दस्तावेजबिहीबार, मंसिर ७, २०६९

प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रवासीका नाउंमा गरेको सम्वोधन

हिमालखबर

आदरणिय आमावावु, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु :-
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा उभिएको २०६२।०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् युगौं देखिको सामन्तवादी राज्यसत्ताको ठाउँमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको सूत्रपात भयो र आफ्नो मुलुकको सार्वभौम संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको दशकौको चाहाना पूरा हुने अवस्था सीर्जना भएको थियो । उक्त आन्दोलन पछिको संविधानसभाको चुनाव पछि निर्वाचित चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैले १५ महिना पहिले कार्यभार सम्हाल्दा समुन्नत मुलुकको जुन तस्वीर मेरो मानसपटलमा थियो त्यो तस्वीर यथावत छ तर त्यहाँसम्म पुग्ने वाटो, अभियानका चुनौती र कठिनाईका वारेमा भने मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको छु । संक्रमणको जटील यथार्थतालाई आत्मबोध गर्दै मेरा केही भावना, केही प्रयत्न सहितका उपलब्धी र केही अधूरा आकांक्षा तपाईहरुसंग स्पष्ट राख्ने उद्देश्यले म यहाँ उपस्थित भएको छु ।

मैले मुलुकको कार्यभार सम्हाल्दा मुलुकका सामु प्रमुख राजनैतिक मुद्दाहरु संक्रमणकालको जालोमा फसेका थिए । शान्ति प्रकृया एक पछि अर्काे अनिश्चितताको भुमरीमा परेको थियो । संविधानसभामा २०० भन्दा बढी विवादित विषयहरु थिए । ती विषयहरु एकपछि अर्काै गर्दै सरकारको सहजीकरणमा समाधान हुंदै गएर एकाध आधारभूत विषयमा टुङ्गो लाग्न वांकी रहेको अवस्थामा राजनैतिक दलहरु विच समझदारी वन्न नसक्दा संविधान नै जारी नगरी संविधानसभाका अवसान भयो । वर्तमान सरकारको संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलहरुका दवावका कारण सहमति वनोस् भन्ने अभिप्रायले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो । तर, यो सरकारले जनताले संविधान वनाउने चाहानाको सम्मान गर्दै पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको  थियो । यद्यपी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र राजनैतिक समझदारी कायम गर्न दलहरु असमर्थ हुँदा तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन तर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयासमा यो सरकार दृढतापूर्वक लागि परेकोछ । इतिहासका यी गम्भीर मोडमा कुन दल, संगठन वा कुन व्यक्तिको के भूमिका रहृयो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अभिभारा म आदरण्ीाय नेपाली जनतालाई सुम्पिन चाहान्छु । तर मैले आफूले भोगेका अनभूतिहरु र केही तथ्यहरु जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु ।

मेरो नेतृत्वको सरकार संविधानसभाले चुनेको चौथो सरकार थियो । त्यो विशिष्ट ऐतिहासिक आवश्यकताको परिणाम पनि थियो । संविधानसभामा परिवर्तनकारी शक्ति र यथास्थिति वादी शक्ति वीच द्वन्द्वका कारण संविधान निर्माणले निश्चित गन्तव्य समाउन सकेको थिएन । शान्ति प्रकृया त झन उल्टो दिशा तर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको थियो । सुशासन र संवृद्धिका मुद्दा ओझेलमा थिए । त्यसैले, वर्तमान सरकार निर्माण हुँदा जनतामा एउटा अनौठो आशा, उत्साह एवं ठूलो अपेक्षाको वाढी नै ओइरिएको महसुस हुन्थ्यो । चुनौतीहरुको थुप्रोमा हाम्रा सीमा र सीमितता थिए । तर, जनताका आकांक्षा र अपेक्षा असिमित र उन्मुक्त थिए । उक्त विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी लिएपछि हामीले सरकारका चार प्राथमिकता शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धि भनेर किटान गरेका थियौं । हाम्रो दृष्टिकोण सपाट र स्पष्ट थियो । शान्ति, विकास र संवृद्धिको अनिवार्य शर्त थियो । शान्ति प्रकृयालाई निश्चित गन्तव्यमा नपुर्‍याई अगाडीको वाटो तय गर्न कठीन थियो । फेरी शान्ति र विकास निरपेक्ष नभएर विकास/संवृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको सीर्जनबाट प्राप्त हुनुपर्ने थियो । त्यसै गरी संवृद्धि वीना जनताको जीवनस्तर नसुधि्रने र जनताको जीवनस्तर नसुधि्रए पछि विद्रोह वा असन्तुष्टी वढ्ने सम्भावना जीवितै थियो । त्यसैले उपयुक्त चार “स” संविधान, शान्ति, सुशासन र संवृद्धि वीचा अत्योन्याश्रति सम्बन्ध छ भनेर नै सरकारले चार “स” लाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

वस्तुत संविधान निर्माण गर्ने काम संविधानसभा र त्यहाँ राजनैतिक प्रतिनिधिहरुकोे हो । प्रतिपक्षहरुकेा विरोध भित्र रचनात्मकता हुनु पर्दथ्यो, कमी/कमजोरी प्रति सकारात्मक उद्देश्य राखेर सहमतिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यवाट प्रेरित हुनु पर्दथ्यो, सरकार सबैको साझ थलो सहमति र सहकार्यको लागि सहयोगी र सहजकर्ता हुन सक्छ । तर, दुर्भाग्य भनौ वा अपसोच राजनैतिक दलहरुलाई सहकार्यका लागि जतिसुकै लचकता अपनाएर सरकारमा समान्नजक सहभागिताका लागि आहृवान गरिरहँदा पनि सरकारले बोलाएको बैठकमै नजाने, असहयोग गर्ने, यात्रामा अवरोध सीर्जना गर्ने, देश र जनताका पक्षमा गरेका कामको वस्तुनिष्ट विश्लेषण भन्दा आलोचना र काल्पनिक आरोपमा ओर्लिने, कतिपय अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णय र ल्याएका जनपक्षीय कार्यमा अनेक कोणबाट अवरोध ल्याई अगाडी वढ्नै नदिने जस्ता गैर राजनैतिक कृयाकलाप जारी रहे । जतिसुकै असहयोग र विरोधका लागि विरोध गर्ने वा काममा निरन्तर भाँजो हाल्ने प्रयासहरु भए पनि म भने अविचलित शान्तिका चार “स” का अभियानमा आफ्नो क्षमता, वुद्धि र विवेक निरन्तर खर्चि रहेँ । मेरो निष्ठा र प्रतिवद्धता स्वतन्त्र र संवृद्ध मुलुकका लागि हो, मेरो सकि्रयता र निरन्तरता मुलुकले भोगेका चुनौती र कठीनाईको समाधानका लागि हो । मेरो कर्तव्य स्वयं जनताकै छोरो भएकोले जनताको निस्वार्थ सेवा गर्नु हो भन्ने मूल मर्मलाई मैले निरन्तर आत्मसात गरेर अगाडी वढ्ने प्रयत्न गरें । संविधान निर्माणका क्रममा जे जति उपलव्धिहरु भए ती सवैलाई ओइलाएको फूल जस्तो छाड्ने होइन की जोगाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहि आएको छ । प्राप्त उपलब्धीहरु हामी सवैका साझा सम्पत्ति र धेरैको अथक प्रयास वलिदान एवं परिश्रमको फल थियो । त्यसमा मेरो प्रयास पनि एउटा हिस्सा थियो, खासगरी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले विवादित मुद्दा टुङ्याउन मैले आफ्नो ठाउँबाट गरेको प्रयत्नको मूल्याङ्न आम न्यायप्रेमी नेपाली जनसमुदायले गर्नु हुने छ र इतिहाँसले पनि न्याय गर्ने छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

शान्ति प्रकृयाको कुरा गर्दा म के दावीका साथ भन्छु भने, वर्तमान सरकारको पालामा प्राप्त उपलब्धी यस कालखण्डै कै सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन् । हिजो मंसिर ६ गतेवाट माओवादी सेनाका ७१ अधिकृत सहित १४६० जना नेपाली सेनामा समायोजनका लागि तालिम प्रकि्रयामा प्रवेश गरेका छन् । यो ऐतिहासिक मोडमा मैले आफ्नो नेतृत्वमा प्राप्त गरेका उपलब्धीको एकएक बुदाँ उल्लेख गर्न चाहन्न । तर, शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन एनेकपा -माओवादी) र सरकारमा संवद्ध पार्टीवाट प्रस्तुत लचकता, सम्बद्ध पक्षको सहयोग र सवभन्दा ठूलो कुरा गौरवशाली जनमुक्तिसेनाको धैर्यता, त्याग, समर्पण, निष्ठा र योगदानको परिणाम नै हो । नेपालको इतिहासमा जनताको मुक्तिका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने र गर्न तत्पर महान योद्धाहरुले जनताको शान्ति प्रतिको चहानालाई शीरोपर गरी आफ्ना पीडा, दुःखकष्ट, कठीनाईको सामना गर्दै शान्ति प्रकृयालाई यस विन्दूमा ल्याउन सघाउनु हुने सवै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसको जति प्रशसा गरे पनि पुग्दैन । तपाईहरुले जनयुद्धमा दिनुभएको योगदान र त्यसैका जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको इतिहासले तपाईहरुलाई उच्च सम्मान र मूल्याङुकन गर्ने छ भन्ने दृढ विश्वास मैले लिएको छु । जनसेनाको यो त्याग र उत्सर्गलाई यदि कसैले अवमूलयन गर्छ भने त्यो स्वाभिमानी नेपालीका लागि सहृय हुँदैन भन्ने चेतना हामी सवैमा हुन आवश्यक छ । शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न गर्न सक्नु यो सरकारको ऐतिहासिक उपलव्धी हो, यसमा हामी सवैले गर्व गर्नै पर्दछ ।

सुशासन सरकारको अर्काे प्राथमिकताको विषय थियो । हामीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतको नीति अपनायौं । सरुवा, वढुवामा पारदर्शिताका लागि मापदण्ड अगाडी सार्‍यो । उच्च पदस्थ सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्दा स्वच्छता, इमान्दारिता र व्यवसायिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिइयो । सरकारले वजेट ल्याउनै पाएन । तै पनि पूर्ववर्ती सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम भित्र रहेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट गरी जनशक्ति र रकम अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । काठमाडौका सडक विस्तार गरियो । देश भरनै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा वनेका संरचना हटाउने अभियान नै चल्यो ।

२०६८ सालको माघ महिनामा आर्थिक संवृद्धि र शासकीय सुधारको कार्ययोजना ल्याइयो । सरकार गठन हुनासाथ जनताका गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्न हल्लो सरकार, जनतासंग प्रधानमन्त्री र जनतका घरमा प्रधानमन्त्री जस्ता जनसरोकारका कार्यक्रमहरु ल्याइए । जनताका कुरा सुन्ने र उनीहरुका पीर मर्का सम्बोधान गर्ने हाम्रो असल नियतको कामलाई कतिपयले यात्रा खर्चसंग जोडे । दुर्गम र पिछडीएका जनतासंग प्रधानमन्त्रीको साक्षात्कारलाई पैसासंग जोडेर हदैसम्मको निकृष्ट आलोचना भएको पनि सुनियो । कतिपयले यस्लाई सस्तो लोकपि्रयता भने । मलाई लाग्छ सामन्ती राज्यसत्ताका सञ्चालक मात्र जनतासंग दुरी कायम गर्छन् । हामीत जनताका सेवक हौ जनताकै घर आगनमा खेली हुर्केका फेरी पनि उनीहरुकै माया ममता चाहने सर्वसाधारण नागरिक हौं । यस्तो काम अरु कसैले पनि गरुन् । उनीहरुलाई म सघाउन र प्रशंसा गर्न तयार छु ।

हालै सरकारले जारी गरेको सुशासन तथा संवृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनाले थुप्रै जनमुखी र सुशासनमुखी कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । यस्ले प्राविधिक र साधारण शिक्षाका शिक्षित युवालाई आफ्नो भूगोल र संस्कृति चिनाउने, आफ्नै माृतभूमिका परिश्रम गर्ने, जनतासंग एकाकार हुने, वस्तुस्थिति बुझ्ने, उनीहरुलाई अगाडी वढ्न सघाउने जस्ता गुण वेष्ठित गर्न गाऊ तथा सामुदायिक विद्यालयमा स्वयम सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्थाÙ सबै मेडिकल कलेजले जिल्ला अस्पतालमा निश्चित निशुल्क सेवा दिनुपर्ने र प्राविधिक जनशक्तिले प्रमाणपत्र लिनु पूर्व गाऊका स्वास्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने जस्ता जनमुखी र सुशासनमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ । भ्रष्टाचारका उजुरी सुन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र वनाउने, ठूला ठूला भोज भतेरमा र फजुल खर्चलाई उत्पादनमुलक काममा लगाउन उत्प्रेरित गर्ने, मापदण्ड वितरीतका सहरी घरहरु भत्काइने, कार्यालयको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने कामको मापन गर्ने र नतिजाका आधारमा राष्ट्रसेवकको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने नतीजामुखी कार्य सम्पादन प्रणाली ल्याउने, घुम्ती सेवा र सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गर्ने, खर्च र कामको विवरण त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, संस्थानमा कार्यकारीको छनौटमा पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रणाली अवलम्वन गर्ने जस्ता सुशासनमुखी कार्यक्रम र योजनाहरु ल्याइए ।

हामीले जतिसुकै राजनैतिक र सुशासनका लामा भाषण र कुरा गरेपनि अन्तत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने काम गर्न सकिएन भने अरु प्रयासहरुले साँचो अर्थमा उपलब्धी हासिल हुनै सक्दैन । दीगो शान्तिका लागि न्यायपूर्ण र संवृद्ध समाज चाहिन्छ । संवृद्धिका लागि आर्थिक विकास र विकासका लागि लगानी । यो यथार्थतालाई आत्मसात गरेर वर्तमान सरकारले संवृद्धिको कार्ययोजनामा एउटा स्पष्ट गन्तव्य सहितको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । लगानी वोर्डको स्थापना र लगानी वर्षको घोषणा, कृषिमा विनियोजन वढाउने, ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा प्राथमिकता र यी सबैका लागि ऊर्जाको आपूर्ति सरकारका प्राथमिकतामा रहे । वर्तमान सरकारले ऊर्जाको दीर्घकालीन विकासमा ऐतिहासिक कामहरु अगाडी वढाएको छ । तत्काल लोड सेडिङ न्यूनिकरण योजना ल्याएर ऊर्जा आपूर्तिलाई वढी भरपर्दाे वनाई लोडसेडिङ घटाउन प्रयत्न गरिएको छ । काठमाडौं-तराई फास्टट्राकको काम धेरै अगाडी वढेको छ । मध्य-पहाडी लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम पनि अन्तिम चरणमा छ । हामी रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गरेर तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम परिचालन गरेर, रोजगारीका अवसर वढाई युवा श्रम शक्तिलाई आफ्नै माटोमा काम गर्ने वातावरण वनाउन चाहन्छौ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि मार्फत आगामी १० वर्षमा नेपाललाई औषत आय भएका मुलुकको कोटीमा पुर्‍याउन चाहन्छौ । त्यो हाम्रो अमूर्त चाहाना मात्र होइन त्यसमा पुग्ने स्पष्ट वाटो र उपलब्धीका लागि चाहिने वातावरण वनाउने क्षमता र इच्छा शक्ति थिया,े छ र अझै हुनेछ । हामीले प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणबाट संवृद्ध मात्र होइन न्यायपूर्ण समाज पनि वनाउन चाहन्छौं । त्यसैले जुम्ला र चितवनमा पिछडीएका समुदायक बालबालिका लागि एक एक आवासीय विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम वनाउनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

५२ स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गरी स्वास्थय सेवाको गुणस्तरीय पहुँच वृद्धि तथा तराईका शहीदका नाममा स्थापित २१ विद्यालयलाई  १०/१० लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । पिछडीएको तराई मधेस विशेष कार्यक्रम स्थानीय विषद जोखीम न्यूनीकरण कार्यक्रम जस्ता पिछडीएका र स्थानीय जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।

आदरणिय दिदी वहिनी तथा दाजुभाई

हाम्रा यी आकांक्षा, चाहाना र परिस्थितका वीच ठूलो खाडल देखा पर्‍यो । सवैभन्दा ठूला अवरोध त हामीले गतवर्ष नै कार्यक्रम संशोधन गरेर हाम्रा प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउनमा सीर्जना गरियो । हामीसँग तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा स्पष्ट वहुमत थियो । हामीले त्यो सजिलै पारित गर्न सक्थ्यौं । तर राजनैतिक निकास, समझदारी र सर्वदलीय सरकारको लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार सरकार, प्रतिपक्षीले ल्याएको वजेट नै कार्यान्वयन गरी समझदारी कामय गर्ने तर वजेट कार्यक्रम संशोधन नगर्ने मनस्थितिमा हामी पुग्यौ । हाम्रो त्यो उदारता र सदासयताको वास्तविक मूल्याङ्न गर्न प्रयत्न अर्काे पक्षबाट भएन । आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएपछि वजेट ल्याउने स्वाभाविक वाटोमा अवरोध सिर्जना गरी सरकारको दायित्व तथा जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै गत असारमा एक वर्षका लागि वजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न सवै तयारी गरेको सरकार गत वर्षको खर्चको पनि एक तृतीयांस मात्र ल्याउन वाध्य भयो । त्यो त्याग पनि राजनैतिक सहमतीका लागि नै थियो । एक तृतीयांस रकम सकियो विकास निर्माण अवरुद्ध भयो, जनतालाई राहत दिन सकिएन । सरकार फेरी पनि राजनैतिक सहमति नविथोलियोस भनेर पूर्ववति सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने निधोमा पुग्यो ।

गतवर्ष र यही आश्विन महिनामा घोषित सुशासन र संवृद्धिका कार्ययेजनामा उल्लिखित जन पक्षीय, विकासमुखी, न्यायमुखी थुप्रै कार्यक्रमहरु बजेट अवरुद्ध पारिएका कारण कार्यान्वयनमा कठीनाई भएको छ । आर्थिक संवृद्धिका लागि थुप्रै योजनालाई कार्यक्रम र वजेटले सघाउन सक्ने अवस्था रहेन । कतिपय राजनैतिक शक्तिहरुले सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम ल्यायो भने जनतामा स्थापित होला भन्ने डरले भयभीत भएका अभिव्यक्ति निरन्तर दिन थाले । यी सबै अवरोधका कारण सुशासन र संवृद्धिका योजनाहरुलाई चाहेकको गतीमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन ।

शान्तिका लागि आई परेका सवै कठीनालाई हामीले छिचोल्यौ, संविधान निर्माणका क्रममा हामीले केही प्रगति त गर्‍यौ तर पूरै अवरोध छिचोल्न सकेनौ । सुशासनका हाम्रा प्रयास र प्रयत्न आशातित गतिमा लैजान त सकिएन । तर, धेरै अवरोधका वीचवाट केही आशाका किरण छर्न हामी सफल भयौं । संवृद्ध नेपाल निर्माणको हाम्रो अभियान भने अत्यन्त तीव्र अवरोध र सहमतीका लागि हाम्रो लचकता कारण धेरै अगाडी वढाउन सकिएन । तर, दृष्टिकोण र गन्तव्यप्रतिको हामीले अवलम्वन गरेको वाटोका हिसावले हामी सही वाटोमा प्रारम्भिक चरणमा छौं भन्ने हाम्रो ठम्याइछ । वांकी मूल्याङन गर्ने जिम्मा आम न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई नै दिन चाहन्छौं ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गर्दा शान्ति प्रकृया अगाडी वढाउँदा मन्त्रालय र जिम्मेवारीको वाँडफाँड गर्दा, राजनैतिक मुद्दामा सहमति कायम गर्दा सरकारले सधैभरी राजनैतिक सहमति, सहकार्य र समझदारीलाई शीरोपर राखी अत्यधिक लचकता र समझदारीका साथ प्रस्तुत भएको छ । त्यसैले यो सरकार सहमतिको न कहिल्यै बाधक थियो र न भविष्यमा पनि हुने छ । वर्तमान सरकार सहमतिका लागि जुनसुकै वाटो खोल्न, त्याग र वलिदान गर्न पनि तयार छ । राजनैतिक सहमति विना संविधान लेखन, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र दीगो शान्ति एवं संवृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव छैन । सरकारले यदि देशमा राजनैतिक सहमति हुन्छ भने जुनसुकै बेला सरकार छोड्न तयार छ । सहमतिका लागि न्यूनतम साझा आधार पहिल्याउन र समझदारी कायम गरी मुलुकका सामुका चुनौती सम्बोधन गर्न हामीले ढीलो गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको दृढ धारण रही आएको छ । संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा र भावी संविधानका रुपरेखा स्पष्ट नहुँदा जनतामा उत्पन्न हुने निराशा र कुण्ठाको दुष्परिणाम हामीले सोचे भन्दा भिन्न हुन सक्छ । जनताको यही मनोभावना बुझ्न नसक्दा संसारका धेरै शक्तिशाली साम्राज्यहरुको पतन भएको छ । त्यसैले, जनताको निरासा र कुण्ठा चुलीन नपाउँदै हामीले राजनैतिक समझदारी कायम गरी संविधान निर्माणको बाटो प्रसस्त गर्न र संघीय गणतन्त्रको स्थापनामा योगदान दिने महान शहीदको सम्मान गर्न आवश्यक छ । जनताको दैनिक समस्याहरुको सम्बोधन र वैदेशिक सम्बन्धका आधारभूत मानक निर्धारण गर्न पनि हामी वीच न्यूनतम समझदारी आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले क्षणिक व्यक्तिगत वा दलगत  स्वार्थ, लाभ र लालचाबाट भने आफूलाई पृथक राख्न सक्न्ु पर्छ । राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वाेपरी राखी जनताको भावना वुझी प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र आगामी कार्यभार पूरा गर्न तथा संक्रमणकाल छोट्याएर जनतालाई शान्ति र संवृद्धिको वाटोमा अग्रसर हुने वातावरण वनाउन सवै राजनैतिक दल र शक्तिलाई न्यूनतम समझदारी वनाएर सहमतिमा अगाडी वढ्न म हार्दिक आहृवान गर्दछु । व्यक्तिगत रुप्मा यसको निम्ति जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको कुरा आम नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्न  चाहन्छु ।

अब म भर्खरै बसेको मन्त्रिपरीषद्ले पारित गरेको आवहान् पढ्न चाहन्छु:

”सरकारले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने साझा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न संविधानसभाको दुःखद अवसान पछि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मिति समेत घोषणा गरी त्यसका लागि सम्पूर्ण पहल र प्रयत्न अगाडि बढाएको सर्वविदितै छ । तर प्रतिपक्षी राजनैतिक पार्टीहरूको असहमति र असहयोगका कारण पूर्व घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति भएबाट सरकारले पुनः २०७० बैशाखसम्म अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरी राजनैतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनको ठोस दिन किटान गर्ने निर्णयका साथ यथाशिघ्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई गंभीर अपील गरेको पनि स्पष्ट नै छ । सरकार छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकाललाई सकारात्मक ढंगले अन्त्य गर्न २०७० साल बैशाख भित्रमै संविधानसभाको अर्को  निर्वाचन सम्पन्न गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न दृढ रुपमा प्रतिवद्ध छ । त्यसका लागि छिट्टै राजनैतिक सहमति गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीहरू तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउन अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलगायत सम्बन्धित सबैको सहयोग आवश्यक रहेको यथार्थ प्रति पनि सबै राजनैतिक दलहरूको गंभीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तसर्थ मेरो नेतृत्वको यो सरकार २०७० बैशाखभित्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका लागि वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न, आवश्यक संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवधान हटाई निर्वाचनको मिति तोक्न र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपील गर्दछ । यस उद्देश्यका निम्ति म र मेरो नेतृत्वको योे सरकारले जस्तोसुकै त्याग गर्न र तदनुरुप कदम चाल्न सदा तत्पर रहेको पनि सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

(डा.बाबुराम भट्टराई)

७ मंसिर, २०६९ ”

सरकारका काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग पुर्‍याउने सबै स्वदेशी तथा विदेशी मित्रहरु, नागरिक समाज, नीजिक्षेत्र, दातृ निकाय, मित्रराष्ट्रहरु राजनैतिकदल, संघसंगठन सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा हामी नेपाली सामु रहेका वांकी कार्यहरु पुरा गर्ने गरी राजनीतिक समझदारी र विश्वासका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आवश्यक मार्ग प्रसस्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सवैले समृद्ध, न्यापूर्ण, सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि अगाडी बढ्ने प्रण गरौं । हामी नेपालीहरुको यही नै संकल्प हुनेछ ।

धन्यवाद ।

मिति: २०६९।८।७


प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...