गएको १४ जेठमा आफैले गरेको घोषणा अनुसार संविधानसभा निर्वाचन हुनु पर्ने दिन अर्थात ७ मंसिरमा राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०७० वैशाखमा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपील गरे पनि राजनीतिक गतिरोधको सबै दोष भने प्रतिपक्ष दलहरूमाथि थोपरेका छन् । सहमतिका लागि सत्तारुढ दल र सरकारले कुनै जिम्मेवारी नै बहन गर्नु नपर्ने उनको सम्बोधनको निश्कर्ष छ ।

घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी लिन समेत प्रधानमन्त्री भट्टराई तयार देखिएन । ‘संविधान नबने एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिन’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त झन प्रधानमन्त्री आफैले बिर्सीसके जस्तो लाग्छ ।

११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री चयन हुँदा सरकारको प्राथमिकता भनेर  घोषणा गरेका शान्ति, संविधान, सुशासन र सम्बृद्धि हासिल हुन नसक्नुलाई समेत उनले सत्ता बाहिरका दलको करामत भन्न भ्याएका छन् । मुलुकको बागडोर सम्हालेको १५ महिना भईसक्दा पनि जनताले ‘आहा’ भन्न लायक काम गर्न नसकेको कुण्ठा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधनमा पोखेका छन् । उनले आफ्नो यात्रामा भाँजो हालेको, अवरोध खडा गरेको र सहयोग नगरेको हुनाले जनताका लागि केही गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् । जनताले रगत पसिना एक गरेर तिरेको कर सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च गरिनु हुँदैन भन्नेहरुलाई समेत उनले सत्तोसराप गरे ।

निर्धारित समय भन्दा आधा घण्टा ढिलो शुरु सम्बोधन गर्नकै लागि गरिएको जस्तो देखियो । राष्ट्रबासीको नाममा गरिएको सम्बोधन भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्थ्यो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले गर्ने रचनात्मक आलोचनालाई समेत उनले आफ्ना हरेक गल्ती, कमजोरी ढाकछोप गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा परिभाषित गरे । साना भन्दा साना सकारात्मक कामको जस लिन खोजेका भट्टराईले विपक्षीलाई अपजसको पहाडले थिच्ने प्रयत्न गरेका छन्, सम्बोधनको नाममा ।

प्रतिकृया दिनुहोस