पुनरावेदन अदालत पाटनले नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहमा सिट संख्या कटौती गर्ने मेडिकल काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको एकल इजलासले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहमा निर्धारण गरेको विद्यार्थी भर्ना संख्या संवन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

२०६८ सालदेखि नोबेलले एमबीबीएसका लागि १५० सिट, विडिएसका लागि ५० सिट पाउँदै आएको थियो। यसवर्ष भने काउन्सिलले नोबेललाई एमबीबीएसका लागि १२५, विडिएसका लागि २५ जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने अनुमति दिएको छ।

नोबेलले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुनरावेदनले काउन्सिलले सन् २०१३ को एमबीबीएस कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड विपरित सिट निर्धारण गरेको र उक्त कार्य नियमावली विपरित भएको जनाएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा मिति २०७२– ६–२२ को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय एवम् त्यसका आधारमा गरिएको पत्राचारहरु समेत यस निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”

काउन्सिलले नोबेलको सिट निर्धारण गर्ने क्रममा १७ भदौमा निरीक्षण टोली खटाएको र उक्त टोलीलले एमबीबीएसमा १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न पु¥याउनुपर्ने मापदण्ड पु¥याएको आदालतले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यता मेडिकल काउन्सिल भने अदालतको आदेश न्याय संगत नभएको भन्दै  पुनरावेदन गर्ने गरेको छ ।

काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले आफूहरु १५ दिन भित्र उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताए ।

डा. बास्कोटाले सन् २०१३ को एमबीबीएस मापदण्ड अनुसार नोबेलको सिट संख्या निर्धारण गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनलले यस वर्षका लागि नोबेलको सिट संख्या घट्नुको कारण बताउँदै भने, “नोबेलको निरीक्षणका क्रममा ४६ नक्कली फ्याकल्टी भेटिएका कारण सिट संख्या कटौती गरिएको हो ।”

यसअघिसर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसमा विद्यार्थी भर्ना रोक्न १३ कात्तिकमा आदेश दिएको थियो ।

यसैगरि १ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैकले एमबीबीएसमा अधिकतम् शुल्क रु ३५ लाख हुने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बिपरित मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।
रामु सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस