सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उत्तरतर्फ नाकाहरु खुलाउन तुरुन्तै कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको ९ मंसीरमा बसेको बैठकले दीर्घकालीन रुपमा दीगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार भूपरिवेष्ठित मूलुकले पाउने पारवहन सुविधा अनुसार तत्काल नाका खुलाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस