राष्ट्रसङ्घीय मानवीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले इन्धन अभावका कारण मानवीय सहायताका काम नराम्ररी प्रभावित भएकामा चिन्ता र चासो प्रकट गरेको छ ।

कार्यालयका मानवीय समन्वयकर्ता जेमी म्याक गोल्डरिकले ८ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरी भूकम्पपछिका ६ महिनामा झन्डै सात लाख भूकम्पपीडितलाई आवास र खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको तर शिशिर यामको आगमनसँगै चुलिएको चरम इन्धन अभावले विकट हिमाली भेगका प्रभावितलाई सहायता सामग्री आपूर्ति गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।

मानवीय सहायता समुदाय भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको र अरु ८० हजार परिवारलाई आवास र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उनले विज्ञप्तिमा पछिल्लो समयमा उत्पन्न इन्धन अभावले मानवीय सहायोगका कामको प्रगतिमा बाधा भएको बताएका हुन् ।

इन्धन आपूर्ति समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरण शीघ्र गठन हुने अपेक्षा मानवीय राखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठन (एफएओ)ले भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र रसुवाका पीडितलाई सरकारी नेतृत्वको सहायता टोलीसँग मिलेर निरन्तर सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।

आपत्कालीन सहायताअन्तर्गत ४२ हजार ‘पाँच किलोग्राम धानका बीउयुक्त थैली’ किसानलाई उपलब्ध गराउनाका साथै उच्च पोषणयुक्त चौपाया आहार र ५० हजार परिवारलाई सागसब्जीका बीउ हस्तान्तरण गरिएको सङ्गठनको काठमाडौंस्थित कार्यालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको दक्षिणी सीमानाकामा जारी नाकाबन्दीले बीउबिजन, मलखाद र अन्य कृषि उपकरण आयातमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा प्रभावित जनसमुदायसम्म ती सामग्री पुर्‍याउन सरकारसँगको साझेदारीमा वैकल्पिक प्रयास पनि भइरहेको जनाइएको छ ।

नाकाबन्दी हटाउन भारतलाई इयुको आग्रह
भारतले एक महिनादेखि नेपालमा नाकाबन्दी गरेको भन्दै युरोपेली युयियन (इयु) ले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

युरोपेली संसदद्वारा गत शुक्रबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “भारतले नेपाललाई बिनाअवरोध सीमापार ब्यापार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालतर्फ आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध नगर्न हामी भारतलाई आह्वान गर्छौं ।”

भारतीय नाकाबन्दीबारे औपचारिकरुपमा युरोपेली युनियनले पहिलोपटक बोलेको हो । नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकटका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र र धेरै जतनाको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परिरहेको इयुले जनाएको छ ।

वक्तव्यमा युरोपेली संसदको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने प्रतिनिधिमण्डलकी अध्यक्ष जँ लम्बर्टले विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट माथि उठ्न नपाउँदै नेपाली जनता अघोषित नाकाबन्दीबाट पीडित बनेकामा चिन्ता जनाएकी छिन् ।

युरोपेली संसदले नेपालमा नयाँ संबिधान जारी भएको सन्दर्भमा एक समारोह गरी नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीप्रति युरोपेली मुलुकहरुले क्षेत्रीयरुपमा ऐक्यबद्दता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत मधेशी दलहरुको मुद्दा संविधानमा संबोधन गर्न वार्ता जारी राखेकोमा उनले स्वागत गरेकी छिन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस