उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सीमाक्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थामा भइरहेको अवरोधले नेपाल मानवीय संकटको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा वैठकलाई ४ कार्तिकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले सीमामा भएको अवरोधले जनजीवन प्रभावित भएको बताएका हुन ।

“विद्यालय र अस्पताल समेत प्रभावित हुँदा लाखौं बालबालिका, वयस्क र वृद्धवृद्धा अत्यन्त नाजुक र जोखिमको अवस्थामा पुगेका छन्”, मन्त्री थापाले भने, “औद्योगिक र पर्यटीकय क्षेत्रसहित हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।”

मधेश केन्द्रित दलका राजनीतिक सरोकारलाई वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सरकार लागि परेको बताउँदै मन्त्री थापाले आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोध तत्काल हट्नुपर्ने बताए । सन् २००६ देखि शुरू भएको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षको रुपमा लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी गरेको बताउँदै उनले शान्ति, स्थात्वि र आर्थिक समृद्धिको नयाँ यात्रा शुरु गरेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकारबारे समीक्षा हुने ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ (यूपीआर) सन् २००८ देखि शुरू भए यता नेपाल दोस्रो पटक सहभागी भएको छ । बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले पहिलो विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाले स्वीकार गरेका मानवअधिकारका विषयलाई पूरा गर्न नेपाल सफल भएको बताए ।

राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा पनि प्रजातान्तिक मूल्य र मान्यता, विधिको शासन कार्यान्वयनका चुनौति पार गर्न सफल भएको उनले बताए । आफ्नै क्षमतामा शान्तिपूर्ण तरिकाले द्वन्द्व समाधान गर्न सफल भएको बताउँदै उनले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मानवअधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस