संविधानमा असहमति जनाउँदै तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले आर्थिक समृद्धितर्फ पाइला टेक्नै लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ।

धनु थापा (३७), काठमाडौं–भैरहवा राजमार्गमा चल्ने लु १ ख ७६५३ को मिनीबसका धनी हुन्। रूपन्देही, तिलोत्तमा–२१ का उनले दुई वर्षअघि ब्यांकबाट ऋण लिई उक्त बस किनेका हुन्। “ब्यांकको किस्ता तिर्न पहिलोपटक बुबासँग पैसा मागें”, थापा भन्छन्।

तराई–मधेशको आन्दोलन र छिमेकी भारतको नाकाबन्दीका कारण सिर्जित समस्याका कारण कमाइ गुमाउने थापा एक्लो होइनन्।

सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष सूर्यकुमार सारु दुई महीना लामो बन्द र इन्धन अभावले काठमाडौं–भैरहवा रुटका ८५ प्रतिशत गाडी चलाउनै नसकिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “पहिले दिनहुँ ५० गाडी चल्थे, अहिले ५–७ वटा गाडी मात्रै चलेका छन्।” यसले ब्यांकमा किस्ता तिर्न मात्र होइन, यातायात मजदूरहरूको दशैं नै दशा बनिरहेको उनको भनाइ छ।

यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीका अनुसार तराई–मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण रु.१५ अर्बभन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ।

प्रत्येक दिनको बन्दमा रु.२५ करोड नोक्सान हुने बताउँदै भण्डारी भन्छन्, “बन्द अझै लम्बिने हो भने धेरै यातायात व्यवसायीहरू टाट पल्टिन्छन्।”

मधेश आन्दोलनको बहानामा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले सम्झौता अनुसार इन्धन नपठाएको निष्कर्ष निकालेको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो दुई महीनायता रु.२ अर्ब ६५ करोड घाटा बेहोरिसकेको जनाएको छ।

घाटालाई थोरै मात्र पूर्ति गर्न पनि निगमले १८ असोजमा आईओसीसँग क्षतिपूर्तिस्वरुप रु.८७ करोड माग गरेको छ। निगमका प्रवक्ता दीपक बराल भन्छन्, “यो रकम त १५ दिनको घाटा मात्रै हो।” गत आर्थिक वर्षमा निगमले भारतबाट रु.१२० अर्बको इन्धन आयात गरेको थियो।

भारतको बदनियतबाट असन्तुष्ट निगमले आईओसीलाई दिएको इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार तोड्दै २१ असोजमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ।

आह्वानपत्रमा १५ दिनका लागि पुग्ने हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्याँस कुनै पनि मुलुकबाट जुनसुकै मार्गबाट आयात गरिने उल्लेख छ।

संविधानको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै साउन अन्तिम सातादेखि तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा जारी विरोध प्रदर्शन दुई सातायता नेपाल–भारत सीमामा केन्द्रित छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा नेतृत्वको यो प्रदर्शनले दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वको रौनक नै खल्लो पारेको छ। चाडबाडका वेला चुलिने व्यापारिक कारोबार यतिवेला ठप्प छ।

दुई महीनायता तराई–मधेशका कलकारखाना ठप्प छन्। इन्धन अभावमा बाँकी भागका उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बन्दले गर्दा दैनिक कार्यालय खर्च बढ्नुका साथै सामान बिग्रिने, कुहिने, म्याद गुज्रने जस्ता समस्या झेल्नु परेको छ।

त्यसबाहेक बन्दरगाहमा भण्डारण शुल्क, विलम्ब शुल्क, कन्टेनर शुल्कदेखि ट्रकलाई समेत अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। कतिपय सामानको अतिरिक्त शुल्क किनेको मूल्य भन्दा पनि बढी भइसकेको छ।

“मुलुकको उद्योग, व्यवसायमा दैनिक रु.२ अर्बका दरले कम्तीमा रु.१ खर्ब २० अर्ब नोक्सान भइसकेको छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्।

आर्थिक समृद्धिमै प्रहार
महासंघका अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार लामो बन्दका कारण भएको नोक्सानी भन्दा पनि लगानीकर्तामा गएको नकारात्मक सन्देशको क्षति ठूलो हुने गर्छ।

माग गरिसकेको सामान समयमा नआइपुग्दा व्यापारीहरूले थप सामानका लागि प्रतीतपत्र खोल्नै नसक्ने बताउँदै उनी बन्द खुलेपछिको एक–डेढ महीनासम्म बजारमा अत्यावश्यकीय सामानको अभाव हुने बताउँछन्।

अर्थविद्हरू मधेशी मोर्चाको विरोध प्रदर्शनलाई आधार बनाएर गरिएको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक समृद्धिमाथि प्रहार गरेको बताउँछन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संक्रमणकाल सकिएको, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको, महाभूकम्पपछिको बृहत् पुनःनिर्माणको अवस्था र निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार देखिएको वेला गरिएको बन्द र नाकाबन्दीले समृद्धिको मेरुदण्डमै प्रहार गरेको बताउँछन्।

हुन पनि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले त्रसित लगानीकर्ताले खासगरी जलस्रोत, होटल, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न थालिसकेका छन्। महाभूकम्पले ध्वस्त पूर्वाधार निर्माणका लागि विश्वसमुदायले प्रतिबद्धता जनाएको रु.४ खर्ब ६० अर्ब पनि मुलुकका लागि नयाँ लगानी हो।

संविधानसभामार्फत पहिलोपटक जारी संविधानले देशको समृद्धिको ढोका खोल्ने आशा गरिएकै समयमा गरिएको नाकाबन्दीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे यसपटकको नाकाबन्दीले पटकपटक नाकाबन्दी हुनसक्ने सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछन्। ‘नाकाबन्दीको दीर्घकालीन क्षति महाभूकम्पभन्दा ठूलो छ’, पाण्डेको विश्लेषण छ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत निर्यात व्यापारमा पनि नाकाबन्दीले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। तोकिएको समयमा सामान पुर्यारउन नसक्दा विदेशी व्यापारीहरूले यहाँबाट सामान लैजान छाड्ने जोखिम पनि छ।

फलफूल, तरकारी जस्ता कुहिने मात्र होइन नकुहिने सामान समेत ‘फेसन आउट’ भएपछि बिक्री हुँदैन। पाण्डे भन्छन्, “विदेशी व्यापारीलाई हड्ताल वा नाकाबन्दीले सामान रोकियोसँग सरोकार हुँदैन।”

बन्द, नाकाबन्दी जस्ता कुराले व्यापारसँगै मौखिक प्रचारका आधारमा चलिरहेको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो क्षति पुग्ने पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ।

भर्खरै आधुनिकीकरण थालिएको मुलुकको कृषि क्षेत्रमा पनि यसको असर चर्को देखिएको छ। ट्याक्टर, पम्पसेट जस्ता कृषि औजार इन्धन अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

काठमाडौं, बसन्तपुरमा ब्रिकेटमा चिया पकाउँदै व्यापारी।

खुट्टा टेक्ने अवसर
नापी विभाग र भूमिसुधार विभागले सन् २००८ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार तराई–मधेशमा १७.५ प्रतिशत, पहाडमा ५१ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६०.५ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छ। तर, अहिले बाँझो जग्गाको मात्रा बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रु.२४ अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात गरेको थियो। यो नेपालबाट भारतमा हुने कुल निर्यातको झ्ण्डै ५० प्रतिशत हो।

त्यसो त नयाँ संविधानमा प्रत्येक नागरिकको खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गरिएको छ। “देश नै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुञ्जेल व्यावहारिक खाद्य सुरक्षाका कुरा सम्भव छैन”, अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन्।

पाण्डे नेपाल–भारतबीचको कृषि सामग्री आयात–निर्यातमा व्यवस्था गरिएको भन्सार सहुलियतले नेपाली नै मर्कामा परेको तर्क गर्छन्।

गहुँमा २६ प्रतिशत सरकारी अनुदान पाएका भारतीय उत्पादनको तुलनामा अनुदान नै नपाएको नेपाली गहुँले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधि प्रयोगको चुनौती त छँदैछ।

भारतसँगको बढ्दो निर्भरताका कारण नै यतिवेला मुलुकवासीले अनपेक्षित पीडा सहनु परेको छ।

जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा भारतबाट साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा रु.१२० अर्बको इन्धन भित्रिएको देखिन्छ। यसले पछिल्लो दशकमा इन्धनको आयात झ्ण्डै तीन गुणा बढेको देखिन्छ।

आयात कम गर्ने उपाय नभएको भने होइन। तर, सरकारले त्यसतर्फ सोचेको देखिंदैन। बन्द र नाकाबन्दीलाई भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने पाठका रूपमा लिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रहिसकेका ओझा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा १० प्रतिशतसम्म आयात कम हुने बताउँदै आवश्यक जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सकिने तर्क गर्छन्। ओझा भन्छन्, “ऊर्जा र कृषिमा लगानी बढाए हामी धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्छौं।”

नाकाबन्दीका कारण इन्धन हाहाकार हुँदा नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमतामा पनि प्रश्न उठाइएको छ। निगमका अनुसार, १७–१८ दिनलाई पुग्ने इन्धन मात्रै निगमले भण्डारण गर्न सक्छ।

तर यसपटक नाकाबन्दी शुरू हुँदा भण्डारणमा आधा तेल पनि थिएन। २०४५ सालमा भारतीय नाकाबन्दीपछि नै थानकोटमा भण्डारणको व्यवस्था मिलाइएको हो।

निगमका अधिकारीहरू भने पर्याप्त पूँजी अभावमा आवश्यक इन्धन भण्डारण सम्भव नभएको बताउँछन्। तर राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको इन्धन र खाद्यान्न सञ्चयमा नाफा–घाटा हेर्न नहुने डा. पाण्डेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “खाद्यान्न, इन्धन, औषधि जस्ता संवेदनशील वस्तुमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ।”

व्यापार नै हतियार
१८ साउन २०७१ मा व्यवस्थापिका संसद्‌मा सम्बोधनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– ‘पानी पहाडमा रहँदैन, बग्छ। र, पहाडमा जवानी अलिकति उमेर बढ्नासाथ रोजीरोटीको खोजीमा बाहिरिन्छ।

त्यो जवानी पनि पहाडको काममा आउँदैन, पानी पनि आउँदैन। तर, यो कुनै युगमा भनिएको थियो होला, हामीले यो कुरालाई बदल्नु छ।

त्यो पानी पहाडको काममा कसरी आउँछ, त्यो जवानीले पहाडलाई कसरी नयाँ रौनक दिन्छ, त्यो दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ। यसैले विकास उसका लागि यही एउटा बाटो हो।’

मोदीले हाम्रै संसद्‌मा भने जस्तै नेपालले भारतलाई विद्युत् मात्र बेच्न सके दुई देशबीचको रणनीतिक व्यापार सन्तुलन बलियो हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “हामीले भारतमा १० हजार मेगावाट मात्रै विद्युत् निर्यात गरिरहेका हुन्थ्यौं भने पनि नाकाबन्दी लगाउने आँट गर्दैनथे।”

भारतले इन्धन रोके जस्तै नेपालले बिजुली रोक्ने हो भने अँध्यारोमा बस्न बाध्य भारतीयबाटै नाकाबन्दीको विरोध हुने खनालको धारणा छ। ठूलो परिमाणमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्नसक्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध यतिविधि तिक्त नहुने तर्क पनि गरिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस