नेकपा एमाले संसदीय दलले मुलुकको वर्तमान असहज परिस्थितिको अन्त्यका साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवासमा आज भएको संसदीय दलको बैठकमा नेता ओलीले अहिलेको सङ्कटका बेला सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्य अपरिहार्य भएकामा जोड दिए ।

“नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा हिँड्न चाहन्छ, राष्ट्रको माग पनि त्यही हो,” दलका नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिँदै नेता नेपालले त्यसबारेमा स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिए ।

बैठकमा राजधानीमा उपलब्ध एमालेका अधिकांश सदस्यको सहभागिता थियो ।

—————————————————————————————————————————

एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने

नेकपा एमालेले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने भएको छ ।

गए राति सम्पन्न पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले सहमतिको प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको निम्ति आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गरेको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

यद्यपि पार्टीले उम्मेदवारको नाम तय गरेको छैन ।

बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको यात्रामा सँगसँगै अघि बढ्न नेपाली काँग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत आगामी दिनमा आउने विभिन्न घटनाक्रममा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

काँग्रेसले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय शनिबार गरेको थियो ।

सो विषयमा छलफल गर्न आज बिहान ११ बजे एमाले संसदीय दलको बैठक बस्नेछ ।

पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुलुकले सामना गरिरहेको राष्ट्रिय सङ्कट, संविधानको सफल कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकताको संवर्धन सामाजिक सद्भाव, भौगोलिक एकता, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मुलुकका सबै सङ्घसंस्था र आमजनताको एकताको उच्च प्रयत्नबाट नै वर्तमान समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको बारेमा बैठकमा गम्भीरताका साथ छलफल भई देशको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि बहुपक्षीय विकल्पको निम्ति ठोस ढङ्गले प्रयत्न गर्न र छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यसका लागि हरसम्भव उपाय अपनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सचिव भट्टराईले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस