नयाँ संविधानले बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि चल–अचल सम्पत्तिसरह नागरिकको मौलिक हक कायम गरेको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ ले सम्पत्ति आर्जन, भोग र बेचबिखन गर्ने अधिकारलाई नागरिकका मौलिक हकका रूपमा राखेका थिए।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका ती दुवै संविधानमा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न नपाउने र गर्नुपरे कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिने व्यवस्था थियो।

नेपालको संविधान– २०७२ ले सम्पत्तिको परिभाषामा बौद्धिक सम्पत्ति समेत थपेर सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाएको छ।

नेपालको संविधान– २०७२ को धारा २५ ले ‘सम्पत्ति भन्नाले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ।

संविधानमै बौद्धिक सम्पत्ति उल्लेख भएबाट विशेष गरेर साहित्यिक र सांगीतिक क्षेत्रका स्रष्टाहरू खुशी छन्।

साहित्यमा एसपी कोइरालाको रूपमा चिनिने पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रशासक शंकरप्रसाद कोइराला यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले स्रष्टाहरूको मनोबल बढाएको बताउँछन्।

त्यस्तै, गीतकार यादव खरेलले बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकमा पार्न स्रष्टाहरूले लामो संघर्ष गरेको बताए।

स्रष्टाका पहल
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी ऐन निर्माणमा योगदान दिएका गीतकार खरेल पछिल्लो १५ वर्षदेखि यो अभियानमा छन्।

रचनाहरूको रोयल्टी उठाएर वितरण गर्ने जिम्मा पाएको संस्था संगीत रोयल्टी संकलक समाज, नेपाल (एमआरसीएसएन) ले उनी अध्यक्ष रहेकै पालामा इन्टरन्याशनल कन्पि्कडेरेसन अफ सोसाइटिज अफ अथर एण्ड कम्पोजर (सीआईएसएसी) को सदस्यता पाएको हो।

एमआरसीएसएन अहिले २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य छ भने नेपालमा रोयल्टी संकलनका लागि अरू संस्था पनि स्थापना भएका छन्।

यसरी संस्थागत रूप लिइसकेका रोयल्टी संकलकहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे कुनै प्रसंग नपरेको भने मेसो पाएनन्।

प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि बौद्धिक सम्पत्ति समावेश नभएकोमा विरोध जनाउँदै गीतकार खरेलले लेख छपाएपछि गीतकार समाज, संगीतकार संघ जस्ता संस्थाहरूले यसबारे लविङ थाले।

यादवकै निवासमा भएको छलफलमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने मस्यौदा तयार भयो। त्यसमा एसपी कोइरालाले पनि उल्लेख्य भूमिका खेले।

स्रष्टाहरू तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौलालाई दबाब दिन ‘डेलिगेशन’ गए।

जनताको सुझाव समेटिएको अर्को मस्यौदामा किसानहरूको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख थियो।

“हामी आश्चर्यचकित भयौं”, गीतकार खरेल भन्छन्, “बौद्धिक सम्पत्तिबारे संविधान लेख्नेहरूको बुझाइ कस्तो रहेछ भन्ने त्यसले देखायो।”

त्यसपछि स्रष्टाहरू संवाद समिति र मस्यौदा समितिका सभापतिकहाँ फेरि ‘डेलिगेशन’ गए। अन्तिम प्रयासले काम पनि गर्‍यो। मौलिक हकमा बौद्धिक सम्पत्ति, चलचित्रको संरक्षण र विकास राज्यको नीतिमा समेटियो।

त्यसअघिका ऐनहरू अपूर्ण रहेकोमा संविधानले पूर्णता दियो। गीतकार संघका अध्यक्ष योगेन्द्रमणि दाहाल यसरी रचनामाथि सर्जकको स्वामित्व स्थापना भएकोले अब घर, गाडी वा ब्यांक ब्यालेन्स जस्तै रचनाहरूको पनि सुरक्षा प्रबन्ध भएको बताउँछन्।

“तर संविधानमा व्यवस्था हुँदैमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण भइहाल्दैन”, दाहाल भन्छन्, “त्यसका लागि प्रचलित कानूनलाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो झल्कनुपर्छ।”

त्यस अनुरूपका कानून निर्माणका लागि स्रष्टाहरू चनाखो भइरहनुपर्ने गीतकार खरेल बताउँछन्। नेपालका नीति निर्माताहरूले बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व र अर्थ खासै नबुझेको अनुभव गरेका उनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र चलचित्र विकास बोर्ड जस्ता संस्थाले नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरूको तर्जुमा हुदा बौद्धिक सम्पत्तिबारे के–के कुरा समावेश गर्ने भनेर निरन्तर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लुआईपीओ) को सदस्य रहेको नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ”, खरेल भन्छन्, “त्यसकारण पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था सरकारको दायित्व भित्रै पर्छ।”

के हो बौद्धिक सम्पत्ति?
मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा समेटिएपछि नेपालमा पहिलो पटक बौद्धिक सम्पत्तिले संवैधानिक मान्यता पाएको छ।

नेपालको संविधान– २०७२ को धारा २५ मा ‘सम्पत्ति भन्नाले चल, अचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र यसले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नेपालमा दुइटा ऐन प्रचलनमा छन्– डिजाइन, पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क जस्ता औद्योगिक अधिकार अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक रचनाका स्रष्टाको ‘आर्थिक र नैतिक अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन।

कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन वा आफूले दिने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गर्ने शब्द, चिन्ह, चित्र वा यी तीनै कुराको संयोगलाई ट्रेडमार्क, कुनै पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय र तरीका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मूलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कारलाई पेटेन्ट र कुनै प्रकारले तयार गरिएको वस्तुको छाँट, रूप वा आकारलाई डिजाइन भनिने गरी ऐनले परिभाषित गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिलिपि अधिकार ऐनले रचनालाई ‘किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, सांगीतिक तथा श्रव्यदृश्य रचना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, फोटोजन्य रचना, कम्प्युटर प्रोग्रामलगायत साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना भनी परिभाषित गरेको छ।

यी ऐन अनुसार, औद्योगिक अधिकारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी काम उद्योग विभाग र स्रष्टाको ‘आर्थिक र नैतिक अधिकारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रतिलिपि अधिकार ऐन अन्तर्गत गठित रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस