बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारले आगामी बैशाख महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यसका लागि रु.१० अर्ब बजेट छुट्याउने निर्णय समेत गरेको छ । ५ मंसीर दिउँसोको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्पष्ट मिति समेत नतोकिएको चुनाब गर्ने निर्णय सरकारले त्यसबेला गरेको हो, जतिखेर ऊ आफैले घोषणा गरेको ७ मंसीरका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचनको मिति सकिन दुइ दिनमात्र बाँकी छ।

१४ जेठ मध्यरातमा संविधानसभाको हठात् विघटन गराएर यही सरकारले घोषणा गरेको ७ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने मिति अहिलेसम्म कायमै छ । र, सरकारले आफैद्धारा घोषित यो मितिमा निर्वाचन हुन नसक्नुको कारणबारे केही बोलेको छैन, मात्र विशेष परिस्थितिवश निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै बैशाखमा निर्वाचन गर्ने मात्र भनेको छ । ७ मंसीरमा निर्धारित निर्वाचन नहुनुको सीधा अर्थ भनेकै भट्टराइ नेतृत्वको सरकार असफल हुनु हो, तर सरकारले आफू पूर्णतः असफल भइसकेको यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने सामान्य चेष्टा समेत गरेको छैन । र, १४ जेठ मध्यरातकै शैलीमा आफ्नो सत्तायात्रा लम्ब्याउने अभीष्टका साथ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने एकपक्षीय निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडिको एउटै कारण हो ः ७ मंसीरमा निर्धारित निर्वाचन गराउन नसकेका कारण सरकारको संबैधानिक, राजनीतिक लगायत सबैखाले बैधता गुम्ने अबस्था । त्यो अबस्था आउँदा मुलुक पूर्णतः रिक्ततामा फँस्ने भएकाले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले मुलुकलाई रिक्ततामा फँस्न नदिन तत्काल सहमतिमा पुग्न दलहरुलाई कडा दबाब दिँदै त्यसो हुन नसके आफै कुनै कदम चाल्ने जनाऊ दिएको पृष्ठभूमिमा कामचलाऊ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको जनाऊ मुख्यतः राजनीतिक सहमति कायम गर्न असफल भट्टराइ नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीको संकेत थियो । १६ जेठमै सरकारलाई कामचलाऊ घोषित गरिसकेका राष्ट्रपति दलहरुबीच सहमति नबनेको स्थितिमा ७ मंसीरपछि कुनै न कुनै कदम चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक अबस्थामा छन् । र, त्यसलाई रोक्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउने अभीष्टसाथ सरकारले चुनाबी नाटक गरेको हो ।

संविधानतः सरकार एक्लैले संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्दैन । अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकारले मात्रै संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ । १४ जेठ मध्यरातमा राजनीतिक सहमति लत्याउँदै एमाओवादी मधेशवादी गठबन्धन सरकार एक्लैले घोषणा गरेको निर्वाचन आफैमा संविधानसम्मत थिएन । सरकार इतरका दलहरुले त यसलाई त्यतिबेलै खारेज गरिदिए । र, पनि निर्वाचनको मिति कायमै छ । सरकारले ७ मंसीरमा निर्वाचन गराउन नसकेको अबस्थामा निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्न सक्दैन, त्यो पनि संविधानसभाको । निर्वाचनको मिति सार्ने वा पुरानो मिति कायमै रहेको अबस्थामा नयाँ मिति तोक्ने प्राबधान संविधानमा नभएकाले असोज २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति सार्ने प्रयोजनका लागि संविधानको बाधा अड्काऊ फुकाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिफारिश गरेका थिए, जसको आडमा ज्ञानेन्द्रले उनलाई सत्ताच्युत गरे । अहिले पनि निर्वाचनको मिति सार्न संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काऊ फुकाउका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने विकल्प मात्रै छ । तर, राष्ट्रपति राजनीतिक सहमतिबेगर बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न तयार हुने सम्भावना देखिन्न ।

एमाओवादी नेतृत्वको सरकार नयाँ निर्वाचन गर्न हिंजो पनि चाहँदैन्थ्यो, आज पनि चाहदैन । त्यही भएर प्रम भट्टराई आफैले गरेको निर्वाचन घोषणाको धज्जी उडाउँदै विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनाको लविंगमा देखिए । यो बेग्लै हो कि, पछिल्लो समय मुलुकमा निर्वाचनमा माहोल बनेको छ र मुख्यतः विपक्षी दलहरु पनि आगामी बैशाखसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यही माहोल र विपक्षीहरुको माग समेत सम्बोधन गरेजस्तो पार्ने गरी सरकारले बैशाखमा निर्वाचन गर्ने आधारविनाको निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ५ मंसीर राति सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारमाथि आइलागेको ठूलो संकट टरेको छ र आफ्नो बैधानिकता नै समाप्त हुने अर्को संकट टार्न उसले अर्को निर्वाचनको अपूर्ण र आधारविहीन निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले निर्वाचनको मिति चाहिं दलीय सहमतिबाट निर्धारण गरिने भनिएको छ । जबकि, दलहरुबीचको सहमति बेगर घोषणा गरिएको ७ मंसीरको निर्वाचनको मिति गुज्रिने विन्दुमा पुग्नुको कारण अहिले पनि ज्युँका त्युँ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस