सात दशकदेखि एउटा ढर्राबाट चलेको मुलुकको राजनीतिलाई नूतन आयाम दिन नयाँ संविधान र नाकावन्दी जस्ता मौकाहरुको सदुपयोग गर्न बलियो प्रतिपक्षी बलियो आड बन्न सक्छ । यद्यपी नयाँ सरकारमा तीनदलीय गठबन्धन जत्तिको उत्तम विकल्प भने अरु देखिंदैन ।

नयाँ संविधानको विरोधमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले शुरू गरेको आन्दोलन र त्यसमा समर्थन गर्दै दक्षिणी छिमेकीले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकलाई इतिहासकै कठिन मोडमा पुर्‍याइदिएको छ। संविधानमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको असहमति भारतको इच्छामा रहेको नाकाबन्दीले टेकेको अमानवीयताको हदले देखाएको छ। संविधानले मधेशीलाई अधिकार नदिएको भन्दै मधेशी भावना भड्काएर गराइएको अराजक प्रदर्शनबाट पहाड र मधेशमा पार्न खोजिएको धाँजा पुर्ने सामर्थ्य भने मधेशी नेतृत्व र भारत दुवैसँग छैन।

तराईमा उद्वेलित भावना र आन्दोलनसँग एकातिर त्यसको नेतृत्व गरिरहेको भनिएको मधेशी मोर्चाले नै पूर्ण तादाम्य राख्दैन भने अर्कोतिर दक्षिणएशियाकै जेठो छिमेकीमाथि भारतले थोपरेको तेस्रो नाकाबन्दीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर–प्रभाव पहिलेको जस्तो हराएर जाने देखिन्न। तत्कालीन राजा र भारतीय नेतृत्वको अहंको परिणामको रूपमा लिइएको २७ वर्षअघिको नाकाबन्दी प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै नेपाली मनोविज्ञानको विस्मृतिमा पुगेको थियो। यो पटक लोकतान्त्रिक नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान ल्याएकोमा नाकाबन्दी लगाइएको छ।

२०७२ सालको नेपाली समय, चेतना, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, पहुँच केही पनि २०४५ सालको जस्तो छैन। भर्खरै हिंसात्मक विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएको अवस्थामा विश्वभर चलेको जागरण तथा अधिकारका मुद्दाहरूलाई चाहिए जति ध्यान दिन नसकेपछि नेपाली मूलधारको राजनीतिमा ‘कन्स्पिरेसी पलिटिक्स’ घुसेको छ। तर, त्यसलाई पनि १६ बुँदेदेखि संविधान जारी हुँदासम्म मूलधारको राजनीतिमा देखिएको एकताले लगभग पराजित गरिसकेको छ। त्यही पराजयको कुण्ठाको परिणाम हो– तराईको आन्दोलनमा प्रयोग भएको हिंसा र नाकाबन्दी।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार निर्माणको अवस्थासम्म आइपुग्दा ‘कन्स्पिरेसी पलिटिक्स’ निमिट्यान्न भइसकेको छैन भन्ने नयाँ सरकार निर्माणको क्रममा तीन दलबीच आएको फाटोले देखाएको पनि छ, तर त्यसको मूल कारण भोट ब्यांकको आन्तरिक राजनीति पनि हो। त्यो बाहेकको कारणले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत एमाओवादीबीच फाटो आएको हो भने राजनीतिक ‘सर्भाइभलिटी’ कै प्रश्न आउन सक्छ, यो नेतृत्वका अगाडि। यो किनभने, ‘कन्स्पिरेसी पलिटिक्स’ का पत्रहरू पछिल्ला साताहरूमा जुन रूपमा खुल्दै गएका छन्, त्यो २०७२ सालको चेतनशील पुस्ताको मस्तिष्कमा मजैसँग घर बनाउन सफल भएको छ।

नेपालीहरूको प्रमुख चाड दशैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधि र उपभोग्य वस्तुसम्मको हाहाकार सिर्जना गराएर समाजलाई जसरी उद्वेलित पारिएको छ, त्यसले सम्बन्धहरूको पुनःनिर्माणमा पनि दबाब बढाएको छ। यसक्रममा समाजलाई झ्नै उद्वेलित बनाउने र राजनीतिलाई विथोल्ने थप प्रयास हुनसक्छ।

तीनदलीय गठबन्धन भत्काउने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २२ असोजको प्रारम्भिक निर्णयलाई यसको सुरुआत मान्न सकिन्छ। यद्यपि, कार्यसमितिले त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी तीन नेतालाई सुम्पेर अवसरको एक तह बाँकी राख्यो। २३ असोजका दिन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्ममा त्यो तह जोगिने वा नजोगिने आकलन अघिल्लो रातिसम्म पनि हुनसकेको थिएन।

अहिलेको अवस्थामा तीनदलीय गठबन्धन नरहँदा नेपालको केन्द्रीय राजनीति कमजोर भएको सन्देश जानेछ। संसदीय प्रणालीमा बलियो प्रतिपक्ष हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्राप्त हुने फाइदाले तीनदलीय गठबन्धन नरहँदाको शोध भर्ना भने नहुने होइन।

संविधान जारी भएपछिको राष्ट्रिय राजनीतिका धर्साहरूको सम्बन्ध खुलिसकेका छैनन्। आगामी सरकार समेत पछिल्लो सम्बन्धहरूको पुनःपरिभाषामा लाग्ने, कूटनीतिक माध्यमबाट मुलुकको इतिहास–भूगोल अक्षुण्ण राख्ने वा बढाउँदै लैजाने लगायतका विषयमा ‘शंकाको लाभ’ कै अवस्थामा छ।

सात दशकदेखि एउटा ढर्राबाट चलेको मुलुकको राजनीतिलाई नूतन आयाम दिन नयाँ संविधान र नाकाबन्दी जस्ता मौकाहरूको सदुपयोग गर्न बलियो प्रतिपक्षी बलियो आड बन्न सक्छ। यद्यपि नयाँ सरकारमा तीनदलीय गठबन्धन जत्तिको उत्तम विकल्प भने अरू देखिंदैन।

कुनै पनि राजनीतिक परिघटनाको असर–प्रभाव दीर्घकाल हुने भए पनि एकनाससँग निरन्तर हुँदैन। अर्थात्, झ्न्डै दुई महीनाबाट चलेको मधेश आन्दोलन र करीब तीन सातादेखिको भारतीय नाकाबन्दी चिरस्थायी हुँदैन, हुनसक्दैन। समग्र नेपाललाई झ्ंकृत पार्ने यी घटनाहरूको प्रभाव भने यसअघिका कुनै पनि आन्दोलन र नाकाबन्दीको भन्दा बलशाली रहनेछ। नयाँ सरकार निर्माणसँगै यी दुवै परिस्थितिको अन्त्य भने अवश्यम्भावी छ। यसको अन्त्यले नेपाली सामुदायिक सम्बन्ध र दुई पुराना मित्र मुलुकबीचको सम्बन्धमा थप क्षतिमा विराम लगाउनेछ।

नयाँ सरकार गठनपछि संविधान संशोधनमार्फत मधेशमा चलेको आन्दोलनको अवतरण हुनसक्छ। त्यस्तै, नाकाबन्दीले निम्त्याएको दुई छिमेकीबीचको चिसोपनलाई नेपालको निर्भरता घटाउन भारतबाट हुने सहयोगले न्यानो बनाउँदै लग्नेछ। भारतप्रति नेपाली समाजमा बढेको तिक्तता भने नयाँदिल्लीले गर्ने चिसोपन हटाउने प्रयासमा निर्भर हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस