– रामु सापकोटा
मेडिकल कलेजहरूले मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र सर्वोच्च अदालतको समेत आदेश विपरीत बार्गेनिङमा रकम असुल्दै एमबीबीएस तहमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्।

मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा चुलिएको विकृति हटाउन त्रि.वि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द के.सी. सात पटक अनशन बसे। डा. केसीका माग अनुसार सरकारले केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। माथेमा समितिले एमबीबीएसमा प्रति कलेज १०० भन्दा बढी सीट नदिने र शुल्क रु.३५ लाख तोक्नुपर्ने सुझाव दियो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा एमबीबीएसमा १३५ भन्दा बढी सीट नतोक्ने र शुल्क रु.३५ लाख हुने निर्देशन दियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि त्यसै अनुसार, यो शैक्षिक वर्षका लागि १३५ भन्दा बढी सीट नपाउने निर्णय गर्‍यो।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको योग्यता सूची (मेरिट लिष्ट) निकालेपछि १५ कात्तिकमा रु.३५ लाख शुल्क हुने निर्देशन दिंदै त्यसको पालना नगरे सम्बन्धित कलेज र विश्वविद्यालय जिम्मेवार हुनुपर्ने सूचना निकाल्यो। र पनि, प्रायःजसो सबै कलेजले त्यसभन्दा निकै बढी शुल्क असुलिरहेका छन्।

मनपरी शुल्क र भागबण्डा
मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस भर्नामा अधिकतम शुल्क असुल्न बार्गेनिङको हत्कण्डा अपनाएका छन्। त्यस अनुसार, बढी रकम कबूल गर्नेले मात्र भर्ना पाउँछन्। बहिनीलाई एमबीबीएस तहमा भर्ना गराउन चाहेका रूपन्देही, तामनगरका माधव पौडेललाई नोबेल कलेजको काठमाडौं कार्यालयका रोशन लुइँटेलले सीधै भने, “जसले बढी पैसा तिर्छ उसैले भर्ना पाउने हो।”

यो शैक्षिक सत्रमा नोबेलले सरकारी निर्णय र अदालतको आदेश विपरीत एमबीबीएसमा विद्यार्थीबाट रु.४८ लाखदेखि रु.५५ लाखसम्म असुलेको छ। सीट संख्या १५० बाट घटेर १३५ मा झरेकोले १५ सीटको पैसा विद्यार्थीबाटै उठाउने नोबेलका संचालक लुइँटेलले सीधै बताए।

अर्को वर्ष सीट संख्या घटाएर १०० दिए रु.६० लाखदेखि रु.७० लाखसम्म लिने उनले बताए। “सरकारले तोकेको रु.३५ लाखमा कसैले एमबीबीएस पढाउन सक्दैन”, लुइँटेलले भने, “रु.३५ लाखकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डा. गोविन्द के.सी.कहाँ जाँदा हुन्छ।”

लुइँटेलले यो हदसम्मको कुरा गर्दा यो संवाददाता पौडेलसँगै थियो। पछि सम्पर्कमा आएका विद्यार्थी रवि चौरसियाका अनुसार, नोबेलले विद्यार्थीलाई सजिलोको लागि भन्दै भर्नाको समयमा रसिद दिएर रु.२२ लाख र बाँकी किस्ताबन्दीमा पछि लिने नीति लिएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले रु.४४ लाख मागेको उनले बताए।

“कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस् (सीओएमएस) भरतपुरले त अझ् रु.६० लाखसम्म असुलिरहेको छ”, चौरसिया भन्छन्, “फर्म पनि रकम ‘फिक्स्ड’ भएपछि मात्र दिन्छ।”

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूले योग्यता सूचीलाई समेत लत्याएर बढी रकम दिने भारतीय विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गरेका छन्।

जस्तो, नोेबेलले यस पटक ९१ जना भारतीय विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा विनै एमबीबीएसमा भर्ना गर्‍यो। केयू अन्तर्गतका नोबेल बाहेक सीओएमएस, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जसहित १० वटा मेडिकल कलेजले विना प्रवेश परीक्षा भारतीय विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्।

१ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार, विदेशी विद्यार्थीले एमबीबीएसमा भर्ना पाउन साझ्ा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, जसलाई मेडिकल कलेजहरूले लत्याएका छन्।

अघिल्लो वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश र रजिष्ट्रारसम्मलाई घूस खुवाएर प्रवेश परीक्षाका विषयमा स्टे अर्डर गराएर पैसा कमाएको खुलासा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख धु्रव अधिकारीले गरिसकेका छन्।

कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको रकम कलेजको विकासमा लगानी गर्नुको साटो भागबण्डा गरेर खल्तीमा लगाउँछन्। विद्यार्थीबाट चर्को रकम उठाउँदा उठाउँदै पनि जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज यही कारण बन्द हुनपुगेको थियो। कलेज संचालकहरूले त्यस्तो रकम नियामक निकायका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन पनि खर्च गर्छन्।

“मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले असुलेको रु.३५ लाखभन्दा बढी रकम भागबण्डा गरेर गोजीमा हाल्नदेखि अनुगमनमा आउने विश्वविद्यालय र काउन्सिलका पदाधिकारीलाई खुशी पार्नसम्म खर्च गर्छन्”, माथेमा समितिमा सदस्य रहेका डा. भगवान कोइराला भन्छन्, “यसले गर्दा बढी पैसा तिर्न नसक्ने प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि नेपालमा मेडिकल शिक्षा दूरको सपना बन्दै गएको छ।”

अदालतको अवज्ञा
१ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमबीबीएस (स्नातक) र एमडी (स्नातकोत्तर) तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची हुने निर्णय गरेकोमा कलेजहरूले मनोमानी ढंगले विद्यार्थी भर्ना गर्दा २० असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएपछि भर्ना प्रक्रिया रोक्न १३ कात्तिकमा आदेश आएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूलाई एमबीबीएस र बीडीएस (डेन्टल) तहमा भर्ना रोक्न आदेश दिएको थियो।

तर, मेडिकल कलेजहरूले भने त्यो आदेशको पालना गर्न आवश्यक ठानेनन्। यसमा नोबेलका सञ्चालक लुइँटेलको आफ्नै व्याख्या छ। उनी भन्छन्, “अदालतले नेपाली विद्यार्थीको भर्ना रोक्न भनेको होइन।”

नोबेलले नै कुल १३५ सीटमध्ये ९१ सीटमा भारतीय विद्यार्थी लिएको छ। त्यस्तै, एमबीबीएस पढ्न भएभरका मेडिकल कलेज धाएका रवि चौरसिया नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले १३५ मध्ये ५० सीटमा नेपाली ६८ सीटमा भारतीय विद्यार्थीलाई लिएको बताउँछन्। “योग्यता सूची (मेरिट लिष्ट) लत्याएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अदालतको आदेश नमान्ने पनि भन्यो।”

विवादमा काउन्सिल
मुलुकका १५ मेडिकल कलेजमा २१२ जना नक्कली फ्याकल्टी (नक्कली प्राध्यापक) रहेको विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूबाट सार्वजनिक गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २५ र २९ असोजको पूर्ण बैठकबाट शैक्षिक सत्र २०७२/७३ का लागि मुलुकका २३ मेडिकल कलेजलाई कुल दुई हजार ४४५ सीट निर्धारण गर्‍यो।

कलेजहरूमा ठूलो संख्यामा नक्कली प्राध्यापक रहेको जान्दाजान्दै पनि काउन्सिलले कारबाहीको साटो यसरी पुरस्कृत गर्न सीट निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये पनि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्मा ७१, नोबेल मेडिकल कलेजमा ४६, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा ३६ र अन्य विभिन्न १२ मेडिकल कलेजमा ५९ जना नक्कली प्राध्यापक रहेको काउन्सिलको अनुगमनले देखाएको छ।

अनुगमनका क्रममा विदेशी र स्वदेशी चिकित्सकहरू एकै समयमा दुई स्थानमा पूर्णकालीन भएर काम गरेको पाएपछि काउन्सिलले सात दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन सूचना निकालेको थियो। तर, स्पष्टीकरणको सट्टा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले ६ असोजमा विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्‍यो।

यो अवस्थामा पनि मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो सीटको पुरस्कार दिनु लज्जाको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जस्तो, ७१ जना नक्कली प्राध्यापक भेटिएको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस्ले एमबीबीएस र बीडीएसमा गरी १६० सीट पाएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस