आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज, २९ कात्तिकमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपप्रधानमन्त्री कमल थापा सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।

मधेशमा आन्दोलतरत दलले सरकारको वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न आनाकानी गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले संयन्त्रका संयोजकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

सरकारले यसअघि उपप्रधानमन्त्री थापाको संयोकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रामजनम चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

आन्दोलनरत दलहरुले उच्च तहमा नै वार्ता हुनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले आज पुनःअर्को वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

आज गठित वार्ता टोलीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक दाहाल, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिका रुपमा खनाल र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक थापा सहभागी भएको अर्को वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ ।

मधेशकेन्द्रित दल र काँग्रेसबीच शनिबार भएको द्विपक्षीय छलफलमा पनि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।

नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष एवम् संयन्त्रका सदस्य गणेश साहले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आज साँझ ६ बजे गर्न लागेको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समावेश गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनले सम्बोधनमा भारतले नेपालमाथि जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको र सरकारले गरिरहेको प्रयत्न, तराईमधेसमा जारी आन्दोलन र त्यसको सम्बोधनका लागि भएका प्रयासमा विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिने नेता साहले बताए ।

सरकारजस्तो जस्तोसुकै समस्या पनि सम्बोधन गर्न तयार छ, जायज माग सम्बोधन हुन्छन् र त्यसका लागि सरकार तयार छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर वार्ता तथा संवाद जारी राखी एकाध दिनभित्रै समाधान गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस