दुई दशकदेखि नेपाली फूटबलमा एकछत्र राज गर्दै आएका गणेश थापामाथि फिफाको कारबाही मुलुकको फूटबल विकासका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ।

विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) को वरियतामा यतिवेला नेपाल १९२औं स्थानमा छ। सन् १९७२ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको नेपालको अहिलेको फिफा वरियता मुलुकको फूटबल इतिहासमा सबैभन्दा खराब हो। सन् १९९३ मा फिफा वरियतामा नेपाल १२४औं स्थानमा थियो।

जानकारहरू बताउँछन्, सन् १९९५ मा गणेश थापा अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्ष भएयता नेपाली फूटबल ओरालो लाग्न थालेको हो। सन् २००३ मा दक्षिण कोरियासँग १६–० गोल अन्तरको लज्जास्पद पराजय भोग्दा मात्रै होइन विगत सात वर्षयता म्याच फिक्सिङ गरेर नेपाललाई लगातार हराइरहँदा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) को सिफारिशमा मनोनीत सांसद समेत रहेका थापाले नै एन्फा हाँक्दै आएका थिए।

कटु सत्य त के छ भने, थापाले एन्फा सम्हालेको करीब दुई दशकयता नेपाली राष्ट्रिय टोलीले एउटै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न सकेन। सन् १९८४ र १९९३ मा दक्षिण एशियाली फूटबलमा स्वर्ण पदक जितेको टीम नेपाल त्यसयता भने साफ च्याम्पियनसीपको फाइनलमा समेत पुग्न सकेन।

बरु, यही अवधिमा बढी उमेरका खेलाडी खेलाए बापत फिफा र एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) ले नेपाललाई पटक पटक कारबाही गर्‍यो। थापा आफैंलाई रु.५८ करोड भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको भन्दै ३० कात्तिकमा फिफाको इथिक्स कमिटीले १० वर्ष प्रतिबन्ध र २० हजार स्वीस–फ्र्याङ्क (करीब रु.२१ लाख) जरिवाना गर्ने निर्णयसँगै कम्तीमा अबको एक दशक नेपाली फूटबलमा थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहने लगभग निश्चित भएको छ।

सन् २०११ मा भएको फिफा निर्वाचन र २००९ मा एएफसी कंग्रेसमा घूस लिएको प्रमाणित भएको ह्यान्स जोचिमले कमिटीको ठहर छ। एएफसीको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका थापामाथि फिफाको यो तेस्रो कारबाही हो।

४ नोभेम्बर २०१४ मा पनि थापा १२० दिन फिफाको निलम्बनमा परेका थिए। थापामाथि लागेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै मुद्दा टुंगो लाग्न नै बाँकी छ।

पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी भएको र राजनीतिक प्रभावको भरमा दुई दशकसम्म एन्फा नेतृत्वमा हालिमुहाली गरेका थापामाथिको कारबाहीसँगै नेपाली फूटबलमा नयाँ युगको सुरुआत भएको बताउनेहरू पनि छन्।

फूटबल विश्लेषक नवीन पाण्डे नेपाली फूटबलमा केही गर्छु भन्नेका लागि वातावरण बन्ने आशा जागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गणेश थापा भनेकै नेपाली फूटबल र नेपाली फूटबल भनेकै गणेश थापा भन्ने जस्ता प्रचारको अन्त्य भएको छ, नेपाली फूटबलमा स्वर्णिम युग शुरु गर्ने अवसर आएको छ।”

टीम नेपालको प्रदर्शन कमजोर हुँदै जानुमा खेलाडी छनोटमा थापाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपदेखि म्याच फिक्सिङसम्म कारक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय टीमका पूर्व कप्तान मणि शाह राष्ट्रिय खेलाडी छनोटमा एन्फाले गर्दै आएको भेदभावका कारण नै अपेक्षित नतीजा आउन नसकेको बताउँछन्।

सन् १९९८ को एशियन गेममा नेपालको झण्डा बोक्ने अवसर पाएका शाह भन्छन्, “हाम्रो पालामा चना खाएर देशका लागि खेल्थ्यौं। अहिले म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई एन्फा नेतृत्वले प्रोत्साहन गरेको छ।”

चुनौतीका चाङ
आफू फिफाको प्रतिबन्धमा परेलगत्तै थापाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए। एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता इन्द्रमान तुलाधरको भनाइमा अध्यक्ष प्रतिबन्धित भएपछि विधान अनुसार श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष बनेको र उनैले दुई वर्षपछि साधारणसभा आयोजना गर्ने बताउँछन्।

फूटबल शुद्धीकरण अभियानका अगुवा कर्मा छिरिङ शेर्पा भने निर्वाचित उपाध्यक्षहरू हुँदाहुँदै मनोनीतलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताउँछन्। उनी फिफाले फूटबल सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइसकेको व्यक्तिले नियुक्त गरेको कार्यवाहक अध्यक्षको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्।

हिमालयन शेर्पा क्लबको अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पा एन्फाको निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बसेर साधारणसभा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्।

एन्फाको आगामी नेतृत्वमा शुद्धीकरण अभियान र थापा समर्थकहरूले दाबी गर्ने देखिन्छ। कुनै एक पक्ष हावी भए अर्को पक्षले फिफा, एएफसी र अदालत गुहार्ने स्थिति देखिन्छ। यस्तो अवस्था देखिए एन्फामाथि नै कारबाही हुनसक्ने राष्ट्रिय टीमका पूर्व प्रशिक्षक कृष्ण थापा बताउँछन्।

मंसीर दोस्रो साता फिफा र एएफसीका अधिकारी नेपाल आउनुअगावै एन्फाले सक्षम नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “तर, अबको नेतृत्व पहिलेको जस्तो अलोकतान्त्रिक हुन सम्भव छैन”, उनी भन्छन्।

एन्फा नेतृत्वमा राष्ट्रिय टीममा योगदान गरिसकेका खेलाडीको बाहुल्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ। थापा भन्छन्, “नेताको निर्देशनमा सञ्चालित नेतृत्वले पनि नेपाली फूटबलमा न्याय गर्न सक्दैन।”

म्याच फिक्सिङको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय टीमका निलम्बित कप्तान सागर थापाले २४ कात्तिक धरौटीमा रिहा हुने क्रममा आफूहरूका कारणले फूटबललाई माया नमार्न आग्रह गरे।

अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा सागरसँगै अन्जन केसी, विकाससिं क्षेत्री, सन्दिप राई र रितेश थापालाई देशवासीले राष्ट्रघातीको व्यवहार गर्नेमा आशंका छैन।

तर, त्यसपछि पनि नेपाली फूटबललाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने चुनौती भने ज्यूँकात्यँू रहनेछ। विश्लेषक पाण्डे भन्छन्, “अबको एन्फा नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी भनेकै करोडौं नेपालीको भावनासँग जोडिएको फूटबललाई पुनर्जीवन दिनु हुनेछ।”

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रु.५८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न गत वर्ष नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अख्तियारले यो विषयलाई तामेलीमा राख्यो। फिफाले त्यही मुद्दामा गणेश थापामाथि आर्थिक जरिवाना र १० वर्ष प्रतिबन्ध लगायो।

केही तलमाथि नभई यत्रो मुद्दालाई अख्तियारले किन तामेलीमा राख्यो? आशंका उब्जिएको छ। अख्तियारले यो मुद्दा वेलैमा फर्छ्योट गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको यत्रो बेइज्जत हुँदैनथ्यो।

सात समुद्र पारि समेत पुगेको भ्रष्टाचारमा हाम्रो अख्तियार चुक्यो। थापा व्यवस्थापिका संसद्को मनोनीत सदस्य समेत भएकाले यस विषयमा सभामुखको पनि ध्यान जानु जरुरी छ।

अयोग्य सांसद्
नैतिक पतन देखिने अपराध प्रमाणित भएकाले फिफाबाट कारबाहीमा परेका गणेश थापा संविधानतः सांसद् रहन योग्य छैनन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ को १ को (ग) मा संसद् सदस्य योग्यताबारे भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको।’

संविधानको धारा ८९ मा धारा ८७ अनुसार योग्यता नपुगेको अवस्थामा ‘संसद् सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ’ भनिएको छ। सजाय अदालतबाटै पाएको भन्ने प्रावधान नभएको हुँदा संविधानतः फिफाले कारबाही गरेकै दिनदेखि थापाको सांसद् पनि स्वतः रिक्त भएको एक संविधानविद् बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत देशको बेइज्जत गरेका व्यक्ति संविधानतः सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस