भारतले मधेशी दलहरूको आन्दोलनलाई निहँु बनाएर नेपाल सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, जनता र विश्व समुदायले कल्पनै नगरेको नाकाबन्दी लगायो।

राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा भावना, परम्परा र मित्रताको होइन; आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको अर्थ हुन्छ भन्ने भनाइलाई भारतले फेरि एकपल्ट देखाइदियो, नाकाबन्दीरूपी मित्रघात गरेर। नाकाबन्दीबाट थिलथिलो भए पनि नेपाल आफ्नो स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उभिएको छ।

भारतले मधेशका केही लोभी–पापी नेताको माध्यमबाट आफ्नो भूराजनीतिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा प्रवेश गराउन चाह्यो।

प्रमुख दलहरूले भारतको रणनीति बुझेर अस्वीकार गर्दा उसले मधेशी नेताहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर आन्दोलनमा जान उक्सायो र आफ्नो विदेश सचिवलाई संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने सन्देशसहित काठमाडौं पठायो। तर, नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गरे।

भारतको मित्रघात
जुन वेला नेपालको संविधानसभाले संविधान पारित गर्दैथियो, त्यसवेलामा पनि प्रमुख दलका नेताहरूले मधेशी नेताहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गर्दै उनीहरूका जायज मागलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै संविधानमा राख्ने आश्वासन दिए। तर, नेपाललाई देखाइदिने मनसाय, अहङ्कार र हेपाहा प्रवृत्ति बोकेको भारत सरकार तथा प्रशासन संयन्त्रले दुःख दिएरै पाठ सिकाउने बाटो लियो।

भारत सरकारले रक्सौलमा भतेर लगाएर दशगजा पारिबाट आफ्ना नागरिक समेत थपिदिएर नाकामा धर्ना बस्न लगायो। पारिबाट ढुंगा हान्न सहयोग गर्‍यो।

यसरी संसारका कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा आजसम्म नदेखिएको निर्लज्ज तरीका अपनाएर भन्सार नाकामा तनाव उत्पन्न गराउँदै त्यही निहुँमा औषधि समेत नछाडेर नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइएको छ।

अर्काेतिर, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नेपाली नेता र पत्रकारहरूसँग भेट्दै नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्यो भनेर चिन्ता जाहेर गर्छन्।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा ग्याँसको अभावले चूलो बल्न छाडेको छ, मानिसहरूले चाडमा घर जान सार्वजनिक गाडी पाएका छैनन्, पेट्रोलियम पदार्थका लागि रातदिन लाइनमा बस्नु परेको छ, बजार भाउ आकाशिएको छ, अस्पतालहरूमा औषधि र अक्सिजन समेत रित्तिएको छ। स्कूल–कलेज र कलकारखाना बन्द छन्।

भारतीय नाकाबन्दीको कारण यो स्थिति आइलागेको नेपालका बच्चादेखि बूढासम्मलाई थाहा छ। अनि, नेपाली जनताले भारतको प्रशंसा गर्छन् त?

कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले भने झैं नेपालमा भारतको विरोध दिल्लीकै चर्तिकलाले बढाएको हो। यो कुरा राम्ररी बुझ्ेका भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र राजदूत आफूहरूले नाकाबन्दी नलगाएको बताइरहेका छन्।

उनीहरूको झूटलाई भारतकै विपक्षी दल, संचारमाध्यम र जनताले पत्याएका छैनन्। न त बाँकी विश्व र राष्ट्रसंघले पत्याएको छ। भारत आफ्नो देशभित्र र सार्क क्षेत्रमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै यस विषयमा आलोचित हुन थालेको छ।

नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्न चाहने भारतको प्रभुत्ववादी आकांक्षा नै अहिलेको संकटको मूल कारण हो। समस्या नेपालको संविधान र नेपालको सीमाना भित्रको होइन, बाहिरबाट भित्र्याइएको, उचालिएको र प्रायोजित हो। नागरिकता र संघीयतालगायतका विषयमा आफूले चाहे जस्तो नभएपछि ती विषय संविधानमा छिराउन मधेशी दलहरूलाई अघि सारेर भारत तिनका पछाडि उभिएको हो।

भारतले अहिले नेपालप्रति देखाएको जस्तो व्यवहार एउटा छिमेकीले कहिल्यै देखाउन सक्दैन। उसले छिमेकीको नैतिकता, दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून सबै विपरीत अत्यन्त निर्लज्ज र अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको यो तेस्रो पटक हो।

जुन प्रकारले अविश्वसनीय र अमानवीय ढंगमा भारतले मित्रघात गरेेको छ, त्यसले भारतप्रति नेपाली जनताको मनमा गहिरो गरी पीडा, अविश्वास र आक्रोश जन्माएको छ। भारतप्रतिको यो अविश्वास र आक्रोश नाकाबन्दीसँगै बढ्दै जाने देखिन्छ।

मधेशी नेताको राष्ट्रघात
वार्ता, सहमति र संसद्बाट समाधानका उपाय खोज्ने आधार हुँदाहुँदै र प्रमुख दल तथा सरकार त्यसको लागि सकारात्मक रहँदारहँदै मधेशी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नै देशमा नाकाबन्दी लगाउने निहुँ भारतलाई दियो। उनीहरूले गरेको नाकामा धर्ना बसेर सीमानापारिबाट आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगामुढा गर्ने कामबाट आफ्नै राष्ट्रमाथि घात भएको छ। उनीहरूले आफ्नो अभीष्ट प्राप्तिका लागि तराई–मधेशकै जनतालाई बन्धक बनाएका छन्।

मोर्चाले तराईका जनतामा संविधानबारे महीनौं अघिदेखि गरेको भ्रमपूर्ण प्रचार अहिले कम हुँदै गएको छ। मोर्चाका नेताहरूले अत्यन्त उच्छृंखल ढंगले आन्दोलनलाई चलाएकोले अहिले उनीहरूप्रति तराईका जनतामा मोहभंग हुँदै गएको छ। तर मोर्चाको गलत प्रचारको विरुद्ध ठूला दलहरूले समयमै प्रष्ट पार्न नसक्दा अहिले पनि संविधानबारे स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन।

आतंकका कारण मधेशका बुद्धिजीवी र जनता बोल्न सकिरहेका छैनन्। आन्दोलनको समर्थन बाध्यात्मक बनेको छ। सीमानापारिका मान्छेहरू आन्दोलनमा सामेल भएर समातिने र मारिने घटनाहरूले त मधेशी समुदायकै चिन्तनशील मानिसहरूलाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

तराईका जनताका असन्तुष्टि तथ्यमा आधारित छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पछि हट्नुहुँदैन। पूरा गर्छु भनेर सहमति जनाएका मागहरूलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। मधेशी मोर्चाले संविधानमा राख्न खोजेका कुरा र त्यसमा सरकारको धारणाबारे निरन्तर प्रष्ट पार्नुपर्छ।

मोर्चाको संघीयता सम्बन्धी माग जस्ताको तस्तै स्वीकार्न नसकिने खालको भएकोले यसलाई टुंग्याउने जिम्मा आयोगलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। विदेशीको बुई चढेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता कमजोर बनाउन खोज्नेहरूका दबाबसामु झुक्न मिल्दैन। सरकारले त्यस्ता मागहरू मान्ने निर्णय गरे जनताले त्यस विरुद्ध अर्को आन्दोलन गर्न सक्छन्। यसमा सरकार सतर्क हुनैपर्छ।

तराईमा दुई प्रदेशको अडान लिइरहेका मधेशी नेताहरू त्यसको सीमांकन पनि आफूहरूले भने जसरी हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसमा मोर्चाका नेताहरू मधेशको नाममा अरू कसैको सेवा गर्न खोजिरहेका त छैनन् भनेर तराईका देशभक्त जनताले प्रश्न गर्नैपर्छ।

मधेशी जनताको पनि देश नेपालै हो र राजधानी काठमाडौं नै हो। सँगै बस्ने मधेशी, पहाडी र हिमाली जनता नै हुन्। दिल्लीको स्वार्थमा मधेशीको आन्दोलन र बलिदान हुनुहुँदैन। अंगीकृत नागरिकतावाला नेताहरू मधेशी जनताको हितभन्दा बढी दिल्लीको इशारामा चल्छन्। त्यसैले आफूहरूलाई कसैले प्रयोग गर्न नपाओस् भन्नेमा मधेशी जनता चनाखो हुनैपर्छ।

सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ
नाकाबन्दीको सामना गर्न सरकारले फटाफट निर्णय लिन सक्नुपर्छ। चीनबाट व्यापारिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा सरकार छरितो देखिएको छैन।

इन्धन र अन्य सामग्रीहरू ल्याउने काममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले तदारुकता देखाउन सकेको छैन। सरकारले चीनसँग यथाशीघ्र पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि गर्नुपर्छ। चीनसँगका सबै नाकामा यातायात चलाउने योजना अघि बढाउनुपर्छ। केरुङ–रसुवागढी र तातोपानी नाकाको सडक फराकिलो गर्ने काम युद्धस्तरमा गर्नु जरूरी छ।

नेपालले नाकाबन्दीको विषयलाई औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै औषधि, खाद्यान्न, नून, चिनीलगायतको आपूर्ति र आर्थिक अनुदानको लागि अन्य मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्नुपर्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा परेका क्षेत्रहरूको संकट निवारणको लागि ठोस कदम चाल्दै निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटो पूरा गरेर ग्याँसको सट्टा बिजुलीमा पकाउने र विद्युतीय सवारी साधन चलाउने नीति लिनुपर्छ।

भारतप्रतिको निर्भरता हटाउँदै व्यापार विविधीकरण गर्ने नीति लिइनुपर्छ। तत्कालका लागि चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँदै अन्य देशहरूबाट पनि इन्धनलगायत आवश्यक सामान ल्याउने र निर्यात गर्नेतर्फ पाइला चाल्नैपर्छ।

भारतले सधैं नाकाबन्दी लगाइरहन सक्दैन, तर अब नाकाहरू खुलेपछि पनि चीनलगायतका देशहरूबाट इन्धन र अन्य वस्तु आयात गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ।

भारत, चीन दुवैबाट इन्धन ल्याउने काम जारी राखेर भारतप्रतिको पूर्ण निर्भरता कम गरियो भने मात्र फेरि अर्कोपल्ट नाकाबन्दी हुँदैन। भारतको यो नाकाबन्दीबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ भनेको व्यापार विविधीकरण र आत्मनिर्भरता हो।
रमझम

प्रतिकृया दिनुहोस