मधेशी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका धेरैजसो प्रतिनिधि रहेका प्रमुख तीन दलले मधेशी जनतासँग संवाद गर्दा छट्टु नेताहरूको खेल्ने ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ।

गत साता रातोपाटी अनलाइन न्यूजपोर्टलमा प्रकाशित लेखमा एमाओवादी नेता राम कार्कीले नेपालको तराई–मधेशमा दुई प्रकारका मधेशी रहेको उल्लेख गरेका छन्– सोझासीधा र टाठाबाठा।

कार्कीको विश्लेषणमा, छट्टु मधेशीले सधैं सोझासीधा मधेशीको काँधमा बन्दूक राखेर पड्काइरहेका छन्।

हुन पनि, पञ्चायतकालमा वेदानन्द झा, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, विश्वेश्वरप्रसाद मरवैता आदिले मधेशीहरूलाई भजाउनसम्म भजाए। उनीहरूले राजालाई मधेशीहरूको समस्या र पीडा देखाउँदै आफ्नो वृत्तिविकास गरे।

गणतन्त्रमा अहिले राजेन्द्र महतो, हृदयश त्रिपाठी, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरूले आन्दोलनमा मारिने मधेशीहरूलाई रु.५० लाख दिइन्छ भन्दै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई तर्साइरहेका छन्। उनीहरूले मधेश भजाएरै पटक–पटक सत्ताको स्वाद चाखे।

पञ्चायतकालीन मधेशी नेताहरूले भारतीय संस्थापनसँग मिलेर नेपाललाई नाकाबन्दी गर्नेसम्मको हिम्मत गरेका थिएनन्, जुन अहिलेका टाठाबाठाले गरे। यो नाकाबन्दीको कारण पहाड मात्र होइन, तराई–मधेश पनि आक्रान्त छ।

स्कूल, कलेज, उद्योग–धन्दा बन्द छन्। मधेशी किसानका उत्पादन खेतमै सडिरहेको छ। टाठाबाठा नेताहरू भने देशको यो कहालीलाग्दो परिस्थितिलाई आफ्नो सफलताको सूचकको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्।

शासकविरुद्ध भनिएको यो नाकाबन्दीले हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका सर्वसाधारणको दैनिकीलाई कष्टसाध्य बनाएको छ, काठमाडौंका कुलीनहरूलाई कुनै असर पारेको छैन।

उनीहरूले पेट्रोल, डिजल, ग्याँस सबथोक पाएकै छन्। औषधि दिल्लीबाटै मगाएका छन्, छोराछोरीलाई उतैको स्कूलमा पढाएका छन्। यसरी हेर्दा, टाठाबाठा मधेशी नेताहरू अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएर भारतीय स्वार्थसिद्धिको साधन बनेका देखिन्छन्।

जनतासँग संवाद
मधेशी बुद्धिजीवी भन्छन्– ‘काठमाडौंबाट बहिष्कृत भएकोले मधेशमा भौतिक र सामाजिक विकास भएन।’ विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूले यो भनाइ पुष्टि गरेकै छन्।

नयाँ संविधानले पनि मधेशलगायत पछाडि परेका क्षेत्र–समुदायको सम्पूर्ण समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकै हो।

काठमाडौं, पहाड र हिमालवासी मधेशीको जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन्, तर अहिले छट्टु नेताहरू सर्वसाधारण विरुद्ध भारतीय नाकाबन्दीको कारक बन्दा मधेशीको जायज मागले यो समर्थन गुमाउने खतरा बढेको छ।

टाठाबाठा नेताहरूको हर्कतले गर्दा मधेशको मागलाई भारतीय ‘अजेन्डा’ भनी दोष लगाउनेहरूलाई सजिलो भएको छ र महेन्द्रवादका विरोधीहरू नै महेन्द्रवादी बन्ने जोखिम बढेको छ।

उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मधेशीमार्फत नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालय मधेशी समस्यालाई ‘छुमन्तर’ पार्ने जस्तो विज्ञप्ति निकालिरहेको छ।

जबकि, बिहार चुनावी अभियानको क्रममा आएको प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबाट नेपालको जलस्रोत कब्जामा पार्न नाकाबन्दी लगाइएको छर्लङ्ग भएको छ।

मोदीले नेपाल र भूटानबाट बिजुली आयात गरी बिहारमा ऊर्जा फालाफाल पार्ने चुनावी भाषण गरेका छन्। र, यसमा नेपालका मधेशी नेताहरू प्रयोग भइरहेको पनि अब कुनै गोप्य रहेन।

भारतको यस्तो रणनीतिक चाललाई असफल पार्ने प्रारम्भिक दायित्व कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अधिकारीहरूको हो। तर, १६ कात्तिकमा वीरगञ्जमा एकजना भारतीयको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा हाम्रा कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरूबाट त्यस्तो क्षमता प्रस्तुत भएन।

उनीहरूले नाका खोल्न माग गर्दै वीरगंजमा धर्नामा बसेका भारतीय चालक र गाडीहरूलाई भारत पस्न मद्दत गर्दा पारि थुनिएका नेपाली चालक र सवारी साधनलाई वारि ल्याउन सकेनन्।

यसरी उनीहरूले भारतीय चाल बुझन नसक्दा नेपालको हात तल पर्‍यो। नेपाली अधिकारीहरूलाई यसरी झ्ुक्याउने र झुकाउने काम उनीहरूका भारतीय समकक्षीबाट धेरै पटक भएको छ।

अहिले मधेशी जनता र सरकारको संवाद टुटाइएको छ। मधेशमा पहाडे–मधेशी दूरी बढाउने छट्टुहरू केही हदसम्म सफल भएका छन्। त्यसमा स्थानीय प्रशासनको रक्षात्मक मनोविज्ञानले पनि सहयोग पुर्‍याएको छ।

यो अवस्थामा तराई–मधेशमा फैलाइएको भ्रम चिर्ने पहिलो दायित्व प्रमुख तीन दलको हो। त्यसका लागि उनीहरूले मधेशी नेताहरूसँग मात्र होइन, मधेशका जनतासँग पनि संवाद गर्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस