सरकारले पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्न शुक्रबार ४ मंसीरमा सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ पठाउने भएको छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल आयल निगमसहितको टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो ।

टोलीमा परराष्ट्र, कानुन, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने छन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले केही दिन पहिले गरेको चीनको अनौपचारिक भ्रमणको क्रममा इन्धन आयातको विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयमा आज ३ मंसीरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले चीनसँग इन्धन आयात गर्ने व्यापारिक सम्झौता हुन लागेको र त्यसका लागि उच्चस्तरीय टोली चीन जान लागेको जानकारी दिए ।

यसअघि पेट्रो चाइनासँग इन्धन खरिदका विषयमा प्रारम्भिक सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौताको आधारमा व्यापारिक सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

चीनबाट मुख्यगरी तातोपानी र केरुङ नाकाबाट इन्धन आयात गरिनेछ । गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सो नाका सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा चीन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

चिनियाँ पक्षले सो नाकाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । एकतर्फी रुपमा नाका सञ्चालनमा आए पनि भन्सार, सुरक्षालगायतका निकाय पुनः स्थापित हुन नसक्दा समस्या परेको थियो ।

नाका सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको आग्रहबमोजिम चीन सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताए ।

भारतबाट आयात गरिएको इन्धनको मूल्यभन्दा चीनबाट आयात हुने इन्धनको मूल्य फरक नपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

चीन सरकारलाई आफूले स्थानीय कर नलगाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले सो अनुरोधको सकारात्मक जवाफसमेत पाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालय, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिँदै केही समय बजारमा इन्धनको अभाव भए पनि यस्तो अवस्था लामो समय नरहने मन्त्री पुनको दाबी छ ।

बंगलादेशबाट पनि इन्धन
मन्त्री पुनले बङ्गलादेशसँग पनि इन्धन आयातको विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको तहमा समेत छलफल भएको र वाणिज्य तथा पारवहन अधिकार प्रयोग गरेर इन्धन आयात गरिने बताए ।

नेपाल सरकारको निर्णय कुनै मुलुक र कम्पनीप्रति परिलक्षित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले विश्वव्यापी व्यापार सिद्धान्तका आधारमा विकल्प अपनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस