रिपोर्टमंगलबार, मंसिर ८, २०७२

दुर्दिनभित्र सुदिन!

रामेश्वर बोहरा

प्रदेशको सीमांकनमा अल्झिएको राजनीति भित्री–बाहिरी दाउपेचका कारण तत्काल सुल्झिहाल्ने देखिंदैन। दुर्दिनलाई सुदिनमा बदल्ने आम नेपालीको प्रयास भने सरकारको कदममा निर्भर हुनेछ।

२९ कात्तिकमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीर: स्कन्द गौतम

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी तथा तीन महीनादेखि तराई ठप्प पारिरहेको मधेशी मोर्चाबीच २ मंसीरमा ‘निर्णायक वार्ता’ हुने खबरले सबैको ध्यान खिच्यो।

भारतले दुई महीनादेखि जारी राखेको नाकाबन्दीबाट सिर्जित मानवीय संकट र त्यसमा उसले मोर्चाकै अवरोधले आपूर्ति सहज हुन नसकेको निहुँ बनाइरहेको पृष्ठभूमिमा ‘निर्णायक वार्ता’ हुने खबरले सबैमा आशाको सञ्चार गर्नु स्वाभाविकै थियो।

त्यसमाथि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक छलफलहरूमा प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

संविधान निर्माणका क्रममा विवादको चुरो बनाइएका मोरङ, सुनसरी र कैलाली जिल्ला टुक्र्याएर सीमांकनमा हेरफेर गर्ने दाहालको प्रस्तावलाई एकथरीले ‘सहमतिउन्मुख’ र ‘मध्यमार्गी’ प्रस्तावका रूपमा समेत अर्थ्याउँदै थिए।

मोरङ र सुनसरीको दक्षिणी भूभागलाई प्रदेश नम्बर २ मा गाभ्ने, कैलालीको खुटिया नदीपूर्वको थारू बहुल भूभागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने र पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश ५ बाट अलग गर्ने दाहालको प्रस्ताव मधेशी मोर्चाको ‘तराई मात्रका दुई प्रदेश’ को मागसँग हुबहु मिल्दोजुल्दो थियो।

मोर्चाका नेताहरूले ‘यस्तो हो भने त कुरा मिलिहाल्यो नि’ भन्नेसम्मका प्रतिक्रिया दिएका थिए, तर यथार्थ त्यस्तो थिएन।

प्रमुख प्रतिपक्षलाई थाहै नदिई सरकारले एकपक्षीय रूपमा वार्ता तय गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले वार्तामा नबस्ने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसका नेताहरूले प्रदेशहरूको सीमांकनमा कुनै प्रकारको हेरफेर स्वीकार्य नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। त्यसपछि त मधेशी मोर्चाले पनि कुरा फेर्‍यो र वार्तालाई औपचारिकतामै टुंग्यायो।

समाधान उन्मुख हुनथालेको वार्तालाई अप्रत्यासित रूपमा दाहालबाट आएको मधेशी मोर्चाको मागसँग हुबहु मिल्नेे प्रस्तावले अन्योलमा धकेलेको बताउँदै प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका एक नेता भन्छन्, “आफैं फँसेको महसूस गर्दै निकासका लागि दबाबमा परेको मोर्चालाई त्यसले बल पुर्‍यायो।”

एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल भने दाहालको प्रस्ताव अप्रत्यासित र नयाँ नभई संविधान निर्माणका क्रममा पार्टीले राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ कै विषय भएको बताउँछन्।

परिणाममुखी हुन नसकेको मधेशी मोर्चासँगको वार्ता प्रक्रियामा समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा यो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। वार्तामा समाधान पेश गर्ने काम कसैले नगरी आ–आफ्ना अडान मात्र तेर्स्याएकोले एमाओवादीका तर्फबाट दाहालले एउटा विकल्प यो हुन सक्छ भनेको उनी बताउँछन्।

“तर मधेशको समस्या हामीले बुझेका छौं र हामी नै हल गर्न सक्छौं भन्दै आएको कांग्रेस ठोस कुरा गर्नुपर्ने वेला वार्तामा आएन”, गजुरेल भन्छन्, “कांग्रेसले गर्दा हाम्रो प्रयास खेर गयो।”

टाढै छ निकास
मधेशी मोर्चासँगको २ मंसीरको वार्तामा कांग्रेस नबस्नुमा प्रक्रियागत कमजोरी र अस्पष्टता कारण थियो। सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै सत्तारुढ दलहरूले गठन गरेको एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति मातहत उनकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोली र मोर्चाबीचको वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागिता कसरी गराउने भन्नेबारे कुनै तयारी गरिएको थिएन। त्यसबारे समयमै खबर आदानप्रदान नहुनु अर्को कमजोरी थियो।

कांग्रेस वार्तामा नजानुको भित्री कारण भने अर्कै थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २९ कात्तिकमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘आवश्यकता र अनुभवका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्न तयार रहेको’ बताएपछि सशंकित बन्नपुगेको कांग्रेसमा सीमांकनबारे एमालेको आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने मत बलियो बन्यो।

आशाको बाटोः चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ लिन गएका ट्यांकर। नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकट टार्न नेपालले चीनबाट कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौतापत्रमा यही साता हस्ताक्षर हुँदैछ ।

यद्यपि, सीमांकनबारे पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको ‘लचकता’ ले कांग्रेसलाई सशंकित बनाए पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमार्फत प्रस्तावित खाकामा एमाले सहमत देखिंदैन।

माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल लगायतका एमाले नेताले त सीमांकनमा कुनै हेरफेर नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्।

प्रम ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमाल मधेश मात्रको एउटा प्रदेश (प्रदेश २) बनिसकेकोले अब पहाडसँग नजोडिएका अरू कुनै पूर्व–पश्चिम प्रदेश स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

“जातीय क्लस्टरका आधारमा प्रदेशको सीमा यताउता पार्न पनि सम्भव छैन”, रिमाल भन्छन्, “यसमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ।”

अंगीकृत नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र सीमांकन परिमार्जनसहित मधेश मात्रका दुई प्रदेशको मुद्दा उठाउँदै आएको मधेशी मोर्चाले पछिल्लो समय चौथो मुद्दालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।

जबर्जस्ती उछालिएको अंगीकृत नागरिकताको मुद्दा आफैं तुहिएको छ भने समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको विषय सम्बोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्‌मा पेश भइसकेको छ। दक्षिणी सीमामा समथर भूभागमात्रका दुई प्रदेश हुनुपर्ने मोर्चाको एकमात्र अडान देखिन्छ।

त्यही अडानमा बल पुर्‍याउन भारतले दुई महीनादेखि नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरिरहेको छ। ‘मधेशीका समस्या पहिले सुल्झाऊ’ भन्ने नयाँदिल्लीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको लगातारको सन्देशले मधेशकेन्द्रित दलको अडानमा कसको स्वार्थ छ भन्ने जगजाहेर गरेको छ।

सीमापारिको आडभरोसामा रहेको मोर्चा चाहेजस्तो प्रदेशको सीमांकन नभएसम्म बाँकी सबै उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गर्ने ‘मूड’ मा देखिन्छ।

मोरङ–सुनसरीका दक्षिणी भूभाग प्रदेश २ र कैलालीको केही भूभाग प्रदेश ५ मा गाभेर समथर भूभाग मात्र समेटिएका दुई प्रदेश बनाउने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले मोर्चाको आत्मविश्वास बढाएको छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेता दाहालको प्रस्तावले सत्तारुढ दलहरू झुक्न लागेको सन्देश दिएको बताउँछन्।

“मोर्चालाई यही मुद्दाको बलमा अर्को चुनाव लड्नु छ, भारतलाई आफ्ना दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि मधेश मात्रको प्रदेश चाहिएको छ” ती नेता भन्छन्, “त्यसमाथि संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढीले जारी गरेको संविधान भारतको सहमतिबेगर लागू हुन सक्दोरहेनछ भन्ने पनि देखाउनुछ।”

उता मोरङ–सुनसरीको दक्षिणी भूभागलाई प्रदेश २ मा गाभ्ने प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन शुरू भइसकेको छ। यो प्रस्ताव अगाडि बढेमा पूर्वी पहाडमा समेत उठ्ने आन्दोलन थेग्न सहज हुने छैन।

त्यताका जातीय पार्टी–संगठनले त्यसो गरिए रक्तपात हुने चेतावनी दिनथालेका छन्। कैलालीलाई प्रदेश ५ मा गाभ्ने प्रस्ताव अघि बढेमा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ आन्दोलन फेरि शुरू हुनेछ।

यो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले यताउता गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा बताउँछन्। “अहिले चर्चा गरिएजस्तो प्रस्तावलाई कांग्रेस–एमालेले स्वीकार गरे पनि त्यहाँको समुदायले मान्नेवाला छैन”, थापा भन्छन्, “त्यसले झ्न् ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ।”

एकातिर मधेशी मोर्चा (भारत समेत) मोरङ–सुनसरी र कैलालीसहितको मधेश मात्रको प्रदेशको अडानमा छ भने अर्कोतिर कांग्रेस–एमाले सीमांकनमा सामान्य हेरफेरका लागि आयोग गठन गर्नसम्म तयार छन्।

यो अवस्थामा हुने वार्ताबाट राजनीतिक निकास निस्किहाल्ने सम्भावना तत्काललाई देखिंदैन। बरु सीमांकनकेन्द्रित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नजानिंदो तवरबाट एमाले र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा र एमाओवादीलाई मधेशी मोर्चा नजिक पुर्‍याएको देखिन्छ, संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमति अघिकै जस्तो।

त्यो वेला कांग्रेस–एमाले सहकार्यकै कारण नयाँ संविधान जारी गर्न सम्भव भएकाले संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा यी दुई दलबीच देखिनथालेको निकटता आफैंमा सुखद् संकेत हो।

“सत्तामा सहकार्य सम्भव नहोला, तर आफैंले जारी गरेको संविधान जोगाउँदै अघि बढ्न पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य आवश्यक हुन्छ”, नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “त्यसबाट राजनीतिक निकास पनि सहज हुनेछ।”

सुदिनको आशा
राष्ट्रका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमार्फत मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसको भोलिपल्ट तराईवासीको ठूलो पर्व छठ पूजा गर्न रानीपोखरी पुगे।

‘मधेशी विरोधी’ को आक्षेप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशी समुदायसँगै पूजा गरेर आफू मधेशी समुदायप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश पनि दिन भ्याए।

सम्बोधनमा मोर्चाले उठाएका मुद्दालाई संवादमार्फत समाधान गर्न लचक देखिएका प्रधानमन्त्रीको छठ पूजा धेरैका लागि अप्रत्यासित थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अग्रसरता त्यतिवेला देखियो, जब एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाट गठबन्धनभित्रै संशय पैदा गर्ने खालका गतिविधि देखिए।

आफ्ना निकटस्थहरूसँग ‘सरकारको विकल्प खोज्ने वेला भइसकेको छैन, तर कार्यसम्पादन चित्तबुझदो भएन’ भनेका दाहालले लगत्तै मधेश मात्रका दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव बहसमा ल्याएका थिए।

संविधान जारी र ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चर्का ‘राष्ट्रवादी’

अभिव्यक्तिहरू दिएका दाहालको अचानक बदलिएको प्रस्तुतिले संशय जन्माउनु अस्वाभाविक थिएन, त्यसलाई उनले ‘सहमतिका खातिर’ भनिरहे पनि।

एमाले–एमाओवादी गठबन्धन तोड्न भारत लागेको वेला दाहालले सहयोगी जस्तो गतिविधि देखाएको बताउँदै एमालेका एक नेता भन्छन्, “लोभ पलाएर हो या अरू कुनै त्रासले, उनको यो भूमिका सन्देहपूर्ण देखियो।”

जेनेभामा सम्पन्न मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा भारतले नेपालका द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उचालेपछि झस्केका दाहाललाई त्योसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको लोभसमेत देखाइएको हुनसक्ने ती नेताको अड्कल छ।

सीमांकन हेरफेरमा कांग्रेस–एमालेको अनिच्छाले दाहालको प्रयास तत्कालका लागि बेकाम भए पनि सहयात्रीहरूको गतिविधिले प्रम ओलीको भने बेचैनी बढाएको छ।

कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने सरकारको निर्णय, अडान र धारणा एमालेको मात्र जस्तो हुनपुगेको छ। यी सबै गतिविधि र घटनाक्रमका कारण सरकारको आयु बढीमा ६ महीना हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली समेत निश्चिन्त हुनथालेका देखिन्छन्।

सरकारको काँध नै कमजोर भएकाले पनि नाकाबन्दीको चरम संकटबीच उसको भूमिका कमजोर देखिएको छ। सत्तारोहणको डेढ महीनामा पनि भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक ‘डिल’ गर्न नसकिरहेको सरकारले विकल्प खोज्न पनि सकेको छैन।

चीनबाट कुल आवश्यकताको ३३ प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि खरीद सम्झौता अझै भएको छैन।

अस्पतालहरूमा औषधि संकट देखिइसक्दासम्म सरकार विकल्प खोज्न नसकेर अलमलमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल अब भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयाससँगै निर्भरताको विकल्प पनि खोज्ने बताउँछन्।

“सरकार बरु तीन महीनामै ढल्ला, तर इन्धन ल्याउने बाटो अब एउटै रहन्न”, व्यापारमा विविधीकरणको प्रक्रिया शुरू गर्ने बताउँदै रिमाल भन्छन्, “यो काम गरेरै जान्छौं।”

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका मन्त्रीहरू कामभन्दा वक्तव्यवाजीमै केन्द्रित देखिन्छन्। सबैखाले अत्यावश्यक वस्तुको संकटले भान्सामा चूलो बल्न छाड्दा, अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधि नपाउँदा, महीनौंदेखि बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुँदा र आवागमन नै बन्द हुँदा पनि आम नागरिकको आक्रोश भने सरकारविरुद्ध देखिएको छैन।

यसअघि कहिल्यै नदेखिएको सहनशीलता देखाइरहेका नागरिकहरू अझ्ै पनि सरकारलाई शंकाको लाभ दिइरहेका छन्। ७ महीनाअघिको महाभूकम्पले बेघर भई पालमुनि बसिरहेका पीडितमा समेत यी दुर्दिनपछिका सुदिन आउने आशा मजबूत छ।

सरकारले मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलन टुंग्याउने र कूटनीतिक पहलमार्फत भारतसँगको सम्बन्ध त सुधार्नु नै छ, तत्कालको संकटबाट त्राण दिन चीनलगायतका मुलुकबाट इन्धनसहित अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गरेर नागरिकहरूको आशा र हाँसोलाई दिगो बनाउनु पनि छ।

त्यसले नै देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउनेछ। देश–विदेशका नेपालीबाट भरपूर समर्थन–सहयोग पाइरहेको सरकारसामु नागरिकको अपेक्षामा खरो उत्रेर देखाउनुपर्ने चुनौती भने यथावत् छ।