२७–३० असोजमा काठमाडौंमा हुने गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसहित २१ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छनोट गर्ने महाधिवेशन पनि हुनेछ।

७१ देशमा विस्तार भएको एनआरएनएको यो सम्मेलनमा सहभागी हुन १ हजार ८५० प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराएका छन्। कात्तिक, २०७० मा भएको छैटौं सम्मेलनमा ९८० प्रतिनिधिले नेतृत्व छानेका थिए।

एनआरएनएको अभियान शुरू भएसँगै उनीहरूले नेपालसँग माग्दै आएको नागरिकता सुविधा नयाँ संविधानले दिएको छ। यो अवस्थामा हुन लागेको एनआरएनहरूको विश्व भेलाबाट संकट झेलिरहेको मातृभूमिले बलियो भरोसाको अपेक्षा गरेको संस्थाका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने बताउँछन्। त्यस्तै, संस्थाका प्रवक्ता रहिसकेका डा. जुगल भुर्तेल भन्छन्, “यस्तो वेला संसारभरबाट काठमाडौं ओर्लने एनआरएनहरूले भरोसा सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ।”

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा
पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनएको ‘ग्ल्यामर’ ले धेरै एनआरएनलाई आकर्षित गर्न थालेको छ। संस्थाको नेतृत्वमा पुग्दा प्राप्त हुने प्रतिष्ठा, देशभित्रको उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक तहमा पाइने पहुँच, देश–विदेशमा सम्मान, व्यवसाय विस्तारको अवसर र ठूलो ‘डायस्पोरा’ सँगको अन्तरक्रिया एनआरएनएको ‘ग्ल्यामर’ हो।

यसले संस्थाभित्र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक होडबाजी बढाएको छ। यद्यपि, सेवाभाव नै प्रधान हुने उनीहरू बताउँछन्। जस्तो, यसपालि अध्यक्षका दावेदार रतन झा भन्छन्, “संस्थालाई अगाडि बढाउन अरूको भन्दा आफ्नो दृष्टिकोण, सीप र कार्यशैली प्रभावकारी हुने ठहरबाट अग्रसर हुने हो।”

त्यस्तै, वर्तमान अध्यक्ष घले ‘दोस्रो पटक’ नभनेर ‘बाँकी कामहरू सक्ने निरन्तरताका लागि’ भन्दै पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रँदैछन्। नेपालमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा कस्सिएरै लाग्नुपर्ने भएकोले पनि आफूले ‘निरन्तरता’ चाहेको उनी बताउँछन्। कतारका व्यवसायी टीबी कार्की पनि अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा छन्।

“म नेतृत्वमा आएँ भने संस्थामा सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत निर्णयको विकास, नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि, विदेशस्थित नेपालीलाई सहयोग, एनआरएनहरूलाई सबै अधिकारसहितको नागरिकता लगायतका लागि काम गर्नेछु”, कार्की भन्छन्।

झा अमेरिकाका व्यवसायी हुन् भने घले अष्ट्रेलियाका। आफू एनआरएनएको नेतृत्वमा आए नेपालमा सामूहिक लगानी र सीप भित्र्याउन पहल गर्ने, एनआरएनहरूकै उद्यमशीलता विकास गर्ने, खाडी मुलुक र मलेशियामा रहेका नेपालीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने झाको भनाइ छ। त्यस्तै, घले पुराना कामहरूको निरन्तरता र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा विशेष पहल गर्ने बताउँछन्।

यद्यपि, सरकारबाट पुनःनिर्माण सद्भावना दूत घोषणा भएको चार महीनामा पनि पुनःनिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन खासै पहल नगरेको आरोप भने लाग्ने गरेको छ, घलेमाथि।

उनलाई संस्था स्थापनादेखि अहिलेको विस्तारसम्म ल्याउन संघर्ष गरेका एनआरएनहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर, आफ्नो कार्यकाललाई रिले दौडसँग तुलना गर्ने अध्यक्ष घले अग्रजबाट पालो दिएपछि आफू दौड रोकेर नबसेको बताउँछन्। आफू पनि अग्रजहरू झैं विषम परिस्थितिमा अझ् छिटो दौडिरहेको उनको दाबी छ।

“यसक्रममा सबैलाई यथोचित सम्मान पनि दिएको छु”, घले भन्छन्, “काम गर्ने सबैको एउटै तरीका त हुदैन नि!”

आफू नेतृत्वमा आए अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका गैर–व्यापारीहरूलाई पनि एनआरएनएमा सक्रिय सहभागी गराउने बताउने झा भने एकै व्यक्ति दुई अवधिसम्म पद ओगटेर बस्नु सर्वथा अनुचित हुने बताउँछन्। एनआरएनए ७१ देशमा फैलिएको ठूलो सञ्जाल भइसकेकोले पनि अध्यक्ष एक कार्यकालको लागि मात्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सबैभन्दा धेरै एनआरएन सदस्य संख्या भएको अमेरिकाले अध्यक्षमा पालो पाउनुपर्ने पनि उनको दाबी छ। अध्यक्षलगायत सबै पदका लागि अहिले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी घोषणा भए पनि २६ असोजमा औपचारिक रूपमा दर्ता हुँदा केही थपघट हुनेछ।

नेपालले यत्रो संकट भोगिरहेको र भागबण्डाको दलीय राजनीतिबाट नेपालीहरू वाक्कदिक्क भएका वेला कम्तीमा अध्यक्ष मात्रै भए पनि सर्वसम्मत हुनुपर्ने आवाज पनि छ, एनआरएनएभित्र। “अध्यक्ष पद सर्वसम्मत भए एकातिर एनआरएनहरू विभाजित रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ भने अर्कातिर ती अध्यक्षलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ”, डा. भुर्तेल भन्छन्।

एनआरएनबाट अपेक्षा
गैर–आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा मनग्य गर्न चाहेको कुरा धेरै भए पनि अहिलेसम्मको ठूलो काम एउटा मात्र हो– सवा चार अर्ब लागतको निर्माणाधीन २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना।

त्यसबाहेक, व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा ठूलो लगानी आएको छैन। यद्यपि, ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न समेत नसकिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न एनआरएनहरूसँग पूँजी र सीप दुवै भएको मानिन्छ।

त्यसको संगठित लगानीको अपेक्षा गरिएको छ। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, “स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका ठूला उद्योग, पुनःबीमा कम्पनी आदिमा सामूहिक लगानीको अपेक्षा भए पनि क्षमता र वातावरण दुवैको अभाव छ।”

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले खुला परिवेश ल्याएपछि मात्र हो, नेपालीहरू बाहिरफेर जाने क्रम बढेको। अध्ययन वा रोजगारीका लागि रित्तोहात विदेश पुगेका पहिलो पुस्ताका नेपालीमध्ये अधिकांश अझै कर्मभूमिमा स्थापित हुने संघर्षकै चरणमा छन्। दोस्रो पुस्ता पनि लगानी गर्ने गरी तयार भइसकेको छैन।

“मूल कुरा, विदेशस्थित नेपालीहरूलाई एकताबद्ध पारेर मातृभूमिको लागि केही गर्न उत्साहित पार्ने अभियान हो, यो”, डा. भुर्तेल भन्छन्, “क्षमता बढ्दै जाँदा ठूल्ठूला लगानी पनि आउनेछ, अहिले भइरहेको पहललाई पनि कम भन्न मिल्दैन।”

हुन पनि, एनआरएनहरू भारत, चीन वा उत्तर अमेरिकीहरू जस्तो चार–पाँच पुस्ताबाट विदेशमा छैनन्। भारतकै हेर्ने हो भने विश्वकै धनीको सूचीमा पर्ने गैर–आवासीय भारतीय थुप्रै भइसके, तर एनआरएनहरूले त्यति समय नै पाएका छैनन्। “यद्यपि, विदेशमा छरिएका नेपाली आफ्ना स्रोतसाधनबाट मातृभूमिमा लगानी गर्न तयार छन्”, संस्थाका पूर्वअध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, “त्यही अनुसारको प्रतिबद्धता आइरहेको छ।”

रु.३० अर्बको लगानी
वर्तमान अध्यक्ष शेष घले एनआरएनहरूले अहिलेसम्म नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत गरेको लगानी सम्बन्धी अध्ययनको अन्तिम रिपोर्ट आउन बाँकी रहे पनि त्यो रकम रु.३० अर्बको हाराहारीमा हुने बताउँछन्। एनआरएनएले संस्थागत रूपमै आह्वान गरेर सामूहिक लगानीमा शुरू भएको दोर्दीखोला जलविद्युत् जून २०१७ मा बनाइसक्ने लक्ष्य छ। “दोर्दीखोला आयोजनाको सफलताले थप लगानीको ढोका खोल्नेछ”, एनआरएनए अध्यक्ष घले भन्छन्।

एनआरएनहरूको सामूहिक लगानीमा २२ मेगावाटको सानिमा माई हाइड्रोसहित केही साना जलविद्युत् आयोजना र व्यक्तिगत लगानीका अस्पताल र होटलहरू निर्माणाधीन छन्। एनआरएनएले बेनी र देवघाटमा वृद्धाश्रम निर्माण र नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय परिसरमा बुद्धमूर्ति स्थापना गरेको छ भने काठमाडौंको शंखमूल घाटमा पार्क बनाइरहेको छ। देशका विभिन्न भागमा महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै आएको एनआरएनएले खुला विश्वविद्यालय, कल्याणकारी कोष, विभिन्न देशमा ‘नेपाल हाउस’ निर्माण लगायतका काम पनि गरिरहेको छ।

एनआरएनहरूले नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा समाजसेवा पनि गरिरहेका छन्। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पशुपति मन्दिर परिसरमा किरियापुत्री भवन, सिरहाको कर्जनहामा अस्पताल बनाइदिएका छन्। विभिन्न विद्यालय र सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि महतोले सघाएका छन्। वर्तमान अध्यक्ष घलेले पनि विद्यालयहरूको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरेका छन्। संस्थाले काठमाडौंको बालुवाटारमा आफ्नै भवन बनाउन रु.१३ करोडमा तीन रोपनी जग्गा किनिसकेको छ। महाभूकम्पपछि एनआरएनएले नेपालमा राहत र उद्धारमा रु.४ करोड खर्च गर्‍यो भने एक हजार घर निर्माणका लागि रु.३५ करोड खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसबाहेक नेपाली कूटनीतिक निकायको पहुँच नभएका विदेशका विभिन्न स्थानमा विस्तारित एनआरएनएको सञ्जालले नेपालीबीच सूचना प्रवाह र अप्ठ्यारोमा सहयोगको पहल समेत गरिरहेको छ।

संविधानबाटै माग सम्बोधन
एनआरएनएले लामो समयदेखि दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएकोमा नेपालको नयाँ संविधानले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी ‘नेपालको गैर–आवासीय नागरिकता’ को अधिकार दिएको छ। संविधानमा उल्लेख छ– ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’

यो व्यवस्थापछि एनआरएनहरूले देशबाट माग्नुपर्ने केही बाँकी नरहेको बताउँछन्, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने। यो संवैधानिक प्रावधानले मातृभूमिसँग एनआरएनको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अमेरिकामा व्यवसाय गरिरहेका रतन झाको धारणा छ। उनी आसन्न महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका दावेदार पनि हुन्। “हाम्रो माग राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता भए पनि अहिलेको व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य छ”, झा भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस