मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः ऊर्जा सङ्कट घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर इन्धनका सबै स्रोतमा सङ्कट उत्पन्न भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विद्युत् सङ्कट घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित आगामी तीन वर्षका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधिन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी ६ महिनाभित्र २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ छ ।

ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ ।

विगतमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिए पनि योजनाको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेका थिए ।

विसं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको सङ्कटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न यर्थाथलाई समेत यसपटक आत्मसात् गरिने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाइ छ ।

“योजना, कार्यक्रम र लगानीको समेत जोहो गर्ने, नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाउने हो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्दा राम्रै हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, “अब केही न केही नगर्ने हो भने मुलुक झन् ठूलो सङ्कटमा फस्छ ।”

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार अमृतमान नकर्मी भन्छन, “सङ्कटकाल नभनेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुख्य विषय काम गर्ने हो कि होइन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस