सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामहरु राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

तस्वीर: कपिल भट्ट

पुनःनिर्माण विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन नसकी पुनःर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट काम अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।

विधेयक पारित भएपछि भने विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम पुनःर्निर्माण प्राधिकारणबाटै उक्त कार्य अघि बढाइने छ ।

त्यसैगरी चीनको खासा र केरुङ जोड्ने सडक मर्मत–निर्माणको कार्य तत्काल अघि बढाउन पनि बैठकले संवन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतको नाकाबन्दीबाट देशमा उत्पन्न मानवीय संकट समाधानका लागि सबै खालका विकल्पहरु अपनाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्धन लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चीनबाट आपूर्तिका लागि सडकको निर्माण–मर्मतलाई चाँडै अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

३ मंसीर अपराह्न बसेको बैठकले अस्पताल, एम्बुलेन्स, स्कुल र दूध बोक्ने जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनलाई निश्चित पेट्रोलपम्प तोकेर इन्धन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ग्यास वितरणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध अपनाएर गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने र प्रत्येक साता वितरण हुने र वितरण गरिएको ग्यासको तथ्यांक पनि सरकारले सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

इन्धन वितरणको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइने सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।

भूकम्प प्रभावित समुदायको विपद न्यूनिकरण तथा जिविकोपार्जन पुन:स्थापनाका लागि एडिबीको कोषबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकार गरेको छ ।

विद्यालय र आवास पुननिर्माणका लागि जापान सरकारले दिने रु २३ अर्ब ४ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । उक्त रकम भूकमपपछि आयोजित दाता सम्मेलनमा जापानले प्रतिवद्धता जनाए अनुसारको हो ।

त्यस्तै मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँगको वार्तालाई नयाँ उचाईबाट निष्कर्षमा पु¥याउन प्राथिमकता दिने पनि सरकारले भनेको छ ।

किरात धर्म गुरु फाल्गुनन्दको जन्मदिनमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस