बजेट अध्यादेश र निर्वाचनको विषयमा ५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकार टिकाउने मनशाय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दलहरूबीचको सहमति बिना आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्विकार नगर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार नहुँदा–नहुँदै सरकारले सत्ता टिकाउन चुनाव घोषणा गरेको बताए । हिमालखबरसँग महतले भने, “चुनाव गर्ने नियत नै नभएको सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने मनसायले नाटक गरेको हो ।”  भट्टराई सरकारले एकतर्फी चुनाव घोषणा गरेर थप द्वन्द्व सिर्जना गरेको महतको बुझाई छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली निर्वाचन, बजेट र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो निर्णय आउनुलाई सरकार सहमतिको विपक्षमा भएको प्रमाण भन्न रुचाउँछन्  । उनी निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत विषयमा सहमति नगरी मिति घोषणा गर्नुले एमाओवादीको चुनाव नगर्ने र सत्ता टिकाउने नियत उदांगिएको धारणा राख्छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन दलहरूबीचको सहमति अनिवार्य भएको बताउने ज्ञवालीले विगत स्मरण गर्दै भने, “२०६४ मंसीरका लागि घोषित चुनाव एमाओवादी सत्तामा आएपछि  चैतलाई सारिएको थियो ।”

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले अधिनायकवादी सत्ता टिकाउनकै लागि चुनावको बखेडा झिकेको दाबी गरे । हिमालखबरसँग केसीले भने, “सत्तारुढ दलले लुटको शासन चलाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।”

पटक–पटक सहमतिमा आएको अध्यादेश मात्रै आफूले स्विकृत गर्ने जनाउ दिँदै आएका राष्ट्रपतिले सरकारको एकलौटी निर्णयबाट आएको अध्यादेश अस्विकार्नेमा भने डा. महत, ज्ञवाली र केसी तीनै जना विश्वस्त छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस