मध्य तराईका केही भागमा जारी विरोध प्रदर्शनलाई निहुँ बनाएर भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि उत्तरी छिमेकी चीनसँग समझदारी गरेको छ ।

चीनबाट तत्कालका लागि नेपालको कुल आवश्यकताको एकतिहाइ आयात गर्ने समझदारी भएसँगै पेट्रोलियममा भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता सिद्धान्ततः तोडिएको छ ।

झट्ट हेर्दा भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित कठोर दैनिकीबाट पार पाउन गरिएको तत्कालको प्रयास जस्तो देखिए पनि यो कदमलाई शीतयुद्धपछिको विश्व राजनीतिमा एक राज्यका रूपमा नेपालले आफ्नो विस्तारका लागि मारेको फड्कोको रूपमा लिनुपर्छ ।

सात दशकअघिको ब्रिटिश–भारत र स्वतन्त्र भारतको राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष/परोक्ष हस्तक्षेप तथा प्रभावका बीच आफ्नो सार्वभौमिकता मजबूत बनाउन गरिएको प्रयासको निरन्तरता भनेर बुझ्नुपर्छ, यो समझदारीलाई ।

वास्तवमा, चीनसँग भएको पछिल्लो समझ्दारी आन्तरिक राजनीति र दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सहज भएकै वेला हुनुपर्ने थियो ।

यद्यपि, संविधानसभाबाट जारी संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूकै एक हिस्साले जनाएको असन्तुष्टिलाई निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गरेको असहज परिस्थिति भए पनि यो समझदारीले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिमा ‘शिफ्ट’ ल्याएको छ ।

अब यो ‘शिफ्ट’ लाई परनिर्भरता घटाउने मौकाको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, तर दक्षिणतर्फको निर्भरता उत्तर सार्ने गरी होइन ।

चीनसँगको पेट्रोलियम समझदारी समस्याको सम्पूर्ण निदान नभएर चनाखो हुनुपर्ने अवस्थाको थालनी पनि हो ।

भारतीय नाकाबन्दीलाई लिएर चीनले देखाएको सदासयलाई असल छिमेकीको शुभचिन्तामै सीमित राखेर दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनसक्नु अहिलेको चुनौती हो ।

अझ विचारणीय कुरा, पेट्रोलियम समझदारीसँगै नेपाल मामिलामा बेइजिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘चीनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरूमा समर्थन गर्नुका साथै नेपालको विकासमा आफूले सक्ने सबै सहयोग जारी राख्नेछ’ सम्म भनेका छन् ।

भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा यो चिनियाँ बोली राहत जस्तो लाग्न सक्छ, तर नेपालको सार्वभौमिकताको विषय बेइजिङ र दिल्लीको ‘बिजनेश’ मा पर्नु सरासर अहितको संकेत हो ।

नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने काम नेपालीकै हो, छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले त्यसमा सद्भावसम्म राख्न सक्छन् ।

लिपुलेक सम्बन्धमा भएको चीन–भारत समझदारीको पृष्ठभूमिमा बेइजिङबाट आउन थालेको यस्तो भनाइलाई नेपालले सचेततापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ ।

मात्र २५ वर्षको अवधिमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, शाही कु, जनआन्दोलन, गणतन्त्र प्राप्ति, महाभूकम्प, संविधान निर्माण जस्ता ठूला परिघटना भोगेको नेपाल आज भूराजनीतिक ‘शिफ्टिङ’ को विशिष्ट अवस्थामा छ ।

यही वेला दुई छिमेकी भारत र चीनबीच वाणिज्यदेखि फौजीसम्मका सम्बन्धहरू विकसित भइरहेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिले दुवैलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै लगेको छ । यो अवस्थामा नेपालले दुवै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई शीतयुद्धकालीन कूटनीतिबाट अगाडि बढाउन सक्दैन ।

नेपालले बृहत्तर राजनीतिक एकतासहितको सहअस्तित्वको कूटनीतिबाट दुवै छिमेकीलाई समान मित्रको दायरामा राख्नुपर्छ ।

विडम्बना आन्तरिक राजनीतिमा छ, जहाँ राजनीतिक स्वार्थका लागि सामुदायिक सद्भाव भड्काउनेदेखि राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउनेसम्मको दुष्प्रयास भइरहेको छ ।

नयाँ संविधानका केही कमजोरी समातेर आम नागरिकलाई पिल्सिनुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याउनेहरूले तराई–मधेशका जायज मागहरूलाई अराजकताको ओझ्ेलमा पारेका छन् ।

र, ओझेलमा परेका छन्– सामेली बन्दै गरेका राज्य संयन्त्र, संविधानसभाबाट जारी संविधान, पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख र सभामुख जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू ।

आम नेपालीको संलग्नताबाट प्राप्त संसारले सलाम गर्ने यी उपलब्धि नेपाली इतिहासको बलियो निरन्तरता र नेपाली आत्मविश्वासको विस्तार पनि हुन् ।

अब यसमै टेकेर अघि बढ्ने नेपाली आत्मविश्वास र समृद्धितर्फको यात्रामा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ ।

त्यसका लागि अधिकतम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । त्यो भनेको सरकारमा सहभागी दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरूबीच संविधान संशोधनलगायतका विषयमा बृहत्तर सहमति हो ।

देशलाई सात दशकदेखिको एकखाले भूराजनीतिक अवस्थाबाट ‘शिफ्ट’ गराउन सफल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले अब यही बिन्दुबाट बाटो पहिल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि आफ्ना जायज मागहरूलाई यही बिन्दुमा समाविष्ट गराउँदै राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा समाहित हुनुपर्छ ।

त्यसो हुन नसके चीनसँगको नयाँ समझ्दारी राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुई ध्रुवीय विभाजनसँगै नेपाली सरहदलाई भूराजनीतिक/रणनीतिक खेलमैदान बनाउने निहुँ बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस