एक जिल्लाले कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र पाउनेगरी भूगाेल र जनसंख्याका अाधारमा क्षेत्र निर्धारण हुँदा तराईले जनसंख्याकै अनुपातमा सीट पाउने देखिन्छ।

नेपालमा संविधान जारी भएको चार दिनपछि ७ असोजमा नयाँदिल्लीस्थित एक थिंक ट्यांक आईडीएसएको वेबसाइटमा प्रकाशित लेखमा प्राध्यापक हरिवंश झाले निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधानलाई संविधानको प्रमुख त्रुटिको रूपमा औंल्याएका छन्। लेखमा भनिएको छ– ‘नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, आधाभन्दा कम जनसंख्या भएको पहाड र हिमालले १०० तथा मधेशले ६५ सीट मात्र पाउनेछ।’

त्यस्तै, संविधानप्रति सांकेतिक विरोध जनाउन राष्ट्रिय झण्डामा कालो पोतेर आफ्नो ‘प्रोफाइल पिक्चर’ बनाएका क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय बाँकेका नायव सुब्बा मनिषकुमार साहले केही दिनअघि फेसबूकमा लेखे– ‘तराईको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र ८३। तर, संविधानको व्यवस्था अनुसार ७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिंदा तराईका २० जिल्लाले पाउने २० सीट।

बाँकी ९० सीटमा जनसंख्याका आधारमा तराईले पाउने ४५ सीट। यसरी भूगोल र जनसंख्याका आधारमा तराईले पाएको कुल सीट ६५ (३९.४ प्रतिशत)। ४९ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाड र हिमालले पाउने ६०.६ प्रतिशत। अर्थात् १ वा २ होइन पूरै २० प्रतिशतको असमानता।’

झा र साहले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुको कारण थियो– संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तोकिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ‘मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानेर, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी’को सीट निर्धारणमा गलत बुझाइ।

आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूका धेरैजसो नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ पनि यस्तै देखिन्छ– पहाड र हिमालमा १०० सीट, तर मधेशमा ६५ मात्र। तर, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग–२०७०’ मा सदस्य रहेका नेत्रप्रसाद धिताल निर्वाचन क्षेत्र त्यसरी नभई एउटा निश्चित सूत्रबाट निर्धारण गरिने बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यस अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईले त्यहाँको जनसंख्याको अनुपातमै मिल्ने गरी ७९ सीट पाउँछ।

५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशले खोजेको निर्वाचन क्षेत्र ८३ हो। धितालका अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण एकमुष्ट रुपमा तराई, पहाड वा हिमाल भन्ने भौगोलिक आधारमा हुँदैन। प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्या अनुसार निर्वाचन क्षेत्र वितरण हुने हुँदा क्षेत्रगत रूपमा जनसंख्याको भार केही तल–माथि पर्छ। यसरी हिसाब हुँदा तराईमा एकमुष्ट माग गरिएको ८३ भन्दा चार सीट कम भएको हो।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सूत्र
सरकारले २१ असोजमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ‘मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी’ निर्धारण गरिने उल्लेख छ। यसरी क्षेत्र निर्धारण हुँदा तराईका २० जिल्लाले ७९ (४८ प्रतिशत) सीट पाउनेछन्।

‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग–२०७०’ का सदस्य धितालका अनुसार, संविधानसभाका लागि सीट निर्धारण गर्दा ‘मोडिफाइड सेन्ट लग मेथड’ अपनाइएको थियो। राजनीतिक दलहरूले पाएको भोटको अनुपातमा समानुपातिक सांसद् संख्या निर्धारण गर्दा पनि यही सूत्र अपनाइएको थियो।

प्रत्यक्षतर्फको सीट छुट्याउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र समानुपातिकको सीट छुट्याउन निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग गरेका केन्द्रीय तथ्यांक विभागका एक अधिकारीले राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार हिमाल का लागि जिल्लागत जनसंख्या र संविधानले निर्धारण गरेको १६५ सीटको जिल्लागत विवरण निकालिदिएका छन्।  (हे. नक्शा)

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीका अनुसार, देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ लाई ‘मोडिफाइड सेन्ट लग मेथड’ द्वारा निर्वाचन क्षेत्र संख्या १६५ ले भाग गरेर प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत जनसंख्या निकालियो। त्यसमा १८ हिमाली/पहाडी जिल्लाको जनसंख्या उक्त औसत भन्दा कम हुन आए पनि कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी वितरण गर्नुपर्ने भएकाले ती जिल्लाका लागि एक–एक निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयो। (हे. नक्शामा हरियो रङका जिल्ला)

‘हायर कोटा’ भनिने ती जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएपछि बाँकी ५७ जिल्लालाई ‘मोडिफाइड सेन्ट लग मेथड’ द्वारा १४७ निर्वाचन क्षेत्र वितरण गरियो। त्यस अनुसार, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भइरहेको काठमाडौंमा हालकै १० निर्वाचन क्षेत्र कायम रह्यो भने बाँकी सबै जिल्लामा केही निर्वाचन क्षेत्र घट्न गए। २४० निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको उति नै जनसंख्यालाई १६५ मा झ्ार्दा झ्ण्डै एकतिहाइ निर्वाचन क्षेत्र घट्नु स्वाभाविकै थियो।

जनसंख्याको भार
५७ जिल्लालाई १४७ निर्वाचन क्षेत्र वितरण गर्दा प्रति निर्वाचन क्षेत्रको औसत जनसंख्या १ लाख ७३ हजार ३०३ हुन आउँछ। तराईका २० जिल्लामध्ये बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, चितवन, धनुषा र सुनसरीबाहेकका १३ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या औसत जनसंख्याभन्दा कम हुनेछ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या पर्ने तराईको जिल्ला बर्दिया मात्र हो। त्यस्तै, पहाड र हिमालका ३७ मध्ये १६ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या औसत भन्दा बढी हुन्छ।

त्यसमध्ये मकवानपुर, खोटाङ, रामेछाप, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, डोटी र बैतडी जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या पर्छ।

७५ जिल्लामध्ये बैतडीको निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी २ लाख ५० हजार ८९८ जनसंख्या पर्नेछ। तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी जनसंख्याको भार बोक्ने बर्दियामा भन्दा बढी जनसंख्या पहाडका प्यूठान, रोल्पा, सल्यान र बैतडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छ।

यसले औसतभन्दा कम जनसंख्या भए पनि न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने हिमाली/पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्याको भार पहाडी जिल्लाहरूले नै बोकेको देखाउँछ।

प्रतिकृया दिनुहोस