अप्ठेरोमा परेको दुई मुलुकको सम्बन्ध सहज पार्ने सम्भाव्य अनेकन् उपायका बीच कूटनीतिमा एउटा भनाइ चर्चित छ– ‘हु वील ब्लिङ्क फर्स्ट ?’ अर्थात्, कसले पहिले पहल गर्छ ?

नेपालको संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन आयो । त्यही संविधान कार्यान्वयनको क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर शुभकामनासहित दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिए ।

योसँगै काठमाडौंको ‘पोलिटी’ ले ठम्यायो– ‘इन्डिया ब्लिङ्क फर्स्ट ।’

तर होइन रहेछ । भारतले ओलीको सिंहदरबार प्रवेशमा अनुकूल ‘जेस्चर’ गरे पनि नाकाबन्दीलाई रणनीतिक ढंगबाट कडा बनाइरहेको छ । जबकि, आजीवन भारतका ‘बेस्ट फ्रेन्ड’ भनेर चिनिएका ओलीको सत्तारोहणसँगै नेपालीहरूको सबभन्दा ठूलो चाड दशैंको मुखैमा गरिएको नाकाबन्दी खुकुलिने ठानिएको थियो ।

अझ्, छिमेकी सरकार प्रमुखलाई आफैंले गरेको निम्तोलाई ‘ओलीको चाहना’ मा गरिएको बताएर दिल्लीले हेपाहा दृष्टिकोणलाई कायमै राखेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो भनाइ आएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अनौपचारिक नाकाबन्दीबारे २८ असोजमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा संसद्‌मा दर्ता गराए । यो संयोग मात्र नहुन सक्छ ।

संक्रमणको उत्कर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको राजनीतिक उचाइसँगै उनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको पहाड अग्लिएको छँदैछ ।

उनका पूर्ववर्तीहरूले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक व्यवस्था, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक सुधार आदि गर्ने चुनौती सामना गरेका थिए ।

ओलीका अगाडि भने भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्पबाट जर्जर अर्थतन्त्र, दक्षिणी समथरमा जारी आन्दोलन, समाजमा उर्लिंदो ‘अति’ राष्ट्रवाद, उत्तरी छिमेकीको अत्यधिक चासोलगायतका सर्वाधिक जटिल चुनौतीलाई दरकिनार गर्नुपर्नेछ ।

संसद्‌मा समेत बलियो प्रतिपक्षको उपस्थिति पाएका प्रम ओलीले यी चुनौतीका पहाड छिचोल्ने यात्राको प्रस्थानबिन्दु भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न अनपेक्षित जटिलतालाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

ओलीका लागि यो अवसर पनि हो । उनले नाकाबन्दी पछिको नेपाल–भारत सम्बन्धको असहजबाटै भारतमाथि नेपालको अति निर्भरता घटाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, उनले भूकम्पपछिको अर्बौंको पुनःनिर्माण, आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर मधेशसहितको बलियो राष्ट्रियता निर्माण, विवेकपूर्ण राष्ट्रवाद प्रवद्र्धन, सुशासनतर्फको यात्रा, रणनीतिक स्तरमा सीमित उत्तरी छिमेकसँग व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापना र यी सब कार्यका लागि बलियो प्रतिपक्ष उपलब्ध रहेको फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

यी अवसर–संभावनाहरूलाई यथार्थको तहमा पुर्‍याउन यथेष्ट समय भने छैन, प्रम ओलीसँग । किनभने, दशैंको मुखमा बेहोर्नुपरेको सास्तीका लागि आम नागरिकले अहिलेसम्म त दिल्लीलाई नै दोष दिइरहेका छन् ।

यो माहोलमा चर्को भारत विरोधी भावना पनि फैलिंदो छ, नेपालमा । यो परिस्थिति एकातिर ऐतिहासिक सम्बन्धमा बाँधिएका दुवै छिमेकीको अहितमा छ भने अर्कातिर यो अवस्था कतिन्जेल ? भन्ने महŒवपूर्ण प्रश्न छ ।

अत्यधिक राजनीतिक तरलताका कारण नेपालमा यसै पनि सरकार, सुशासन जस्ता कुरामा दलहरूप्रतिको जनविश्वास गुमेको छ ।

त्यसमाथि, अतिबाम र अति दक्षिणपन्थीको भरमा सत्तासीन भएका ओलीका अगाडि संसद्‌मा नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको बलियो प्रतिपक्षीको तरबार झुन्डिएको छ ।

संक्रमणकालीन तरलताको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रको रगरगमा पसेको देशी–विदेशी स्वार्थहरूलाई चिरेर राज्य संयन्त्रमार्फत समाजलाई स्थिर बनाइराख्न प्रम ओलीको प्रयत्न, सन्देश र संकेतको अवश्य महत्व हुन्छ, तर त्यो नै पर्याप्त हुने छैन ।

मुलुकको भूगोल र इतिहास दुवै संकटापन्न बनेको वेला प्रधानमन्त्री हुन पुगेका केपी ओलीले यी चुनौतीलाई अवसर बनाउन सक्ने कुरा मूलतः प्रतिपक्षी समेतको विश्वासमा उनले लिने आन्तरिक राजनीतिक निर्णय र बाह्य परिचालनमा निर्भर हुनेछ ।

पहिलो चरणको क्याबिनेट निर्माणबाट सहजताको संकेत दिएका प्रम ओलीको वास्तविक परीक्षा भने दशैंपछि शुरू हुनेछ– जब आम मानिस सरकारलाई दोष नदिइकन जीवनकै कष्टपूर्ण पर्व मनाएर फर्किन्छन् ।

दशैंपछि भने सरकारबाट हुनसक्ने सानो चूक पनि तिनलाई भड्काउन पर्याप्त हुनसक्नेछ ।

निश्चय नै अवसरहरूका ढोका खोल्न प्रम ओलीले फेरि पनि दक्षिणी छिमेकीसँगको चिसोपनमै टेकेर अघि बढ्नुपर्छ ।

भनिरहनु पर्दैन, दिल्लीसँगको सम्बन्ध समर्पण वा सामना भन्दा सहकार्यबाट अघि बढ्ने मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ ।

केपी ओली छिमेकी भारतको यही नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने नेपाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिन सकुन् । दशैंको शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस