स्वतन्त्र नागरिक समूहले दुई महिनादेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति बन्द भई मानवीय संकट परेको भन्दै नाकाबन्दी अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गरेको छ ।

कुलचन्द्र गौतम, केदारभक्त माथेमा, डा भगवान कोइराला, निलाम्बर आचार्य लगायतका नागरिकहरुको समूहले गरेको अपीलमा नाकाबन्दीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रदत्त मानवअधिकार विरुद्धको ‘एकतर्फी तथा बलजफ्ती क्रियाकलाप’ ठहर गरिएको छ ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दी पञ्चशीलको सिद्धान्त, सार्क तथा विमस्टेक क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा र सन् १९९१ को नेपाल–भारत पारवहन सन्धि प्रतिकूल हुनुका साथै नाकाबन्दी गरेर भारतले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून महासन्धिको समेत उल्लंघन गरेको बताइएको छ ।

“हामी १२ नागरिक यो नाकाबन्दीको घोर निन्दा गर्छौं र नेपाली भूभागभित्र भइरहेको प्रदर्शनको कारणले मात्र सीमा क्षेत्रमा अवरोध भएको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्छौं,” अपीलमा उल्लेख छ ।

अपीलको पूर्ण पाठ:
नेपालको मानवीय संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वतन्त्र नागरिक समूहको अपील

मितिः २०७२–७–१३

दुई महिनादेखि भारतले लगाएको ‘डी फ्याक्टो’ नाकाबन्दीका कारण नेपालमा उत्पन्न गम्भीर मानवीय संकटप्रति हस्ताक्षरकर्ता हामी नागरिकले गम्भीर सरोकार राखेका छौं । नेपालका सम्बन्धित सबै पक्ष र भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालै प्रभावकारी कदम चालेर यो संकट अन्त्य गर्न हामी आग्रह गर्दछौं ।

६ महिनाअघिको विनाशकारी महाभूकम्पबाट तंग्रिन नेपाल प्रयत्नरत रहेको छ । तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनले समेत जनजीविकामा असर पारिरहेको बेला भारतको नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्दै मानवीय संकट गहि¥याएको छ । अत्यावश्यक सामाजिक सेवाहरु अवरुद्ध हुन पुगेका छन्, अस्पतालहरुमा औषधिको चरम अभाव छ । राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को आँकडा अनुसार, १६ लाख विद्यार्थी गत दुई महीनाबाट स्कूल जान सकिरहेको छैनन् ।

उद्योगधन्दा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै खालका विकासका गतिविधि ठप्प भएका छन् । ‘टुरिजम सिजन’ मा पर्यटन गतिविधि अवरुद्व छ । राष्ट्रिय स्तरमै रोजगारीका सम्भावना संकटमा पर्दा थप लाखौं नेपाली खाडी मुलुक, मलेशिया र भारतमा समेत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको पेट्रोलियम संकटका कारण खाद्य पदार्थ आपूर्ति प्रणाली खल्बलिंदा देशभर खाद्यन्न अभाव सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय चाडको यस समयमा उत्पन्न इन्धन संकटका कारण यातायात सेवा अवरुद्व हुँदा लाखौं नेपाली आफ्नो घर–गाउँ जान पाएका छैनन् । सीमित सार्वजनिक सवारी साधनमा अत्यधिक घुइँचो भई दुर्घटना हुँदा कैयौं नेपालीले पर्वका बेला ज्यान गुमाउँदै छन् भने बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरू बसका छतमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

हामी १२ नागरिक यो नाकाबन्दीको घोर निन्दा गर्छौं र नेपाली भूभागभित्र भइरहेको प्रदर्शनको कारणले मात्र सीमा क्षेत्रमा अवरोध भएको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्छौं । त्यस्तै, भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का अधिकारीहरूलाई भारतबाट नेपालतर्फ सामान आउन नदिन निर्देशन दिइएकोे भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नै उल्लेख गरेका छन् । भारतीय भन्सार कार्यालयहरूले सीमामा चेकजाँच गर्दा जानाजान ढिलो गर्ने र नेपालका लागि इन्धनको एकमात्र आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमले ट्यांकरमा तेल भर्न अस्वीकार गरेको पनि प्रस्टै छ ।

१२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपाललाई तत्कालै र दिल खोलेर सहयोग गरेको भारतले अहिले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पुनःनिर्माण समेत ठप्प भएको छ, त्यो पनि हिउँद शुरु हुनै लागेको बेला । विनाशकारी भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रमा रु.७ खर्बको क्षति पु¥याएको सरकारी तथ्याङ्क छ । भारतीय नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दैनिक थपिंदो क्षतिले त्यो आँकडालाई पार गर्दैछ ।

भारतसँग ऐतिहासिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालले जननिर्वाचित, प्रतिनिधिमूलक र समावेशी संविधानसभामार्फत प्रगतिशील, संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्दा दण्डित हुनु उदेकलाग्दो विषय भएको छ । २०४५–४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि जन्मिएको एउटा सिंगो नेपाली तन्नेरी पुस्ता, जसले छिमेकी राष्ट्रप्रति सद्भावमात्रै राख्थ्यो, त्यो पुस्ता अहिले दिल्लीको निर्मम व्यवहार व्यहोर्न पुगेको छ ।

विश्वका अन्य देशका संविधानहरू जस्तै नेपालको संविधान–२०७२ पनि आफैंमा पूर्ण छैन र हामी यो अपीलका हस्ताक्षरकर्ताहरू समेत यसमा निश्चित संशोधनको माग गरिरहेका छौं, जसबाट यो संविधान लोकतन्त्र र वहुलवादका मूल्य–मान्यता अनुकुल हुन पुगोस् । प्रमुख दलहरूले राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मागहरू सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनकै प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । विविध समुदायको माग अनुसार प्रदेशहरूको सीमाङ्कन सम्बन्धी जटिल विषय लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । थप, गत दुई महीनामा भएका हिंसात्मक घटनाहरूका लागि जिम्मेवारहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी छानविन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।

विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत सार्वभौम राष्ट्र–राज्य नेपाल आफ्ना आन्तरिक चुनौतीहरू आफैं सुल्झउन सक्षम छ । वार्ता र संविधान संशोधनको माध्यमबाट मधेशी, थारु तथा अन्य समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न यो समाज सक्षम छ । नेपालका समुदायहरूबीच एक्यवद्धता छ र उनीहरू बाहिरी कुनै शक्तिको प्रत्यक्ष/परोक्ष दखलअन्दाजी बिना नै आफ्ना अन्तरनिर्भरताहरूलाई वृहत्तर कल्याणको तहमा विकास गर्न सक्षम छन् ।

भारतको जारी नाकाबन्दी पञ्चशीलको सिद्धान्त, सार्क तथा विमस्टेक क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा र सन् १९९१ को नेपाल–भारत पारवहन सन्धि प्रतिकूल छ । यो नाकाबन्दीले नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र भएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून महासन्धिको समेत उल्लंघन गरेको छ । नयाँदिल्लीको यो नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रदत्त मानवअधिकार विरुद्धको ‘एकतर्फी तथा बलजफ्ती क्रियाकलाप’ ठहर्छ र जो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खिलाफ छ ।

हाम्रो विचारमा, जसमा हिमाल, पहाड र मैदानका लाखौं नेपालीको मत्यैक्य छ, कुनै बहनामा यो भारतीय नाकाबन्दीको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हाम्रो मुलुकमा मानवीय संकट निम्त्याएको यो दुर्भाग्यपूर्ण नाकाबन्दी भारत स्वयंले विश्व मञ्चमा निर्वाह गर्न चाहेको भूमिकाको लागि पनि सर्वथा प्रतिकूल छ ।

नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी तुरुन्तै हटाएर असल छिमेकीको सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको आग्रह गर्दछौं भारतसँग । नाकाबन्दीका कारण नेपाल र नेपालीले भोग्नु परिरहेको मानवीय संकट समाधानका लागि सबै उपाय अपनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो आग्रह छ ।

(हस्ताक्षरकर्ताः निलाम्बर आचार्य, मेघ आले, कनकमणि दीक्षित, कुलचन्द्र गौतम, चाँदनी जोशी, डा. अर्जुन कार्की, अनुराधा कोइराला, डा. भगवान कोइराला, केदारभक्त माथेमा, सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठी)

प्रतिकृया दिनुहोस