दक्षिणएशियाको सबभन्दा ठूलो मुलुक भारतले छिमेकीहरूलाई फस्टाउन नदिने नीति अवलम्बन गरेको छ।

“मैले मित्र मुलुकका विरुद्ध श्रीलंकाली भूमि कहिल्यै प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त पारें, तर तिनी (भारतीय) हरूको विचार अर्कै रहेछ”, तामिल विद्रोह समाप्त गरेर चर्चित बनेका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षले जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ समयभन्दा अगाडि नै घोषणा गरेको निर्वाचन (२४ पुस २०७१) मा अनपेक्षित पराजय भोगेपछि ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ लाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण विराटनगरको जोगवनी नाकामा थन्किएका मालबाहक सवारी साधन। तस्वीर: कमल रिमाल

टेढो छिमेकी
बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले राजापाक्षको पराजयमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) को भूमिका रहेको सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यस अनुसार, राजापाक्ष मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री मैथि्रपाला सिरिसेनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पूर्व राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगा, पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलगायतका नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको, चुनावी योजना बनाएको र त्यसका लागि आर्थिक सहयोग गरेको अभियोगमा निर्वाचनको एक महीनाअघि ‘रअ’ का कोलम्बो स्टेसन प्रमुखलाई राजापाक्षले देश निकाला गरेका थिए।

निर्वाचनमा राजापाक्षलाई पराजित गरेका सिरिसेनालाई फूलको विशाल बुकेसहित शुभकामना दिने विदेशी कूटनीतिज्ञमा भारतीय उच्चायुक्त वाइ के सिन्हा पहिलो थिए। चिनियाँ राजदूतले भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सिरिसेनालाई भेट्न ६ दिन कुर्नुपरेको थियो।

राजापाक्षसँग भारत रुष्ट हुनुको एउटै कारण थियो– चीनसँगको बढ्दो निकटता। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका वेला न्यूयोर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजापाक्षलाई ‘हाम्रो जानकारी विना श्रीलंकामा दुई वटा चिनियाँ पन्डुब्बी किन आए?’ भनेर सोधेका थिए। विवादको जड यति थियो।

सन् २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता राजापाक्षले सात पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। चीनले पनि श्रीलंकामा लगानी बढाएको थियो। त्यसबाट चिढिएको भारतले निर्वाचनमा खेलेर श्रीलंकामा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्यायो। निर्वाचित हुनासाथ ‘भारतसँग पहिलो सम्बन्ध हुन्छ’ भनेका सिरिसेनाले पहिलो विदेश भ्रमण पनि दिल्लीमै गरे।

सम्पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर भूटानमा दिल्लीले त्यसअघि नै नेतृत्वमा व्यक्ति छानेर देखाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध बढाएकोमा असन्तुष्ट दिल्लीले राजा जिग्मेसिग्मे वाङचुकले राजकाज छोरालाई सुम्पेसँगै शुरू भएको सुधार अन्तर्गत २०१३ मा भएको दोस्रो आम निर्वाचनको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा कटौती गरेर भूटानमाथि दबाब बढायो।

त्यसरी भूटानी जनतालाई सताउँदै त्यहाँको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) लाई ‘भारतसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्ने’ चुनावी नारा बनाउन लगाएपछि त्यसअघिको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको जिग्मी वाई थिन्लेको भूटान पिस एन्ड प्रस्पेरिटी पार्टी (बीपीपीपी) नराम्ररी पराजित भयो। निर्वाचनमा ४७ मध्ये ३२ सीट जितेको पीडीपीका नेता छिरिङ तोब्गे भूटानको प्रधानमन्त्री बने।

४७० किलोमिटर विवादित सीमा भएको भूटान र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापना भएको छैन। एक अर्कासँग सोझै कुरा गर्न नसक्ने अवस्थाका दुई देशबीच बढ्न थालेको सौहार्द सहन नसकेर नयाँदिल्लीले आफ्नै सुरक्षा छातामा रहेको भूटानमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेर आफू अनुकूलको सरकार बनायो। पाकिस्तानसँग त भारतको कूटनीतिक दायराभन्दा निकै बाहिरको सम्बन्ध छ।

१९७१ मा आफैंले सिर्जना गरेको बंगलादेशमा पनि आज भारत राजनीतिको एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा छ। २०११ मा चिनियाँ दूतावास खुलेदेखि दक्षिणी छिमेकी माल्दिभ्ससँग पनि दिल्ली पूरै टेढो बनेको छ।

नेपाल विरुद्ध पनि पेट्रोलियम
दक्षिणएशियाका सबै मुलुकका लागि विषाक्त छिमेकी बनेको भारतले नेपालमा पनि नयाँ संविधान जारी हुनासाथ एकाएक पेेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकिदिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको आन्दोलनलाई त्यसको कारण भनिएको छ, तर सबै नाकाबाट आपूर्ति रोकिएको छ।

आन्दोलनकारीहरू धर्नामा बसे बाहेकका ठाउँबाट समेत आपूर्ति रोकेर ‘कागजमा नाकाबन्दी लेखेका छैनौं’ भन्नुले आन्दोलनको नाभी कहाँ छ र त्यसको नियत के छ भनेर बताइरहेको छ।

विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतको छाती कति सानो छ भन्ने यसले देखाउँछ। छिमेकमा स्थिरता र समृद्धि सहनै नसक्ने भारत अस्थिरतामा आफ्नो भूमिका चाहन्छ।

दिल्लीले नेपालमा राजा विरुद्ध सात दल र एमाओवादीलाई मिलाउन भित्री–बाहिरी भूमिका र शान्ति सम्झौता गराउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि गर्‍यो, तर त्यो राजनीतिक ‘कोर्स’ को चक्र पूरा भएर संविधान जारी हुँदा नाकाबन्दीको तहमा उत्रियो। नेपालमा अस्थिरता हुँदा आफूलाई असर पर्छ भनेर सुरक्षा चासोको बेलुन उडाउने दिल्ली अहिले नेपालको स्थिरता विरुद्ध उभिएको छ।

अस्थिर राजनीतिक अभ्यासबाट आक्रान्त भूपरिवेष्ठित नेपालमा विशाल छिमेकी भारतले अप्ठेरोमा साथ दिनुको साटो जहिल्यै केही न केही फुत्काउने कोशिश गर्छ। थातीमा ठेलिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् या अगाडि बढाउन खोजिएको काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग, भारतको फुत्काउने दाउकै रूपमा हेरिएको छ।

भारतसँग भएको महाकाली सन्धिका कारण नेकपा (एमाले) विभाजित भयो, नेताहरू आलोचित र बद्नाम भए। तर, सन्धि भएको दुई दशकमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। भारतले नेपालका महत्वपूर्ण नदीनाला पनि ओगटेर राख्न चाहेको यसले देखाउँछ।

परिणाम, एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र विदेशी नेताका रूपमा बनाएको छवि ध्वस्त भएको छ।

१० वर्षसम्म कंग्रेस (आई) को सरकार हुँदा भारतको नेपाल नीति कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीको तहबाट माथि उठ्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेकोमा त्यो बागडोर भारतीय जनता पार्टीको हातमा पुगेपछि खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदीबाट नेपाल उत्साहित थियो।

तर, यतिवेला नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर मोदी सरकारले गरेको व्यवहारबाट नेपाली क्रूद्ध बनेका छन्। त्यसमाथि, भारतको पछिल्लो व्यवहार सम्हाल्न काठमाडौंमा डेराडण्डा जमाएर बसेका ‘रअ’ का अधिकारीहरू नेपाली नेताहरूका घरदैलो गरिरहेका छन्।

परम्परागत मित्र नेपाल र भारतको सम्बन्ध यस्तो तिक्तताको बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। यसलाई मधुरतातिर मोड्ने पहल भने भारतबाटै शुरू हुनुपर्छ, किनभने यसलाई तिक्त बनाउने काम उताबाटै भएको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस