भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने बारे तीव्र मतभेद भएपछि विधायन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ४ मंसीरको बैठकको कार्यसूची रहे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको गम्भीर मतभेदले बैठक प्रभावित भएको हो ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई  तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी एमाओवादीको असहयोगका कारण पारित हुन नसकेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेर प्राधिकरणका केही संरचनागत कामलाई अघि बढाइसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दलबाटै असहयोग भएको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले सहमतिको राजनीतिमा नै ठेस पुगेको भनी आक्रोश व्यक्त गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा बेग्लै कित्तामा उभिएका कारण कांग्रेसले आफूले ल्याएको विधेयकलाई असफल तुल्याएको घटनालाई पनि जोडेको थियो ।

प्राधिकरणको पुनर्गठन गर्ने नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने  सत्तारूढ दलबाट प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै अाएकाे छ । उसले पुरानै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

दुई पक्षबीच तीव्र विवाद भएपछि समितिको आजको बैठक करिब दुई मिनेट बसेर स्थगित भएको थियो ।

बैठकअघि सभापति गङ्गा चौधरीको कार्यकक्षमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकबीच यो विषयलाई सुल्झाउन प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन  ।

अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कांग्रेस  नेताले भोलि सहमतिका लागि प्रयास गर्ने भएका छन् ।

बैठकपछि समितिका सभापति चौधरीले राजनीतिक सहमति नभएका कारण विधेयकलाई अघि बढाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले भनिन्, “सहमतिका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउन तथा प्रतिपक्षको मागअनुसार आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन गरिएको हो ।

“विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोज्ने सिलसिलामा आइतबारसम्म पनि प्रगति हात पार्न सकिएन भने पनि उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन संसद्‌मा पठाउनेछ” अध्यक्ष चौधरीले भनिन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस