प्रमुख गहुँबाली लगाउने मुख्य याम आउँदै गर्दा रासायनिक मल, गहुँको बीउ र कृषि औषधि नपाएर किसान चिन्तित छन् ।

गहुँ जस्तै अर्का मुख्य खाद्यन्नबाली जौ लगाइने याम पनि अहिले नै हो । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ तथा जौ बालीका लागि ९२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ ।

अहिले कृषि सामग्री संस्थानमा जम्मा ६ हजार मेट्रिक टन मात्र मल मौज्दात छ । त्यो पनि ढुवानी गर्न नसक्दा गोदाममै छ ।

मन्त्रालयले यस वर्षको प्ररारम्भमा नै १२ दशमलव ०५ प्रतिशत धान उत्पादनमा ह्रास आउने तथ्याङ्क अघि सारेको छ । यस वर्ष समयमा वर्षा हुन नसक्दा तराईका आठ जिल्लामा ढिलो धान रोपाइँ भएको थियो ।

भदौको अन्तिम साता धानमा सिँचाइ पुर्‍याउनुपर्ने थियो, सोही बेला पानी तान्ने पम्पमा प्रयोग हुने इन्धन किसानले नपाएका कारण धान उत्पादनमा कमी आउने छ– मन्त्रालयले भनेको छ ।

त्यसैगरी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका नहर, कुलो, पैनी, इन्धन अभावका कारण समयमानै निर्माण गर्न सकिएन । पानी तान्ने पम्प इन्धनको अभावका कारण चल्न नसक्दा बाली सुक्न गयो ।

कृषिको आधुनिकीकरणसँगै शुरु भएको धानबाली भित्र्याउन प्रयोग हुने थ्रेसर, जग्गा तयारीमा प्रयोग हुने ट्रयाक्टर, पावररट्रेलर एवम् कृषि उत्पादन तथा ढुवानीमा प्रयोग हुने यातायातका साधनसमेत इन्धन अभावका कारण नचल्दा कृषि क्षेत्र धराशायी बनेको छ ।

नेपालमा करिब सात लाख ६५ हजार हेक्टर जमिनमा गहुँ र करिब २८ हजार हेक्टर जमिनमा जौ खेती गरिन्छ ।

मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण १२० मेट्रिक टन रासायनिक मल सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरज पोखरेलले जानकारी दिए ।

“सरकारले कृषि मलमा रु ६ अर्ब रकम अनुदान दिएको छ, यो रकम गत वर्षभन्दा रु तीन अर्ब बढी हो, समयमा मल ढुवानी गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भुक्तानी पठाइसकिएको छ, कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरी मल ढुवानी गरिरहेकै अवस्थामा समस्या आएको छ ।” पोखरेलले भने ।

समयमा चाहिने रासायनिक मल सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिँदा उत्पादनमा कमी हुन सक्ने सम्भावनालाई बुझेर सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय प्रतिनिधमण्डल वीरगन्ज नाकातर्फ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गहुँ लगाउने जमिन क्रमशः खण्डीकरण र घडेरीकरणतर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादनमा खासै ह्रास देखिदैन ।

सन् २०११ मा १७ लाख ४५ हजार ८११ मेट्रिक टन, सन् २०१२ मा १७ लाख ४६ हजार १४२ मेट्रिक टन, सन् २०१३ मा १७ लाख २७ हजार ३४६ र सन् २०१४ मा करिब १७ लाख ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै जौ सन् २०११ मा ३० हजार २४०, सन् २०१२ मा ३४ हजार ८३०,सन् २०१३ मा ३३ हजार ७८२ र सन् २०१४ मा करिब ३४ हजार ७०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

नेपालीको खानेबानीमा परिवर्तन आउन नसकेकै कारण चामल प्रतिवर्ष आठ लाख मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्छ भने प्रतिवर्ष गहुँ नौ लाख मेट्रिक टन बचत हुने गरेको छ । धान खेती हुने जमिन र गहुँ खेती हुने जमिनको तथ्याङ्कमा खासै भिन्नता छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी जमिन जोत्नका लागि प्रयोग हुने ट्रयाक्टर, पावर ट्रेलर इन्धन नभएर सञ्चालनमा आउन नसक्नु, भाइटाभेक्स–२०० सुख्खा बन्दरगाहमा नै थन्किनु र समयमा गहुँको बीउ नपाउनुले उत्पादन वृद्धि नहुने बताउँछन् ।
भाइटाभेक्स–२०० गहुँ तथा जौ बालीमा प्रयोग हुने औषधि हो, जुन प्रयोग गर्नाले गहुँ तथा जौ बालीमा लाग्ने डढुवा, खैरो, पहेँलो सिन्दुरे, कालो पोके, गन्हाउने कालो पोके र धर्सेलगायत रोग निवारण हुन्छ ।

नेपालमा गहुँ तथा जौ लगाइने याममा सरकारले १६ मेट्रिक टन भाइटाभेक्स भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ ।
राजाराम कर्की, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस