३ असोजमा जारी संविधानमा चित्त नबुझएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले शुरू गरेको विरोध प्रदर्शन र त्यसलाई टेको दिन भारतले लगाएको नाकाबन्दी झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

तीन महीनादेखिको मधेशी मोर्चाको प्रदर्शन र भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै भारतसँगको सम्बन्धलाई जटिलताको उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

संविधानमा मधेशीको अधिकार र समानता कायम नभएको भन्दै थालिएको विरोधको शैली र चरित्रमा एक राज्यको रूपमा नेपालले गरेको शंकालाई भारतीय नाकाबन्दीले मजबूत बनाउँदै लगेको छ ।

यहीबीचमा, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका प्रमुख सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र मोर्चाबीचको वार्तामा छलछाम र औषधि ढुवानी नरोक्न मोर्चाको निर्णयको उल्लंघनका घटना देखिए ।

संविधान निर्माणका क्रममा आफूले राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समाधानको मध्यबिन्दु बन्ने विश्वासमा दाहालले राखेको सीमांकनको नयाँ प्रस्ताव विरुद्ध उनकै पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाट ‘सीमांकनमा कुनै हेरफेर नहुने’ अभिव्यक्ति आयो भने मोर्चाले ३ मंसीरमा गरेको औषधि ढुवानी सहज बनाउने निर्णय केही घण्टामै उल्लंघन भयो, औषधि बोकेको ट्रकमा पेट्रोल बम हानेर ।

यी घटनाहरू मोर्चाको माग सरकार र प्रमुख विपक्षीका लागि सम्बोधनयोग्य नरहेको तथा आन्दोलन मोर्चाको नियन्त्रणमा नभएको देखाएका छन् ।

अर्थात्, समस्यालाई त्यो रसातलमा पुर्‍याइसकिएको छ, जहाँबाट समाधान निकाल्न चानचुने बुद्धिमत्ता र आँटले पुग्दैन ।

हाम्रो विचारमा, यतिखेर आ–आफ्नो अडानलाई यथावस्थामै राखेर नाकाबन्दी र मधेशी आन्दोलनका कारण नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा आएको बदलावलाई हेक्का राख्दै परिस्थिति थप बिग्रन नदिन तीनै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

सरकार मुख्यतः मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक व्यवस्थाको उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मोर्चासँगको वार्तालाई समाधानउन्मुख बनाउँदा आपूर्ति सहज भइहाल्ने तर्क पनि आउन सक्छ, तर यही अवस्थाको अडानमा हुने वार्ताले समाधान दिंदैन ।

तसर्थ सरकारले मध्य–तराईका नाका खोल्न बल प्रयोगमा उत्रनुभन्दा सहज अवस्थामा अरू नाकामार्फत आपूर्ति बढाउन, भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न र चीनसँग अघि बढेको इन्धन खरीद समझ्दारीलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

चीनसँग शीघ्रातिशीघ्र व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि गरिहाल्नुपर्छ ।

इन्धन आपूर्तिले यातायात आवागमन सहज पारे पनि अर्थतन्त्रमा परेको चोट निको नहुने भएकाले उत्पादन उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने बाटो समेत खोल्न व्यापार तथा पारवहन सन्धि आवश्यक भएको छ ।

यसका लागि उत्तरी नाकासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनु अनिवार्य छ ।

आ–आफ्ना पार्टीगत अजेण्डाको आन्दोलनले तराईमा पारेको प्रभावबारे नागरिक संवाद गर्नु मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

काठमाडौंलाई दर्द दिन सफल भए पनि गलाउन नसकेको तीन महीनादेखिको बन्द/हड्तालबाट सबभन्दा आक्रान्त मध्य–तराईका बासिन्दा नै छन् ।

मध्य–तराईमै आफ्नो राजनीतिक धरातल भएका दलहरूले अराजकताबाट आन्दोलन भड्काउनु साटो नागरिक संवादमार्फत भोलि आफैंविरुद्ध जनता उद्वेलित हुने अवस्था रोक्न सक्छन् ।

त्यसबाट काठमाडौंसँग संवादको नयाँ थालनी पनि हुनेछ ।

विद्यालयहरू चल्न दिने निर्णयमा पुगेको मोर्चालाई नागरिक संवादले अराजकतासँगै मानवीय संवेदना भुल्न थालेको आन्दोलनलाई राजनीतिक बनाइराख्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

भारतले पनि नाकाबन्दीको ‘एसेस्मेन्ट’ गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ, नेपालसँगको सबै नाका पूर्ण बन्ददेखि आंशिक खुल्लासम्मको सबै अभ्यास असफल भइसकेकोले ।

यो अभ्यासले नेपालभित्र र यस क्षेत्रको भूराजनीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसले बेहोर्नुपरेको क्षति दिनानुदिन बढ्दो छ ।

यो अवस्थामा मध्य–तराईका नाकाहरू खोल्न नसके अन्य क्षेत्रका नाका सहज बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौंलाई गलाउन गरिएको मध्य–तराईको आन्दोलन र नाकाबन्दी पहाडको आर्थिक–सामाजिक धरातल खल्बल्याउन केन्द्रित भएको आम बुझइ छ ।

र, यही प्रकरणमार्फत यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा नवीन सम्बन्धको सुरुआत हुनपुगेको छ– चीनसँग भएको इन्धन खरीदसम्बन्धी समझ्दारीमार्फत

यद्यपि, सामान्यवस्थामा पहिल्यै हुनुपर्ने यो काम अहिले भारतीय नाकाबन्दीका कारण ‘बाइडिफल्ट’ हुनपुगेको छ ।

नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र सोचलाई इतिहासमै सर्वाधिक गिजोलेको यो आन्दोलन र नाकाबन्दीको परिणाम तत्काल सतहमा नदेखिए पनि २०७२ भदौ अघिको मधेशको राजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध अब पुरानै रीतमा नफर्कने निश्चित छ ।

पछिल्लो तीन महीनाका घटनाक्रमबाट, मात्रा कमबेसी होला तर तीनै पक्षले क्षति मात्र बेहोरेका छन् ।

यसबीचमा यहाँको भूराजनीतिमा आएको बदलावसँग सामञ्जस्यता राख्न पनि तत्कालै आफूलाई यथास्थानमा राख्दै केही समयको ठहरावपश्चात् अघि बढ्ने नीति लिंदा तीनै पक्षलाई थप क्षतिबाट जोगाउने छ र सम्बन्धलाई थप बिग्रन दिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस