाबन्दी गरेको भन्ने बुझाइका कारण नेपालमा बढिरहेको नकारात्मक भावनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउनसक्ने उल्लेख छ।

नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्दै गएको ठम्याएका काठमाडौंस्थित राजदूत रञ्जित रायदेखि नयाँदिल्लीको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वसम्मले भने त्यसको कारण खोतल्ने प्रयास गरेको देखिंदैन।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनलाग्दा त्यसलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको भारत त्यसमा प्राप्त असफलतापछि संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिने गरी नाकाबन्दीमा उत्रिएको छ। “मधेशका दलहरूलाई च्यापेर दिल्लीले अख्तियार गरेको नाकाबन्द नीति नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्नुको एकमात्र कारण हो”, भारत मामिलाका जानकार एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “यो तथ्य स्वीकारेर गल्ती सच्याउन दिल्लीले जति ढिलो गर्छ, उति नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार बढ्छ।”

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास ज्यादै लामो भए पनि नेपालसँग स्वतन्त्र भारत जोडिएको साढे ६ दशकअघि मात्र हो। अंग्रेज उपनिवेशबाट मुक्त हुनासाथ भारतले सन् १९५० मा नेपालका राणा प्रधानमन्त्रीसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्‍यो, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘विशेष’ बनाएको मानिन्छ। नेपाल–भारतबीच खुला आवागमन सुनिश्चित गरेको त्यो सन्धिले भारतबाट वा भारतीय भूमि हुँदै हातहतियार लगायतका ‘आवश्यक सामग्री’ आपूर्ति गर्न नेपालले भारतसँग ‘सल्लाह’ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो।

२०४५ सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्नुको एउटा कारण नेपालले उसको ‘अनुमति’ बेगर चीनबाट हतियार ल्याउनु थियो। आफ्नो खटनपटन नमानेको आवेशमा भारतले २०२७ सालमै नेपालमाथि पहिलो नाकाबन्दी गरिसकेको थियो, छोटो समयका लागि।
१९५० को सन्धिपछिका विभिन्न गोप्य पत्र र मौखिक आदानप्रदानले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न दिएनन्।

कोशी र गण्डक सम्झ्ौता तथा महाकाली सन्धि त्यसका उदाहरण हुन्। यसबाट नेपालमा बनेको भारतको ‘संदिग्ध’ तथा अविश्वासी छविले गर्दा दुवै मुलुकले साझ्ा हितमा सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सकेन। वेलावेलामा दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट विकास गर्ने प्रयास गर्दै जाँदा केही सुधार भए पनि त्यो पर्याप्त थिएन। पछिल्लो समय त नेपालको आन्तरिक मामिलालाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्ने तहमै देखापर्‍यो, भारत। परिणाम, नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबाट हासिल गर्न सकिने लाभ लिन नेपाल र भारत दुवै चुके।

मुख्यतः भारतको व्यवहारकै कारण दशकौंसम्म बन्न नसकेको वातावरण पछिल्लो समय विस्तारै सहज बन्न थालेको थियो। नयाँदिल्लीमा सत्ता परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेक नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने संकेत गरेपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा पनि सहमति जुट्यो। पहिले यसको विरोधमा रहेका ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिहरू समेत प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत देखिए।

नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी तेस्रो मुलुकको हुनसक्ने भए पनि त्यसको बजार भारत नै रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग ऊर्जा/विद्युत् व्यापार सम्झाैता (पीटीए) गरियो।

हिजो जे–जस्तो भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर नेपालको नयाँ पुस्तालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर वातावरण सहज बन्दै गएका वेला प्रधानमन्त्री मोदीका सकारात्मक अभिव्यक्ति र अग्रसरताले अविश्वासका खाडल केही हदसम्म पुरिए। तर यसरी तयार गरिएको सहज वातावरण भारतको पछिल्लो भूमिकाले ध्वस्त पारिदिएको छ। भारत मामिलाका एक विज्ञ भन्छन्, “नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले अहिलेको सिंगो पुस्तालाई नै ऊप्रति नकारात्मक बनाइदिएको छ।”

भारतले नेपालमा प्रकट रूपमा देखाउँदै आएको चासो मूलतः सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। नेपाली भूमिबाट भारतको सुरक्षामा आँच पुग्ने गतिविधि नहोस् भन्नेमा बढ्तै चिन्ता देखाउने भारतले २००७ सालदेखि नै नेपाललाई भूटानलाई जस्तै आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। “तर, सुरक्षा चासो देखाउने कुरा मात्र हो, खासमा भारतीय नीतिनिर्मातामा नेपाललाई अर्को भूटान बनाउने सोच देखियो”, नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार अर्का विज्ञ भन्छन्, “नेपाल भूटान होइन र भूटान बन्न पनि सक्दैन भन्ने हेक्का राखेको देखिएन।”

नेपालमा मानवीय आवश्यकतामै संकट उत्पन्न गराएर झुकाउन सकिन्छ भन्ने सोच नयाँदिल्लीमा देखिएको, तर त्यसरी गरिएको निर्णय आजको दुनियाँमा दिगो रहन नसक्ने हेक्का भारतले नराखेको उनको भनाइ छ। हुन पनि, दिल्ली आफ्नै प्रान्तहरूमै पनि निर्णय लाद्न सक्ने अवस्थामा छैन।

विकल्पको बहस

संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै। तस्वीरः रासस

भारतले २०४५ सालमा आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा नेपालले १९५० को सन्धि उल्लंघन गरेको भनेको थियो। त्यो वेला पारवहन र व्यापार सन्धिको म्याद सकिएको र नवीकरण भइनसकेकाले भारतीय अवरोधको विरोध गर्ने कानूनी आधार नेपालसँग थिएन।

तर, अहिले नाकाबन्दी लम्ब्याइरहँदा भारतको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले औपचारिक रूपमा ठोस तर्क गर्न सकेको छैन, सीमा क्षेत्रमा हिंसा र असुरक्षा बढेको तर्क गर्नुबाहेक। यसले भारतको अस्पष्टता देखाउँछ। यसमा नेपालकै दल र नेताहरू पनि अलमलमा देखिन्छन्। “तर, नाकाबन्दीबाट आजित भएर जनता उठ्ने अवस्था आयो भने देश अर्कैतिर लाग्न सक्छ”, एमाओवादी नेता राम कार्की भन्छन्, “कुनै वेला भारतमा निर्भर बर्मा चीनतिर ढल्किए जस्तो।”

नेपालमा पनि भारतमाथिको निर्भरताको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। भारतले नाकाबन्दी गरेर अनौपचारिक च्यानलमार्फत पठाएका ‘शर्त’ हरूले त्यसमा बल पुर्‍याएको छ। स्रोतका अनुसार, पूर्वाधार परियोजना, प्राकृतिक स्रोत, अर्थतन्त्रको सुरक्षा, ‘स्काई मार्सल’ लगायतका शर्तहरू पहिलो सूचीमा छन् भने संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा शर्तको अर्को सूची छ।

दोस्रोखाले शर्तका सूची केही दिनअघि इण्डियन एक्सप्रेस दैनिकमार्फत पनि सार्वजनिक भएका थिए। “दोस्रो सूचीका केही कुरा उसको ‘फेस सेभिङ’ का रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने होइन” नेपालका एक मन्त्री भन्छन्, “तर, पहिलो सूचीका शर्तहरू मान्ने हो भने नेपाल भूटानीकरणमा जान्छ।”

नेकपा एमालेका एक नेता त अब या भारतसामु राष्ट्रिय हित विपरीतका सम्झाै ता गरेर आत्मसमर्पण गर्ने या त आफ्नो अस्तित्वका लागि भारतको विकल्प खोज्नेबाहेक अर्को उपाय नरहेको बताउँछन्। उनका भनाइमा दोस्रो बाटो भनेको चीनसँगको नाका खोल्ने हो।

भारतको यो मूर्खतापूर्ण कदम झ्ेल्न सकियो भने ऊमाथिको निर्भरता पनि कम गर्न सकिने बताउने ती नेता यो नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुने बताउँछन्। २०४५ सालको नाकाबन्दीपछि नै नेपालको भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै लैजाने उपाय खोज्नुपर्ने बहस शुरू भएको हो। तर, समयक्रममा त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरियो, त्यो नाकाबन्दी ‘लोकतन्त्रका खातिर’ भएको भन्ने बुझाइका कारण। भारतीय राज्यको चरित्रलाई बुझेर उत्तर जोड्ने पहल नै भएन।

यसपाला भारतले नाकाबन्दी गरेको दुई सातामै भएको इन्धनको हाहाकारले हिजो कतिसम्म खेलाँची गरियो भन्ने छर्लङ्ग पारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई हिजोजस्तो भारतमाथि नै निर्भर भइरहनुपर्ने अवस्था अहिले नरहे पनि भारतीय संस्थापनको सोच बुझेर त्यस अनुसारको तयारी गर्न नसकिएको र अब त्यसका निम्ति उपयुक्त अवसर आएको बताउँछन्।

“आपूर्तिका लागि उत्तरतिरका विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि हिजो त्यसमा ध्यान दिइएन”, उनी भन्छन्, “अब आत्मनिर्भरतामा जोड दिंदै भारतमाथिको निर्भरतामा ‘डाइभर्सिफाइ’ गर्ने वेला आएको छ।”

अहिले उत्तरतिरका नाका जोडिन थालिसकेका छन्। तिब्बतमा भएको तीव्र विकाससँगै नेपाल–तिब्बत सीमाबाट छोटो दूरीमै पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र आइसकेका छन्।

नेपालसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याइदिनेसम्मका प्रस्ताव चीनबाट आएको छ। नेपालले उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दा मात्र पनि तिब्बतमा भएको तीव्र विकासको लाभ लिन सक्छ। उल्लेख्य रूपमा बढेको नागरिकको चेतनास्तर, संसारभर विस्तार भएको नेपाली डायस्पोरा, पहिलेको तुलनामा आधुनिकीकरण र व्यावसायिक हुँदै गएका कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र त्यसका लागि अनुकूलता हुनेछन्।

भट्टराई भन्छन्, “अहिलेको संकट सुल्झाउन फेरि पनि भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक पहल नै गर्ने हो, उसका जायज चासो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ, तर नेपालको राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नहुने गरी।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपाल–भारत सम्बन्धमा एकपटक फेरि रातो बत्ती बलेको बताउँछन्। यो अवस्थामा दुवै देशको नेतृत्वले इतिहासप्रतिको दायित्वलाई सम्झ्नुपर्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दक्षिणएशियाको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कारण नबनोस् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि नेपालले आफ्नो शासकीय शैलीलाई तत्काल सुधार्नुपर्ने, योग्य मानिस राख्नुपर्ने, प्रशासनलाई राजनीतिकरण नगर्ने, महत्वपूर्ण ओहोदाहरू भागबण्डा गर्ने कुलत तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “देश साँच्चै नै संकटमा छ, नेतृत्वले यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।”

कूटनीति सुधार्ने अवसर
२०१९ सालमा यदुनाथ खनाल नेपाली राजदूत भएर नयाँदिल्ली जाँदा जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्री थिए। राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायत शासन शुरू गरेपछि चिढिएका नेहरूले करीब दुई वर्षपछि दिल्ली गएका नेपाली राजदूत खनाललाई भेटै दिएनन्। खनालले भने भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे छलफल चलाइरहे। अन्ततः ६ महीनापछि नेहरूले उनलाई बोलाए। अहिले साढे पाँच दशकअघिको जस्तै स्थिति छ।

संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले थुप्रैपटक प्रयास गर्दा पनि भेट नदिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संवाद नगर्ने ‘मूड’ मा देखिएका छन्।

मोदीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रयास पनि सफल हुनसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीनिकट नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं, तर सम्पर्क स्थापित हुनसकेको छैन।” नयाँदिल्लीको पछिल्लो व्यवहारलाई डिल गर्न असमर्थ देखिएको नेपालको कूटनीतिक असफलता दर्साउने दृष्टान्त हो, यो।

नाकाबन्दी लगाएको १७ दिनमा पनि त्यो स्वीकार नगरेको भारत त्यसबारे संवाद गर्नै तयार नदेखिंदा नेपालले पनि प्रभावकारी कूटनीतिक सक्रियता देखाएको छैन। न भारतको विकल्प भारत नै हो भनेर संकट समाधानको पहल अघि बढाइएको छ, न विकल्प खोज्ने तत्परता देखाइएको छ।

पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख रहिसकेका एमाओवादी नेता राम कार्की भारतको विकल्प भारत नै हो भने ठोस नीति बनाएर कूटनीतिक पहल गर्ने टीम पठाउनुपर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको हटलाइनमा कुरा हुन नसके विभिन्न पार्टीका नेता, थिंकट्यांकहरू भेट्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धहरूको उपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो” उनी भन्छन्, “नयाँ विकल्प खोज्ने हो भने नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्‍यो, तर यहाँ त डराएर बसेको स्थिति देखियो।”

नाकाबन्दीको १५ दिनपछि २२ असोजमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग वार्ता गर्न परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा टोली गठन गर्‍यो। यति ढिलो गरी लिइएको निर्णयले नै सरकारको अलमल र कूटनीतिक कमजोरी देखाउँछ। नेपाल र भारतको नागरिक तह (लेखक, सिनेकर्मी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार) को पनि सम्बन्ध संस्थागत हुनसकेको छैन।

अब त्यो सम्बन्ध पनि विस्तार गर्नुपर्ने एमाओवादी नेता कार्की बताउँछन्। “विश्वको शक्ति–सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र चीनको उदयको पनि हेक्का राख्नुपर्‍यो, त्यही अनुसार स्पष्ट विदेशनीति तर्जुमा गरेर भारतसँग डिल गर्नुपर्‍यो” कार्की भन्छन्, “पछिल्लो संकटले हामीलाई अवसरै अवसर दिएको छ।” तर, राजनीतिक नेतृत्वमा भने विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने र यो अवसरको सदुपयोग गर्ने तत्परता देखिएको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस