– सुशीला बुढाथोकी
एक वर्षछि अर्थात्, असोज २०७३ सम्ममा मेलम्ची खोलाको पानी खान पाइने आशा साँचेका उपत्यकावासीको सपना यसपटक पनि तुहिने भएको छ ।

काठमाडौंवासीले दुई दशकदेखि पर्खिरहेको मेलम्ची यसअघि २०६३, २०७० र वैशाख २०७३ सम्म आइसक्ने बताइएको थियो । सुरुङ खन्ने काम आधा पनि नसकिएपछि पछिल्लो पटक ठेक्काको अन्तिम मिति असोज २०७३ भित्र आइसक्ने बताइएको थियो ।

तर, काम शुरू भएको दुई वर्षा अर्थात् १ कात्तिक २०७२ सम्म मेलम्चीबाट पानी ल्याउने सुरुङको कुल २७ कि.मी. ५८२ मी.मध्ये १३ कि.मी. ७५६ मी. मात्र खनिएको छ । सरकारले २०७० मा सुरुङ निर्माण ३६ महीना अर्थात् तीन वर्षमा सक्ने गरी इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसी डी राभेनासँग सम्झौता गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणमा सरकारलाई सघाइरहेको प्रमुख दातृ संस्था एशियाली विकास ब्यांक -एडीबी) का नेपाल निर्देशक केनीची योकोयामा सुरुङ निर्माण कार्य कार्यतालिकाभन्दा पछि परेकोले ६ महीनासम्म लम्बिने बताउँछन् । उनका अनुसार सारै ढिलो भए पनि सुरुङ निर्माण कार्य वैशाख २०७४ सम्ममा चाहिं सकिन्छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टर्राई पनि आयोजना असोज २०७३ भन्दा ढिलो हुने पक्का भएको तर समयावधि कति बढाउने भन्ने यकिन नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “ठेकेदारले त अझै तीन वर्षसमय माग गरेका छन् । तर, किन यत्तिका समय चाहियो कारण दिएका छैनन् ।” समितिका अनुसार सुरुङ निर्माणको कुल लागत २८ करोड ७४ लाख डलर रहेको छ ।

ठेक्का सम्झौताको मुख्य काम सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाविस अर्न्तर्गत मेलम्ची खोलाको रिर्बमामा मुहान -हेर्डवर्क) निर्माण गरी त्यहाँबाट सुन्दरीजलसम्म सुरुङ बनाउने हो ।

शुरुमा छ ठाउँबाट खन्न शुरू गरिएको सुरुङ अहिले सिन्धु, ग्याल्थुम र अम्बाथानमा सीमित छ । सुरुङबाट मेलम्चीको दैनिक १७ करोड लीटर पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउने र आवश्यक थप पानी नजिकैको याङग्री र लार्के खोलाबाट थप्ने योजना छ । तर, सुरुङ निर्माण कार्य नै अड्किएपछि सम्पूर्ण आयोजना नै अन्योलमा परेको छ ।

अन्योलकै बीच सरकार र ठेकेदारबीच विवाद शुरू भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्न थालेका छन् भने परामर्शदाताले समेत ठेकेदारलाई समयावधि लम्ब्याउन दबाब दिन थालेका छन् ।

आरोप-प्रत्यारोप
२०६९ मा चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी -सीआरसीसी) सँग ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम तीन वर्षा सकाउने गरी सीएमसीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

सीएमसीले ठेक्का हात पार्दा प्रत्येक वर्षकम्तीमा ८ किलोमीटर खन्ने र सम्झौताको ६ महीना अगावै अर्थात्, २०७३ वैशाखमै काम सकाउने बताएको थियो । तर, उसले काम शुरू गरेको समय फागुन २०७०-फागुन २०७१ सम्मको अवधिमा ५ किमी २०४ मीटर मात्र सुरुङ खनेको देखिन्छ ।

पहिल्यै खनेको ६.५ किलोमीटर घटाउँदा असोज अन्तिमसम्म अर्थात् दुई वर्षा सीएमसीले जम्मा साढे सात किलोमीटर मात्र खनेको छ । यही गतिमा प्रगति हुने हो भने बाँकी १४ किलोमीटर खन्न उसलाई अझै तीन वर्षलाग्ने देखिन्छ ।

ठेक्का सम्झौता २०७० असोजमै भए पनि ठेकेदारले माघबाट मात्रै काम शुरू गरेको थियो । सीएमसीले र्सार्वजनिक गरेका प्रगति प्रतिवेदनहरूमा काम ढिलाइ हुनुमा मानवीय, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तथा प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारण देखाइएको छ । केही समयअघि काभ्रेपलाञ्चोकको सडक पहिरोले लगेपछि १५ दिनसम्म काम ठप्प भएको थियो ।

पछिल्लो समय अवरोधको कारण बनेको छ, तर्राई-मधेश आन्दोलन । बन्दका कारण सिमेन्ट, स्टील, विस्फोटक पदार्थलगायतका सामग्री अभाव भएकोले काममा अवरोध पुगेको सीएमसीको दाबी छ । १२ वैशाखको महाभूकम्पले पनि पाँच महीनासम्म निर्माण रोकिएको थियो ।

आयोजनाको प्रगति हेर्दा भने सीएमसीले भनेजस्तो भूकम्प अघि र पछिको काम पनि सन्तोषजनक छैन । शहरी विकास मन्त्रालयका पुर्व सचिव किशोर थापा मेलम्ची आयोजनाले निकै कठिन चरणहरू पार गरिसकेकोले अब केही समयमै गति लिने बताउँछन् ।

“आयोजना चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने फैसला गर्न नै धेरै समय खर्च भयो । योजना बनाउन, जग्गा अध्रि्रहण, क्षतिपुर्तिलगायतका अनेक कुरा आए ।”

त्यसो त मेलम्ची आयोजनालाई आकार लिन नै समय लागेको देखिन्छ । २०४५ सालमा नै बेलायतको परामर्शदाता विन्नी एण्ड पार्टनरले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले खानेपानीका लागि उपत्यका बाहिरका २० वटा खोलामध्ये मेलम्ची उत्तम रहेको ठहर गरेको थियो ।

यसपछिका विभिन्न वातावरणीय, भौगोलिक अध्ययनले पनि मेलम्चीलाई नै उपयुक्त विकल्प ठहर गर्‍यो । मेलम्ची परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता २०५८ मै भए पनि एडीबी, विश्व ब्यांक, जाइकालगायत दातृ निकायका आ-आफ्ना रुचि र चासोका कारण काम अघि बढ्न सकेन ।

विना कुनै उपलब्धि २०६३ मा ऋण सम्झौता समाप्त हुन पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षछि परिमार्जित आयोजनाका आधारमा एडीबीले ऋण सम्झौता संशोधन गरेको थियो ।

आयोजनाका पछिल्ला कामबाट असन्तुष्ट एडीबीले लगानी रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ठेकेदारसँगको समस्या सुल्झाउन एडीबीले सरकारलाई पटकपटक सचेत गराए पनि सुरुङ निर्माणमा प्रगति हुनसकेको छैन ।

ठेकेदारलाई प्रोत्साहित गर्न समयअगावै काम सकाएमा सम्झौता रकमको प्रतिदिन ०.५ का दरले ९ प्रतिशतसम्म बोनस दिने प्रावधान राखिएको छ । तर यो प्रावधानले पनि ठेकेदारको कामको गति बढेको छैन ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भट्टर्राई ठेकेदार कामप्रति उत्साहित नहुनु नै समस्या भएको बताउँदै भन्छन्, “काम नभएकै हो । हामीले पनि ठेकेदारलाई ठेक्का अनुसारको काम गराउन नसकेका हौं ।”

स्रोतः मेलम्ची खानेपानी विकास समिति

बलिया ठेकेदार
ठेक्का सम्झौता सकिन लाग्दा ठेकेदार सीएमसीका व्यवहार शंकास्पद देखिन थालेका छन् । उसले हालै मात्र थप समयसँगै अतिरिक्त रकम पनि माग गरेको छ । आयोजनाको अवधि थपिंदा लागत स्वतः बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त सीएमसीले सम्झौताअघि नै आफूले रु.३ अर्ब राखेर आयोजना सिनो हाइड्रोलाई दिने इच्छा प्रकट गरेबाट शुरूदेखि नै आयोजनाप्रति उसको अरुचि देखिएको थियो ।

पुरानो र प्रतिष्ठित कम्पनीको छवि बनाएको सीएमसी आफैंले ठेक्का तोड्न नसक्ने अड्कल पनि गरिएको छ । बरु, कुनै बहानामा ठेक्का लम्बिए वा सरकार आफैंले तोडेको घोषणा गरेमा उसलाई सहज हुने देखिन्छ ।

महँगो मूल्यमा ठेक्का पाएको सीएमसीले रकम बढाउन सक्ने बलियो आधार पनि देखिंदैन । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भट्टर्राई लक्ष्य अनुसार काम नभएकोले रकम थप गर्ने सम्भावना नरहेको प्रष्ट पार्छन् ।

उनका अनुसार प्रतिदिन ४०-५० मीटरको लक्ष्य राखी काम गर्ने हो भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सकिन्छ, ठेकेदारले अतिरिक्त समय खर्चनु पर्दैन ।

तर, मेलम्ची आइहालेमा पनि यसले उपत्यकाको खानेपानी खपतको माग पूरा गर्न नसक्ने एकथरीको तर्क छ । करीब ११ लाख जनता लक्षित मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनमा आइनसक्दै उपत्यकाको जनसंख्या दुई गुणा नाघिसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार हाल उपत्यकामा दैनिक ३५ करोड लीटर पानी आवश्यक भए पनि वर्षात्‌मा १५ करोड लीटर र हिउँदमा ९ करोड लीटर मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानका एक पूर्व कर्मचारी खानेपानी अभाव समाधानका लागि मेलम्ची आयोजना कुर्नु संकट निम्त्याउनु सरह भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मेलम्ची आइहाले पनि अहिलेको जनसंख्यालाई पुग्दैन । त्यसैले विकल्प खोज्नु नै उत्तम हुनेछ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस