संविधानविद एवम् अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य यसअघि पनि यस्तो अभ्यास भइसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक र अहिलेको राजनीतिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने खालको भएको बताउँछन् । उनले भने, “झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतिमा सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गर्नुभएको हो ।”  उनले थपे, “सात दिनमा सहमति नभएपछि म्याद थप्दै जाँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको हो, र अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।”

आचार्यले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमति हुन नसकेको अवस्था भने चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि संविधानको मर्म, भावना र अहिलेसम्मका संवैधानिक–राजनीतिक अभ्यास अनुसार राष्ट्रपति आफैले कुनै पनि योग्य र सक्षम नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने बताए ।

त्यस्तै बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको कदम उचित भएको भन्दै वर्तमान सरकार गत १४ जेठमा नै कामचलाउ भइसकेको र अहिले दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रयास सम्बिधानसम्मत भएको धारणा राखे ।
उनले संविधानको ब्याख्या आफूअनुकुल गर्दै वर्तमान सरकारलाई अनन्तकालसम्म सत्तामा रहिरहने अधिकार नभएकाले राष्ट्रपतिको कदम ठिक भएको र अब दलहरु सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,“ धारा ३८ (१) अनुसार नै दलहरुबीच सहमति भएर नयाँ सरकार गठन हुन्छ, त्यसभन्दा पर अहिले सोचिरहन जरुरी छैन ।”  यदि त्यसो हुन सकेन भने पनि संविधानको प्रस्तावना अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नसक्ने अधिवक्ता खड्काको भनाई थियो ।

अर्का अधिवक्ता शेरबहादुर केसी पनि राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ भएको भनेकै बेलादेखि नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी र राजनीतिक वातावरण बनिसकेको र त्यो सबै दलहरुले स्वीकारेको बताउँछन् । “सबै दलहरुले सहमति भनेकै छन्, प्रधानमन्त्री आफैंले पनि सहमतिका लागि जस्तो सुकै त्याग गर्न तयार रहेको भन्नुभएकै छ, त्यसैले राष्ट्रपतिको आव्हानले दलहरुबीच सहमति हुन्छ र नयाँ सरकार गठन हुन्छ,” केसीले भने ।

राष्ट्रपतिले १४ जेठपछि तत्कालै सहमतिको सरकारका लागि आव्हान गरिसक्नु पर्नेमा करिब ७ महिना ढिलो गरेको अधिवक्ता केसीको भनाई छ ।

तर, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ भने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक र अनधिकृत बताउँछन् । उनले भने, “यो कुनै तुक नभएको आव्हान हो, संविधान सभा–संसद नभएकाबेला राष्ट्रपतिलाई यसरी आव्हान गर्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले दिएको छैन ।”

उनले निकासका लागि राजनीतिक दलहरु आफैंले विकल्प खोज्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि आव्हान गरेर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । “प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफैं सरकार छोड्नु भयो भने राष्ट्रपतिको इज्जत रहन्छ नभए अन्यौल कायमै रहन्छ, ” श्रेष्ठको भनाई थियो ।

अर्का अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिको सरकारका लागि आव्हान गर्नु असम्बैधानिक भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार भएको आव्हान उचित र संविधानसम्मत छ,” उनले भने, “अँझै पनि दलहरु सहमतिमा नआउने हो भने त उनीहरुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न लाग्छ त्यसैले सहमतिको विकल्प नै छैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस