सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना रोक्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोक्न १३ कात्तिकमा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाणडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाएर आदेश दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन बिपरित मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैकले एमबीबीएसमा अधिकतम् शुल्क रु ३५ लाख हुने निर्णय गरेको थियो । तर, कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्दा मनपरी रकम असुल्दै आएको गुनासो बढदै आएको छ ।

यससँगै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा एमबीबीएस शुल्क फ्याकल्टी बोर्डले तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर, सरकार आफैले गरेको निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको  छैन ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

निजी कलेजले मनोमानी ढंगले विद्यार्थी भर्ना गरेपछि उक्त काम रोकिनु पर्ने भन्दै २० असोजमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अदालतले विपक्षीलाई भर्ना सम्बन्धी सूचनाको आधार र कानून तथा विभिन्न निर्णय सम्बन्धी कागजातहरुसहित २९ कात्तिकमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

-रामु सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस