सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले २५ भदौमा विष्टलाई सदस्य सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको आदेशविरुद्ध विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफूमाथि अनावश्यक आरोप लागेको भन्दै त्यस प्रकारको कुनै काम नगरेकाले सही निर्णय हुनेमा विश्वस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

दशैं अघि नै रीट दर्ता गरिए पनि दशैं बिदाका कारण १३ कात्तिकमा मात्रै सुनुवाई भएको छ । बिष्टका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले वकालत गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस