‘दिल्लीसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा मधेशले काठमाडौंलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपर्छ’ सेतोपाटीडटकमले आफ्नो मुखपृष्ठमा वीरगञ्जवासी पत्रकार चन्द्रकिशोरको यो भनाइ केही दिनसम्म निरन्तर उद्धृत गरिरहेको थियो। यो भनाइ वास्तवमै मनन्योग्य छ, तर भइरहेको ठीक उल्टो छ। मधेशी दलहरूले काठमाडौंमा हकभोग दाबी गर्न ठीक ढंगले लड्नुको सट्टा दिल्ली गुहारेका छन्। यसबाट सारा देश सशंकित हुन पुगेको छ।

भैरहवा सुनौली नाकामा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय भूमिबाट नेपालतर्फ हानेका ढुंगा छिचोलेर अघि बढदै पर्यटक । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली ।

अधिकारलाई समर्थन
मध्यतराईमा जारी आन्दोलनमा व्यक्त जनभावनालाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। तर, शुरूमा आन्दोलनले जस्तो अतिवादी रूप देखाउन खोज्यो त्यसप्रति बाँकी देश सशंकित बन्यो। अहिले आन्दोलनलाई सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गर्ने माध्यम बनाइँदैछ। मधेशी नेताहरूले सीमानापारिबाट दशजगा पसेर नेपाल प्रहरी र जनसाधारणलाई ढुंगामुढा गर्ने अनि त्यही निहुँमा नेपालमा शान्तिसुरक्षा छैन भन्दै भारतलाई नाकाबन्दीको निहुँ उपलब्ध गराउने माध्यम बनाएका छन्, आन्दोलनलाई।

आम मधेशीले अब आन्दोलनको रूप फेरेर आफ्ना मागहरू सीधै काठमाडौंसँग राख्नुपर्छ। तराई–मधेश आन्दोलनको सूत्रधार वा निर्णायक बन्ने मौका भारतलाई दिनुहुँदैन। आन्दोलनकारीहरूले परिवर्तनको बागडोर आफ्नै हातमा लिएर आफ्ना माग स्पष्ट गर्नु र व्यवहार पनि बदल्नुपर्छ।

आन्दोलन भनेको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम र मैदान दुवै हो। आन्दोलनको स्वरूपले नै मागलाई न्यायोचित देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले आन्दोलनको तरीका र रूपले मधेशका मागलाई ओझेलमा पारेको छ, जसले गर्दा बाँकी देशको समर्थन पाउन सकिरहेको छैन।

‘मधेशी’ नेताहरूले आफ्ना माग भन्दै अहिले अघिसारेका ३५ बुँदा उनीहरूले संविधान बनिरहेकै वेला राख्न सक्थे। तर, संविधान निर्माणमा सहभागी हुन प्रमुख तीन दलले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उनीहरू प्रक्रियाबाट भागे। अहिले उनीहरू त्यस्ता माग लिएर अगाडि आएका छन्, जसमा आम मधेशी जनताको ज्यादा सरोकार छैन। जस्तो, मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग।

मधेशी जनताले अधिकार कम पाएका छन् भने कम भएको ठाउँमा थप्न सकिन्छ। संविधानमा अन्याय भएको छ भने त्यो पनि देखाएर हटाउनु पर्‍यो। अन्याय हटाउन तीन दल मान्दैनन् भने सम्पूर्ण देश मधेशी जनताको साथमा हुनेछ।

मागहरू मधेशी जनताले पनि बुझन सक्ने गरी मूर्त, स्पष्ट र सबैको चित्त बुझने हुनुपर्‍यो। तर, मधेशी दलहरूले अहिले आन्दोलनकारी जनतालाई नै अलमल्याई र भ्रमित पारिरहेका छन्।

मधेशी दलहरूले सीमांकनको विषयलाई आफ्नो मुख्य मागको रूपमा अघि सारेका छन्। तराई–मधेशका जनताको बराबरी अधिकार चाहियो भन्ने मागलाई कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन र त्यो अधिकार अहिले तराई–मधेशका जनतासँगै सबै नेपालीलाई संविधानले दिएको छ। छैन भनेर कसैले प्रमाणित गर्छ भने संविधान संशोधन गरेर पनि दिने प्रक्रिया शुरू गर्न सकिन्छ।

दिल्लीको चाहना
मध्यतराई केन्द्रित दलहरूले दिल्लीसँगको आफ्नो सम्बन्ध र आन्दोलनमा दिल्लीको भूमिकाबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। आन्दोलन दिल्लीको लागि हो या मधेशका जनताका लागि? यो प्रश्न आम मधेशी आन्दोलनकारीहरूले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग सोध्नै पर्छ।

करीब दुई महीनाबाट मध्यतराईवासीले भोगेको दुःखकष्ट, त्यहाँका विद्यार्थीको बिग्रेको पढाइ, अस्तव्यस्त भएको आर्थिक–सामाजिक जीवनको परिणाम के हुन्छ भनेर जनताले आन्दोलनकारी दलहरूलाई सोध्नुपर्छ। मधेशी जनताले नेताहरूलाई यो पनि सोध्नुपर्छ कि शुरू भएको वार्तालाई किन हक, अधिकारका विषयबाट मोडेर प्रदेशको सीमांकनतर्फ पुर्‍याइयो?

झापा कुन प्रदेशमा पार्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार झापाका बासिन्दाको हो। यही कुरा मोरङ र सुनसरीको हकमा पनि लागू हुन्छ। अहिले प्रदेश १ मा रहेका यी तीन जिल्ला प्रदेश २ मा बस्ने भन्ने सवालमा ती जिल्लावासी जनताको चाहना सर्वोपरि हुन्छ। पहाडमा जोडिने कि छुट्टै प्रदेश बनाउने हो भनेर उनीहरूसँग नसोधी सर्लाही वा महोत्तरीका नेताले के आधारमा माग गर्ने?

यस्तै, कैलाली–कञ्चनपुरबारे होस् या बर्दिया, दाङ र बाँकेको विषयमा, निर्णय गर्ने त्यहींका जनता र राजनीतिक दलले हो। तराई–मधेशमा एक प्रदेश, दुई प्रदेश वा तीन प्रदेश कति बनाउने भन्ने निर्णय कि संघीय आयोगको तथ्य, तर्क र आधार खुलाइएको सिफारिशको आधारमा गर्न मिल्छ कि त त्यहाँका जनता र दलहरूको सहमतिमा।

मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने तराई–मधेशका जनताको माग र चासो दुवै होइन। एक मधेश प्रदेशको मागका विरुद्धमा चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारू समुदाय, अन्य जाति–जनजातिका जनताले आन्दोलन गरेपछि मधेशी नेताहरू एक–मधेश प्रदेशको माग छाड्न बाध्य भएका थिए।

झापा, मोरङ र सुनसरी पनि प्रदेश २ मा पर्न चाहँदैनन्। पहिलो संविधानसभामा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बन्ने सहमति भएकोमा त्यो सहमतिमा भारतीय इशारामा अहिलेकै मधेशी दलहरूले उल्ट्याएर संविधान बन्न दिएका थिएनन्। अहिले फेरि तराईमा दुई प्रदेश मात्र बन्नुपर्छ भनेर बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधा उत्पन्न गराइएको छ।

यसमा तराईका आन्दोलनकारीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। बारा, धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही वा पर्साका आन्दोलनकारीलाई संविधानले कम अधिकार दिएको भन्ने लाग्छ भने छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ, तर मोरङ–सुनसरी पनि चाहियो भनेर खोचे थाप्दा कुरा कसरी मिल्ला?

प्रदेश संख्या र सीमांकनको विषयसँग वास्तवमा मधेशका जनताको त्यति सरोकार देखिंदैन। यसमा मुख्यतः दिल्लीकै चासो देखिन्छ। वास्तवमा, नेपालको तराई–मधेशमा दुई प्रदेश बनाएर पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णालीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र लिन चाहन्छ, दिल्ली।

पानीका ठूला स्रोत कब्जा गर्ने भारतको योजना अन्तर्गत तराई–मधेशमा दुई प्रदेश मात्र बन्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारिएको छ, जुन मधेशी जनताकै हित विरुद्ध छ। मधेशी नेताहरूले भने यसैलाई आन्दोलनको मुख्य माग बनाएका छन्। यो माग पूरा नभएसम्म उनीहरू दशगजाको धर्नालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, जसको निहुँमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिरहन पाओस्।

नेपालको शक्ति
मधेशी दलका नेता, मधेशका बुद्धिजीवी र जनताले ‘दिल्लीसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा मधेशले काठमाडौंलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने चन्द्रकिशोरको भनाइको गहिराइ बुझेकै दिन काठमाडौं–मधेश दूरी (आशंका) आधा घट्नेछ। र, मधेश र काठमाडौंले एकसाथ उभिएर दिल्लीलाई आफ्नो साझा स्वार्थको बारेमा बताएको दिन नेपालको शक्ति दोब्बर हुनेछ।

अहिले त दिल्लीले काठमाडौं र मधेशलाई आपसमा लडाएर आफ्नो स्वार्थ साधन गरिरहेको छ। यो स्थितिलाई काठमाडौं र मधेशले मिलेर तोड्नुपर्छ। निश्चय नै यसको लागि काठमाडौंले मधेशलाई सुन्नु, बुझनु र सुम्सुम्याउनुपर्छ। मधेशले पनि आवेग होइन विवेक प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस