सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता निष्कर्ष विहिन भएको छ । यद्यपी दुवै टोलीबीच १५ कात्तिकमा पुन: वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

१२ कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्ताको शुरुमै मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेको थियो भने सरकारी टोलीले सीमांकन बारे संघीय आयोग मार्फत् टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सरकारले मोर्चाका अन्य मागहरु पूरा गर्ने तयारी गरेको भए पनि मोर्चाद्वारा तराईमा दुई प्रदेशको अडान आएकाले थप छलफल गरी १५ गते वार्ता गर्ने सहमति भएको बताए ।

मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागि सद्भावनाका सह- अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारी वार्ता टोलीले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस