एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको तेस्रो साता ‘सरकारी खर्च मितव्ययिता निर्देशिका–२०६८’ जारी गर्दा धेरै मानिस आशावादी बनेका थिए। निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायतमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, वार्षिक कार्यक्रममा नपरेका योजनामा रकमान्तर नगर्ने, भोजभतेर–अनावश्यक गोष्ठी नगर्ने, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोक्ने, भत्ता खारेज गर्ने र सरकारी कार्यालयका लागि विलासी सामग्री नकिन्नेदेखि सरकारी गाडी दुरुपयोग नगर्ने लगायतका १०२ बुँदा समेटिएको निर्देशिकाले यस विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, सरकार आफैंले निर्देशिकाको यति खिल्ली उडायो कि नक्कली आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने काम अहिले जति कहिल्यै भएको थिएन। एमाओवादीका मन्त्रीको दबाबमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा तीन सहसचिवसहित ६२ जनाको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरियो। अयोग्य लडाकूलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ वितरण, २०० भन्दा बढी सरकारी गाडी रातो प्लेटमा सञ्चालन र द्वन्द्वका नक्कली घाइते–लडाकूलाई दीर्घकालसम्म रकम बाँड्ने निर्णय यही सरकारले गर्‍यो। मन्त्रीहरूले राज्यस्रोतको यति दुरुपयोग गरे, मितव्ययिता निर्देशिका हाँसोको विषय बन्यो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले बजेटमा नभएका आयोजनामा रु.३९ अर्ब दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, “सरकारले भगौडा प्रहरी र सैनिकलाई समेत पैसा बाँड्ने प्रपञ्च गरेको छ, यो राज्यविरुद्धको अपराध हो।”

ढाँटको राज
बाबुराम भट्टराईले सरकारको तालाचाबी लिएको १४ महीनामा आधा दर्जन निर्देशिकामार्फत गरेका विभिन्न घोषणाहरूको कार्यान्वयन कागजमा सीमित छ। प्रशासनविज्ञ प्रा.डा. मधुनिधि तिवारी वर्तमान सरकारको चलाखीलाई पञ्चायतकालको प्रचारशैली र ‘विकासप्रेमी’ राजाको कामसँग तुलना गर्छन्। “जनतालाई विकासप्रेमी राजाले यस्ता सपना देखाइरहन्थे कि उनी देशको विकासमा अहोरात्र चिन्तित भइरहेझै लाग्थ्यो”, तिवारी भन्छन्, “तर यथार्थमा उनी आफ्नो शासन लम्ब्याउने उपाय अवलम्वन गरिरहेका हुन्थे।”

सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति र आर्थिक विकास भन्दै गठबन्धन सरकारले गत माघमा ठूलो होहल्लाका साथ ल्याएको सुशासन र समृद्धिका दुई कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएर आफैंले अलपत्र पारेको छ। कार्यान्वयन गर्ने नियत नै नराखिएको सो कार्ययोजनामा मन्त्री र सचिवहरूको कामलाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका गुनासोलाई एक महीनाभित्र टुंग्याउने, सरकारी निकायमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा लागू गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्य पसलमार्फत बिक्रीवितरण गर्ने, जिल्लाहरूमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, कामको आधारमा कर्मचारीलाई दण्ड–पुरस्कार दिने लगायतका दर्जनौं कार्यक्रम छन्। तर, यो सस्तो लोकप्रियताका लागि आश्वासन बाँड्ने अस्त्र मात्र भएको छ।

प्रशासनविद् तिवारी सरकारले इमान्दारीलाई दन्त्यकथा बनाएको बताउँछन्। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको डंका पिटेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका तीन मन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त भएका छन् भने आधा दर्जन जति बहालवाला मन्त्री अनियमिततामा मुछिएका छन्। कर्मचारी सरुवा–बढुवा र कमिसनको चक्करमा स्वयं प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी सक्रिय हुने गरेकी आरोप छ। बाबुराम सरकारले ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना पनि लोकप्रिय बन्ने हतकन्डा मात्र भएको उनी बताउँछन्।

सरकारी कार्यक्रमहरू ‘पपुलिस्ट’ मात्र भएको कुरा तिनका कार्यान्वयनको अवस्थाले नै प्रष्ट पार्छन्। प्रधानमन्त्रीले ‘राष्ट्रिय गौरव’ का आयोजना भन्दै घोषणा गरेका काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ), पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग लगायत १७ वटा ठूला परियोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। लोडसेडिङ घटाउने, गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका भट्टराई सरकारका घोषणा हावादारी गफ साबित भइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएको दुई सातामा भट्टराईले घोषणा गरेको महँगी नियन्त्रण गर्ने, किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, कार्टेलिङ–सिण्डिकेट तोड्ने, फोन र एसएमएसमार्फत जिल्लाका जनगुनासो सुन्ने लगायतका ‘तत्काल राहतको कार्यक्रम’ पनि हावा फुस्केको बेलुन साबित भइसकेको छ।

कार्ययोजनाको अभीष्ट
पुराना घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै कामचलाउ भएको सरकारले गएको दशैंअघि फेरि पूर्ण बजेट, १९८ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो। चुनावको मुखमा जनताको सहानुभूति बटुल्न ल्याइएको यो राजनीतिप्रेरित कार्ययोजना पनि अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका कारण कार्यान्वयन हुनेमा प्रधानमन्त्री आफैं विश्वस्त नभएको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारी भन्छन्, “लागू हुन नसक्ने सबैलाई थाहा छ, तर जनतालाई केही गरेको देखाउन कार्ययोजना अघि सारियो।”

प्रशासनविद् तिवारी यसलाई सरकार अप्ठ्यारोमा परेको संकेत ठान्छन्। उनी भन्छन्, “कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न अहिले न राजनीतिक दल तत्पर छन्, न कर्मचारीतन्त्र। त्यसैले यस्ता कार्ययोजनाले सरकार संकटमा रहेको मात्र देखाउँछन्।” कार्ययोजनामा हेटौंडा कपडा उद्योग र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालन, रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापना, स्वरोजगार कोषमार्फत ६ महीनाभित्र १५ हजारलाई रोजगारी, ५० ठूला आयोजनाको तयारी, भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात, रासायनिक मल कारखानाका लागि पूर्वाधार निर्माण, जनतालाई राहत, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, आर्थिक सम्मेलन आदि कार्यक्रम तालिकाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने कुरा छन्।

सरकारले सुशासन र आर्थिक विकासका लागि भनेको यो कार्ययोजना माओवादीको राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको विपक्षी दलहरूको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भने सरकारको काम नै जनतामा आशा जगाउनु भएकाले यी कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउँछन्। “मितव्ययिता, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि लगायतका विषय समेटेको निर्देशिकाले सुशासन र सदाचारको बाटो देखाएको छ”, सचिव बाँस्कोटा भन्छन्, “यी योजनाले प्रशासक, राजनीतिज्ञ, जनता सबैलाई आशावादी बनाउँछ।”

प्रतिकृया दिनुहोस