सरकारले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि वार्ताका लागि पहिलो पटक समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, बिनाविभागीयमन्त्री रामजनम चौधरी छन् भने एक सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट थप हुनेछ ।

बैठकपछि उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेतृत्वसँग कुरा गरी समितिलाई पूर्णता दिइने बताए ।

अघिल्लो सरकारका पालामा मोर्चासँग वार्ताका लागि वन तथा भूसंरक्षामन्त्री महेश आचार्यको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक खरेल र एमाओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका थिए ।

उक्त समितिले विभिन्न चरणमा वार्ता गरे पनि सहमति भएको थिएन ।

नयाँ समितिमा एमालेबाट पुनःकानुनमन्त्री खरेल परेका छन् भने एमाओवादीको प्रतिनिधित्व सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्माले गर्नेछिन ।
सरकार गठनपूर्व संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट मन्त्री चौधरी वार्ता समितिमा रहेका छन् ।

संविधानमा प्रदेशको सङ्ख्या र सीमाङ्कन, समानुपातिक, समावेशी, नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्ट मोर्चा र थारु सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रमा अघोषित नाकाबन्द भई एक महिनादेखि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भइरहेको छ ।

गत २४ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएका ओलीले शनिबार मोर्चामा आबद्ध दलका अध्यक्षलाई पत्र पठाई आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।

आइतबार त्यसको जवाफ दिँदै मोर्चाले तत्काल आन्दोलन रोक्न सम्भव नरहेको तर आफूहरु आगामी दिनमा परिणाममुखी र सार्थक वार्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको थियो ।

मोर्चामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टी आबद्ध छन् ।

छिमेकी भारतको भ्रमणबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय नेतृत्वले अन्य नाका खोल्ने संकेत गरे पनि वीरगन्जको रक्सौल नाका खोल्न अानाकानी गरेको जानकारी गराएका थिए । भारतभ्रमणका बेला भारतीय नेतृत्वले थापालाई मधेशी मोर्चाका माग पूरा गर्न दबाब दिएपछि सरकारले उनकै नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो ।

कैद भुक्तान व्यवस्थामा सरलता
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछिका पहिलो बैठकले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै आगामी दिनमा गम्भीर अपराध बाहेकका कैदीलाई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान वा ६५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्री पाण्डेयले नयाँ संविधान जारी भएका उपलक्ष्यमा विगतको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान र ७० वर्ष उमेरपछि कैद मिनाहामा घटाउ गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस